दलहरूबीचको विवादले सरकारलाई सकस

१ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०८:१० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ जेठ । सरकारले वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको भए पनि चारदलीय संयन्त्रको मुख ताक्दा यसमा विलम्व हुन पुगेको छ । चुनावी प्रयोजनका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिए पनि सरकारले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न अहिलेसम्म पाएको छैन । संयन्त्रमा सहमति बनेर आएका निर्णय मात्र कार्यान्वयन गर्दै जाने सोच बनाएका कारण क्षमता भएर पनि सरकारले काम देखाउन पाएको छैन । यतिसम्म कि निर्वाचन मितिको घोषणा मात्र पनि सरकारका लागि ‘महाभारत’ बन्न पुगेको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले झैं हचुवाको भरमा र बिनाराजनीतिक सहमति चुनाव घोषणा नगर्ने सोच वर्तमान सरकारले बनाएको छ । एकातिर चुनाव मिति सार्वजनिक गर्न दबाब बढिरहेका बेला चारदलीय संयन्त्रभित्र उत्पन्न विवाद र मनमुटावले सरकारलाई थप तनाव दिएको छ । समानुपातिक सिट सङ्ख्याका लागि ‘थे्रसहोल्ड’ कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप भएका प्रयासमा दलहरू असफल भएका छन् । 
मंगलबार साँझ (वैशाख ३१) सम्म ‘थे्रसहोल्ड’का विषयमा दलहरूबीच कुनै सहमति बन्न सकेन । समावेशिताको विषयमा पनि उनीहरू एकमत हुन सकेका छैनन् । मधेसी मोर्चा तथा एमाओवादीले समावेशितामा ज्यादा उदार हुनुपर्ने धारणा राख्दै पहिले कायम गरिएको बीस प्रतिशत मतको सीमा हटाई कम गरिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । तर, एमालेले भने तीस प्रतिशत मत प्राप्त गरेका दललाई मात्र पूर्ण समावेश बनाउन सकिने विचार प्रस्तुत गरेको छ । एमालेले महिलालाई व्यापक सहभागी गराउने तर अन्यको हकमा निश्चित आधारहरू बन्नुपर्ने सर्त राखेपछि एमाओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले विमति जनाएका छन् । चारपक्षीय संयन्त्रमा आबद्ध दलहरूबीच द्विपक्षीय र पूर्ण बैठक बसी विभिन्न विषयमा सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको छ । जेठ २ गते बिहीबारसम्म संयन्त्रसम्बद्ध दलहरूले निरन्तर बैठक गरी सहमति बनाउने प्रयास गर्ने भएका छन् । जेठ २ गतेदेखि संयन्त्रको संयोजक झलनाथ खनाल बन्नुहुने र २ गतेको बैठकमा पनि विवादित विषयमा सहमति हुन सकेन भने त्यसअघिको निर्णय लिने जिम्मेवारी सरकारलाई नै दिइने बताइएको छ ।
कम्तीमा १ प्रतिशत मत ल्याउने दलहरूलाई मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हुनुपर्ने धारणा काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलको छ । ‘थे्रसहोल्ड’ कायम नगरेमा संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्या फेरि पनि ६ सय १ पुग्ने र त्यसरी सदस्य सङ्ख्या बढेमा मुलुकलाई बोझ हुने तथा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने भनाइ काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूको छ । तर, माओवादी, मधेसी मोर्चासम्बद्ध तथा अन्य साना दलहरू भने ‘थे्रसहोल्ड’ नै हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दलहरूबीच पहिले संविधानसभामा रहेका दलहरू तथा ती दलबाट विभाजित भई बनेका नयाँ दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन दश हजारजनाको दस्तखत बुझाउनु नपर्नेमा सहमत भएका छन् । नयाँ दल दर्ता गर्न भने दश हजार दस्तखत हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, संयन्त्रमा आबद्ध दलहरूबीच जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सहमति बनेको छ र त्यसनिम्ति आयोग गठन गर्न संयन्त्रले सरकारलाई सिफारिस पनि गरिसकेको छ । तर, निर्वाचनलाई असर गर्न सक्ने राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज या परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा भने दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन । निर्वाचनलाई असर गर्ने राजनीतिक नियुक्ति तथा प्रहरी प्रशासकहरूको सरुवा पुनर्विचार गरी सच्याउनुपर्ने पक्षमा काङ्गे्रस र एमाले दृढतापूर्वक उभिएका छन् तर एमाओवादी भने आफ्नो नेतृत्वको पूर्वसरकारले गरेका नियुक्ति र सरुवा यथावत् राखिनुपर्ने अडानमा छ । त्यस्तै, सुकुम्बासी आयोगबारे पनि दलहरूबीचको विवाद यथावत् रहेको छ । त्यसैगरी फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने–नपाउने विषयमा पनि दलहरूबीच विवाद कायम छ । एमाओवादी सबै किसिमको अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूले पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने अडानमा छ भने काङ्गे्रस–एमालेले जबर्जस्ती करणी, जिउ मास्ने बेच्ने, हत्या र विदेशी मुद्रा अपचलनजस्ता अपराधमा कसुरदार ठहरी सजाय पाएका व्यक्तिलाई कुनै हालतमा उम्मेदवार बन्न दिनु नहुने अडान लिएका छन् । यद्यपि निर्वाचन आगामी मङ्सिरको पहिलो साताभित्रै सम्पन्न गर्ने विषयमा भने दलहरूबीच सहमति बनेको छ । तर, जे–जस्ता विषयमा दलहरूबीच विवाद देखिएका छन् त्यसमाथि दृृष्टिगोचर गर्दा जेठ २ गतेभित्रै सबै विषयमा सहमति बन्ने आशा गर्न सकिने देखिँदैन । त्यसैले अन्ततः विवादित विषयको टुङ्गो लगाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने जिम्मेवारी सरकारले नै पाउने सम्भावना बढेको छ । सरकारले विवादित विषयहरूको टुङ्गो लगाउँदै असन्तुष्ट दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याएर चुनावको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसैले अब तत्कालै निर्वाचन मिति सार्वजनिक हुने सम्भावना टरेको छ । यसअघि सरकारले वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने योजना बनाएको थियो, तर अब जेठ महिनाभित्र मात्र चुनावको मिति सार्वजनिक हुनसक्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी

टीकापुर । सन्तानको रहर पुगेकाहरुका लागि सञ्चालन गरिएको स्थायी बन्ध्याकरण शिविरमा दुई दिनमा ४६ जनाले सेवा लिएका छन् । पहिलो

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पार्टीको परिचयपत्र र नागरिकतासहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । झापा जिल्लाको बिएण्डसी शिक्षण अस्पताललाई सम्बन्धन दिने तयारी भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताए । उनले आज बिर्तामोडस्थित