राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकता अपरिहार्य :: विनोद नेपाल

३ जेष्ठ २०७०, शुक्रबार ०९:३७ मा प्रकाशित

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि दल दर्ता कार्य जारी छ । निर्वाचन आयोगले दिएको सूचनाअनुसार आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन इच्छुक दलले आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा आवश्यक कार्यविधि पूरा गरी आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियासँगै चुनावी प्रक्रियाले गति लिन लागेको र आयोग निर्वाचनको दिशामा अघि बढ्न खोजेको आभास हुन थाले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भइनसकेकाले चुनावप्रति आशङ्का भने कायमै छ ।
खासगरी नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा ३३ दल विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा होमिएका र संवादका लागि तयार नभएका कारण अन्योल कायमै रहेको हो । उसले यही अवस्थामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तामा नजाने र निर्वाचनमा अवरोध उत्पन्न गर्ने नीति लिएको छ । यसअघि गरेको आग्रह अस्वीकार गरेकोमा सरकारले ऊलगायत असन्तुष्ट दलहरूलाई बिनासर्त वार्तामा आउन पुन: आह्वान गरेको छ । सरकारले ‘नेकपा–माओवादीजस्तो जिम्मेवार दललाई कुनै पनि समस्या र विषयमा संवाद र छलफल गर्नका लागि पूर्वसर्त नराख्न’ आग्रह गर्दै सङ्क्रमणकालको निकास नै संविधानसभा निर्वाचन भएकाले वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । तर, सरकारको आग्रहको जवाफमा उसले पुन: आफ्ना सर्तको सम्बोधन हुनुपर्ने र यथास्थितिमा कुनै किसिमको वार्तामा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
कतिपयले ‘कसैले बहिष्कार गरे पनि निर्वाचन हुने’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् भने ‘संविधानसभा निर्वाचन भएकाले यसमा सकेसम्म सबैलाई समेटेर जानुपर्ने’ धारणा पनि व्यक्त भइरहेका छन् । यो विरोधाभास नै हाम्रो सङ्क्रमण अन्त्यको बाधक हो । दलका नेताहरू जिम्मेवार हुने, जथभावी अभिव्यक्ति नदिने, निहित स्वार्थमा नलागी मुलुकलाई निकास दिन प्रयत्न नगर्ने हो भने अन्योल अझ लम्बिन्छ । यस्तै नेताहरूमा सुझबुझ र सक्षमता देखिएन भने पनि निकास सम्भव हुँदैन । हाम्रा नेताहरूमा यही कमजोरी देखिएको छ । सधैँ आफ्नै अनुकूल कुरा मात्र गर्ने विदेशीका कुरा सुन्ने, तिनका सुझावको अपेक्षा गर्ने अचम्मको अवस्था उनीहरूमा देखिएको छ जुन ठूलो विडम्बना हो ।
दलहरू स्पष्ट हुन नसकेका कारण नै सरकारसँगको त कुरै पर छ दलहरूबीच पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता र छलफल हुन सकेको छैन । प्रमुख भनिएका चार शक्ति बेलाबखत सँगै बसे पनि बाहिर निस्कनासाथ उनीहरूबाट फरकफरक धारणा व्यक्त हुने गरेका छन् । यसैकारण निर्वाचन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी पछिल्लो जनगणनाको परिणामअनुसार गर्नुपर्ने फेरबदलको काम पनि बाँकी नै छ । संविधानसभा सदस्य सङ्ख्याका विषयमा दलहरूबीच कुनै सहमति बन्न सकेको छैन भने यीलगायत मत प्रतिशत सीमाका विवाद पनि बाँकी नै छन् । उच्चस्तरीय संयन्त्रको पछिल्लो बैठकले दल दर्ताका लागि १० हजारको दस्तखत आवश्यक पर्ने हालको व्यवस्था केही दलको सुविधालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई त्यस्तो सुविधा छुट दिने सहमति जनाएको पनि सार्वजनिक भएको छ । तर, त्यसलाई अन्य नयाँ दलले कुन रूपमा लिन्छन् त्यो प्रतीक्षाकै विषय छ ।
आफूअनुकूल भएमा विदेशीका सुझाब र प्रतिक्रियामा खुसी हुने र आफ्नाविपरीत भयो भने आलोचना र हस्तक्षेपको कुरा गर्ने अचम्मको शैली हाम्रा नेतामा छ । चाहे जस्तोसुकै अवस्थामा होस् हाम्रा आन्तरिक विषयमा अरूको अनावश्यक चासोप्रति किन खुसी हुने ? विदेशीलाई किन महत्त्व दिने ? कतिपय त अस्थिरता र अन्योलमै फाइदा हुने भएकाले त्यसैका लागि पनि प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यो किन नबुझ्ने र कसैको ढाडसमा किन हौसिने ? राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण मुलुक अलमलमा परेको र अझ पनि यसमा नेताहरू गम्भीर हुँदैनन् भने मुलुकले निकास पाउन नसक्ने भएकाले नेताहरू यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । अनुभवबाट नसिक्ने हो भने मुलुक अझै निकास पाउन असमर्थ हुने र अब पनि मुलुकलाई अलमलमा राखिराख्नु राष्ट्रियता र स्वाभिमान नै दाउ लगाउनुहुने भएकाले दलहरूले यसतर्फ पनि गम्भीरता देखाउनु नितान्त जरुरी छ ।
सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने निर्वाचन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । यसमा कसैले कुनै किसिमको बहाना बनाएर अलमल र असहयोग गर्नु हामी कसैको हितमा छैन । राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलका कारण राष्ट्रियता नै सङ्कटमा परेको कतिपय दलकै विश्लेषण छ । विदेशीको बढ्दो चासोलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने हामीले धेरै कुरामा आशङ्का गर्नुपर्ने र सजग रहनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भई निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन । झिना–मसिना कुरामा अल्झेर, सर्त र प्रस्ताव तेस्र्याएर आफ्नाअनुकूल परिस्थितिको खोजी गर्दै वार्ता र संवादबाट भागिरहने हो भने त्यस्तो परिस्थिति आउँदासम्म अर्कै अवस्था बनिसकेको हुनेतर्फ पनि दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज

आरोन थापा मेरो सबैभन्दा सानो साथी जो एल केजीमा पढछन्, उनले आज बिहान मलाई नेपालबाट भोइस मेसेज पठाए, ”म आज

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ पुनः पानी पठाएर परीक्षण कहिले गर्ने भनी टुङ्गो लागेको छैन । सुरुङमा मर्मतको

हङकङ । बेलायत सरकारले हङकङ निवासी लाखौं बेलायती नागरिक (विदेश)लाई भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । हङकङ छाड्न चाहने