कोरियामा नेपालीको दु:ख :: रामप्रसाद आचार्य

६ जेष्ठ २०७०, सोमबार २३:०१ मा प्रकाशित

सन् १९८८ देखि कोरियामा नेपाली कामको सिलसिलामा आएको देखिन्छ । त्यतिबेला उनीहरू अवैधानिक तरिकाले बसोबास गरी काम गर्ने गर्थे । पछि कोरियामा औपचारिक रूपमा सन् १९९४ देखि प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा र सन् २००८ देखि ईपीएसअन्तर्गत नेपाली कामदार काम गर्दै आएका छन् । हालसम्म नेपाली कामदारको सङ्ख्या १६/१७ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । खाडी मुलुकको तुलनामा कोरियामा काम गर्ने नेपाली कामदारको सङ्ख्या निकै कम भए पनि यस मुलुकबाट नेपाल जाने रेमिट्यान्स भने झन्डै ५६ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट प्रस्ट हुन्छ । 
सन् २०११ अघि भएका ईपीएस परीक्षामा कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र भनी नछुटाईकन कामदारलाई झिकाइएको थियो । कामदारलाई म कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने सम्झौतापत्र आएपछि थाहा हुन्थ्यो भने सन् २०११/०१२ मा ४२ प्रतिशत भन्दा माथि अङ्क ल्याउने परीक्षार्थीलाई औद्योगिक क्षेत्र र त्यसभन्दा मुनि अङ्क ल्याउनेलाई कृषि तथा मत्स्यपालनमा काम गर्नुपर्ने भनी छुट््याइएको छ । नेपालबाहेक १४/१५ अन्य मुलुकबाट कोरियामा कामदार आउने गर्छन् । ती मुलुकका कामदार कोरियाको कृषि तथा मत्स्यपालनमा काम गर्न कठिन भई काम बीचमै छोडेपछि नेपालबाट कामदार झिकाएको हो । नेपाली कामदारले इमानदारी र मिहिनेतपूर्वक काम गरेपछि गएको वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा पहिला कृषिलाई प्राथमिकता दिई कामदार झिकायो । अब ०१३ मा पनि ३६०० कामदार कृषि क्षेत्रमै झिकाउने भनेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारका सुविधा कम छन् । त्यसमाथि कामदारसँग गरिएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएका सर्तहरूको कम्पनीमा मालिकले पालना नगरिदिँदा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार मर्कामा परेका छन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, कोरियामा रहेको कोरियास्थित दूतावासका कर्मचारीको उदासीनताका कारण कोरियाको कृषि तथा मत्स्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार पीडित बन्न पुगेका छन्, हुन त औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारका समस्या पनि कम छैनन् तथापि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारका समस्या विकराल बनेका समाचार दिनदिनै आइरहेका छन् ।
कोरियामा कृषि क्षेत्रमा कामदारका मुख्य समस्या :
सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम तलब सुविधा नपाउनु, सम्झौताभन्दा बढी समय काममा खटिनुपर्ने, त्यसबापत ओभरटाइमको सुविधा नहुनु, कुनै पनि दिन बिदाको व्यवस्था नहुनु, बस्ने कोठामा हिटर वा पङ्खाको व्यवस्था नहुनु, शौचालय तथा स्नानकक्षको ठूलो समस्या हुनु, अवकाश भत्ता नहुनु आदि समस्याले रातोदिन पिरोलेको अवस्थामा कोरियनको काममा मेसिनझँै खटिनुपर्ने त्यसमाथि उनीहरूको जङ्गली व्यवहारको सामना गर्दै । सुन्दै कहालीलाग्दो समस्यासँग जुध्न कठिन भएपछि कम्पनी सर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । तर, कम्पनी मालिकले अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने सम्झौतापत्र दिन नमान्ने भएकाले बाध्य भई कम्पनी छोड्दा अवैधानिक रूपमा कोरियामा काम गर्नुपरेका गुनासा चारैतिर फैलिएका छन् । यसरी अवैधानिक रूपमा कोरियामा बस्नु भनेको आगामी दिनमा कोरियामा आउन चाहने वा वर्तमानमा कोरियामा बसोबास गर्ने दुवैका लागि राम्रो सङ्केत होइन । यसबारे सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नदिए आगामी दिनमा नेपाल–कोरिया दुवैको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा तीतो आउने निश्चित छ ।
कोरियामा अर्को ठूलो समस्या भनेको रुम पार्टनरको । एक देशको नागरिकसँग अर्को देशको नागरिक सँगै बस्नुपर्ने । आफ्नै देशका नागरिक मिलेर बस्न नसकेका बेला फरक–फरक देशका नागरिकसँग बस्नुपर्दा हुने विभिन्न समस्या जस्तै– भाषागत, खानपिन, सामाजिक संस्कार तथा अन्य समस्याले एक–आपसमा लडाइँ, झगडा भई मृत्युको मुखसम्म पुग्नुपरेका थुपै्र घटना घटेका छन् । यसबारे पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी महिला कामदारको हकमा पनि थुप्रै समस्या आइरहेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । महिला कामदारसँग अभद्र व्यवहार गर्ने, जबर्जस्ती गर्ने तथा अनैतिक यौनसम्पर्क गरी उनीहरूको जीवन नै बर्बाद गर्ने घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । यस सम्बन्धमा राज्यले गम्भीरताका साथ ध्यान दिई समयमै आवश्यक पहलकदमी लिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । समस्या नै समाधानको एउटा मार्ग हो भनी यसबारे गहन अध्ययन गरी समाधानको मार्गमा जान सके आगामी दिनमा हुने अकल्पनीय दुर्घटनाबाट कोरियामा आई काम गर्ने नेपाली कामदार बच्न सक्ने छन् । जसले गर्दा नेपाल र नेपालीलाई फाइदा त पुग्छ नै नेपाल–कोरियाको सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ बन्न सक्छ । – दक्षिण कोरिया

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडाैँ । नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर विस्तारै घट्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो तीन दिनको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमणदर

लण्डन । विगत तीन वर्षदेखि पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका एक नेपाली युवकले आत्महत्या गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलका

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकामा भेरोसेल खोपको अभाव भएको छ । नेपाल सरकारबाट भेरोसेल खोप उपलब्ध नभएका कारण माघ १४, १६

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना कुनै प्रकारको तस्बिर र भिडियो खिच्न तथा तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेमा कारबाही