अस्पतालको रकम ठग्ने नर्सिङ कलेजमाथि सतर्कता केन्द्रको नजर

२ जेष्ठ २०७०, बिहीबार ०९:१६ मा प्रकाशित

चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, २ जेठ । बुटवलस्थित लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेका छन् ।
उक्त अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारी र बरिष्ठ कर्मचारीहरुले संस्थाको सम्पत्तिको संरक्षण नगरी निजी बनाउनेप्रवृत्ति बढेको भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध छानविन गर्ने उच्च निकाय अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले निगरानी बढाएका हुन् ।
सतर्कता केन्द्रले २०६६ चैतदेखि २०६८ पौष सम्म अस्पताल विकास समितिको सदस्य रहेका प्रकाश राना अध्यक्ष भएको बुटवलको फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल नर्सीङ्ग कलेज (देउराली जनता प्राविधिक शिक्षालय) ले आब २०६७-०६८ मा प्रयोगात्मक अभ्यास शुल्क वापतको रु. २ लाख ४० हजार समयमा नतिरेको विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ ।
उक्त नर्सिङ्ग कलेजले शुल्क नतिरेको तथ्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानविन प्रतिवेदनले देखाएको र मन्त्रालयले उक्त शुल्क असुली गर्न अस्पताललाई दिएको निर्देशानको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनि सतर्कता केन्द्रले गत चैत ७ गते अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
अस्पतालले मन्त्रालयले ताकेता गरेपछि रानाको नर्सिङ्ग कलेजले २०६९ साउन १४ गते उक्त शुल्क तिरेको स्पष्टीकरण दिएको थियो । सतर्कता केन्द्रले उक्त शुल्क ढिलो गरि असुली हुनुको कारण के हो भनि अस्पताललाई फेरी अर्को स्पष्टीकरण सोधेको पत्र अस्पतालमा शुक्रबार प्राप्त भएको अस्पतालका मेसु डा. रामशंकर ठाकुरले बताउनु भयो । डा. ठाकुरले उक्त नर्सिङ्ग कलेजबाट क्षतिपूर्ति लिने विषयमा छलफल गरेर रकम लिने बताउनु भयो ।
राना संचालक भएको उक्त नर्सिङ्ग कलेजले उक्त अस्पताललाई तिर्नु पर्ने रकम नतिर्ने प्रयास गरेको विषयले अस्पताल विकास समितिको पदाधिकारी मनोनित गर्दा अस्पतालसंग व्यापारीक स्वार्थ नभएको व्यक्ति मनोनित गर्नुपर्ने नजिर स्थापित भएको अस्पतालका लेखा अधिकृत तिलकराम ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो पटक अस्पतालमा ओजेटी अर्थात अन दि जव ट्रेनिङ्गमा आएका स्वास्थ्य संस्थाबाट असुली भएको शुल्क रकमको आधा हिस्सा कर्मचारीलाई अस्पताल विकास समितिले निर्णय गरि दिएकोमा सो रकम फिर्ता गराउन दवाव दिएको छ । एकवर्ष देखि लगातार अख्तियारले दवाव दिएपनि अस्पताल विकास समितिको नियमावलीसंग अख्तियारको उक्त आदेश बाझिएकाले अस्पताल र अख्तियारविच बादविवाद चलिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।निर्वाचन घोषणाको सवालमा सत्तारूढ गठबन्धन संविधान र कानूनको परिपालना भन्दा पनि बढी नाफा र घाटाको जोडघटाउमा लागेको छ । कानून

दाङ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि दाङमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिन थालिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सपाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई

सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भएको करिब चार महिनापछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

दाङ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा गम्भीर लापर्वाही देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले कोरोना संक्रमणबाट