‘रेग्मी सरकार’ प्रचण्डको नभई हाम्रै सोचको उपज हो : रामचन्द्र पौडेल (उपसभापति, नेपाली काङ्ग्रेस)

३१ बैशाख २०७०, मंगलवार २२:५६ मा प्रकाशित

० सर्वदलीय बैठकहरु निश्कर्षविहीन हुन थाले नि, किन होला ?

– यस्ता सर्वदलीय बैठक, गोलमेच सम्मेलनका गोलचक्करहरु जहिले पनि निश्कर्षविहीन नै हुन्छन् । यिनले निश्कर्ष दिन सक्दैनन् । निश्कर्ष दिन नसक्ने भएकै कारणले सिमीत पक्षहरु बसेर ठोस निर्णय लिनुपर्ने वाध्यता नेपालमा आइपरेको छ । विगतको संविधानसभामा पनि यस्तै भएको थियो । जब कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक बसिन्थ्यो त्यो बेलामा सबैले बोल्ने मात्र काम हुन्थ्यो तर निर्णय वा निश्किर्ष भने केही आउँदैनथ्यो । अन्तमा सबै दलले ‘लौ तिमी तीन दलहरुले मिलाएर ल्याउ’ भनेर जिम्मा लगाउँथे ।

० यतिबेला चार दलकाबीच पनि आ–आफ्ना अडान देखिन थाले, अब कसरी कुरा मिल्छ होला त ?
– हो, चार दलका बीचम पनि अहिले कतिपय कुरा मिलेको छैन । हामीचाहिँ वास्तवमा २–३ वटा कुरामा स्पष्ट छौँ । विगतका अनुभवबाट केही कुरा सिकेर संविधानसभालाई अब चुस्त–दुरुस्त बनाउनु पर्छ, जनमतको कदर पनि हामीले गर्नै पर्छ । नेपाली जनमत यत्रो जम्बो संविधानसभाको पक्षमा छँदैथिएन, घोर विपक्षमा थियो र छ । ६०१ को संविधानसभा यति आलोच्य थियो कि जनताको बिरोधको तारो बनेको थियो । त्यसैले सभासदको यत्रो विशाल सङ्ख्या संविधान बनाउनका लागि आवश्यक छैन । धेरै सङ्ख्या भएपछि झन् संविधान बनाउनभन्दा नबनाउनका लागि सहायक हुँदोरहेछ ।
० यसको मतलव नेपाली काङ्ग्रेस अब ६०१ को पक्षमा छैन ?
– हामी चार दल मिलेरै यसअघि ४ सय ९१ को सङ्ख्या तय गरेका हौँ । अब फेरि यो निर्णय बदलेर ६ सय १ नै गर्न खोज्दा विवाद बढेको हो ।
० प्रचण्डजीले त फेरि पनि ६०१ नै गर्नुपर्ने कुरा उठाउन थाल्नुभयो नि ?
– त्यही त ! उहाँको पारा नै यस्तै छ र त हरेक कुरामा दलहरु नमिलेको जस्तो सन्देश जनतामा प्रवाहित भइरहेको छ । सबैलाई भाग पु¥याउनका लागि जथाभावी सङ्ख्या तोक्दा झन् भद्रगोल हुने कुरा थाहा हुँदाहुँदै उहाँ एकपटक भइसकेको निर्णय बदल्न खोज्दैहुनुहुन्छ । उहाँको यस्तै रवैयाका कारण मुलुकले आजसम्म यस्तो दुःख पाएको हो । एउटा कुरामा सहमति भएपछि हामी त्यही कुरा लिएर जनतामाझ गइरहेका हुन्छौँ तर प्रचण्डजी भने कुरा फेर्दै हिँड्न थाल्नुहुन्छ । अनि हामी सबैलाई अप्ठ्यारो पर्छ, जनता भ्रममा पर्छन् र दलका नेताहरुलाई गाली गर्न थाल्छन् । प्रचण्डजीको कुनै टुङ्गो छैन । ४ सय ९१ जो तय गरिएको हो अब निर्णय बदल्ने कुरा आउँदैन । बरु त्यो सङ्ख्या पनि ठूलो भएकोले घटाउन सकिन्छ तर बढाउने निर्णय हामीलाई मान्य छैन । जनताले यस्तो जम्बो संविधानसभा चाहेका छैनन् ।
० साना दलहरूको गुनासो र दबाव छ नि ६०१ नै चाहिन्छ भन्नेमा ?
– यहाँ एक जना मान्छेको एउटा दल भएको पनि देखियो । दलका नाममा व्यक्ति–व्यक्तिका भनाई पछ्याएर सम्भव हुन्छ ? दलका नाममा एकजना पनि कार्यकर्ता नभएका २–४ जनाको समूहका कारण भद्रगोल र अराजकता निम्तिएको छ देशमा । यस्ता अराजकतावादीहरूबाट कुनै समस्याको समाधान हुन सक्दैन, देशले निकास पाउँदैन, मुलुकको कल्याण हुँदैन ।
० चुनावका लागि त सबै दलहरुलाई सहमत गराउनै प¥यो नि तपाईंहरुले, पर्दैन र ?
– त्यही त भन्दैछु म । दलको नाममा एैरे–गैरे जसले जे मन लाग्यो त्यही कुरा गर्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै हिँड्न थाल्यो भने त कहिले पार पाइन्छ ? न्युनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी दलको नाममा चारजना चिच्याएर हिँड्छन्, एउटालाई सम्झायो अर्कोले बखेडा सुरु गर्छ, अनि कसले कसरी सहमतिमा ल्याउने ?
० नेपाली काङ्ग्रेस साना दलहरुप्रति यति धेरै पूर्वाग्रही किन उपसभापतिज्यू ?
– साना दलप्रति पूर्वाग्रही होइन, नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चैका साना दलहरूप्रति सबभन्दा बढी सहानुभूतिशील छ । उहाँहरूलाई सहयोग गरी अघि बढाउन प्रयत्नशील पनि छ । तर, इमानदार तथा वास्तविक आकार–प्रकारका साना दलहरूबाट पनि त कुरा आइरहेको छ नि यस्तो अराजक तवरबाट अघि बढ्न सकिन्न, हुँदैन भनेर । हामीले यस भावनाको हरदम कदर गरिरहेका छौँ ।
० ‘थ्रेस होल्ड’को मुद्दामा त साना दलहरूले तपाईंहरूसँग विमति जनाइरहेका छन् नि, कसरी चित्त बुझाइदिन सक्नुहुन्छ उनीहरूको ?
– यसमा केहीले पक्कै विमति र गुनासो प्रकट गरेका हुन्, तर साना दलमा पनि अधिकांशले त एउटा मापदण्ड राख्नैपर्छ भनेर भनिरहेका छन् ।
० एक प्रतिशत मत ल्याउन साना दलहरूलाई त गाह्रो छ नि त ?
– त्यति मत पनि ल्याउन सक्छु जस्तो लाग्दैन भने त्यस्ता समूहले पार्टीका नाममा किन चुनावमा भाग लिने ? अन्य पेशा गर्न गए भइहाल्यो नि ! जनताको प्रतिनिधि बन्नका लागि त मत त ल्याउनुप¥यो नि !
० यस्तोमा अब सहमति कसरी खोज्ने त ? सहमतिविना त संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन, होइन र ?
– निर्वाचन आयोगले आफ्ना अनुभव र सारा जनमत बुझेर अघिसारेको नीतिलाई मान्नुको विकल्प छैन । अपराधमा लागेकाहरूले चुनाव लड्न पाउनु हुँदैन भनेर भन्नु के नाजायज हो ? तर यस्तो कुराको पनि कथित मधेसी दलहरुले बिरोध गरिरहेका छन् । यसले के सङ्केत गर्छ ? चुनाव मर्यादित हुनुपर्छ ता कि यसपछि बन्ने संविधानसभाको गरिमा उच्च होस् र त्यसले गर्ने निर्णय सर्वमान्य सावित होस् । जनसङ्ख्याको अनुपातमा संसारमा यत्रो ठूलो संविधानसभा कुनै देशमा पनि छैन । नेपाली जनतालाई यो असैह्य भएको हामीले विगतमा देखिसक्यौँ । यो सत्यलाई बुझेर सहमतिमा आउने चेष्टा गर्नुप¥यो सबैले ।
० निर्वाचनको मिति समेत घोषणा हुन सकेको छैन नि, चुनावको सुनिश्चितता कसरी होला त ?
– चुनावको मिति घोषणा गर्न हतार गर्नु जरुरी छैन । पहिले त निर्वाचन सुनिश्चित एवम् निश्पक्ष हुने आधारहरूको खोजी गरिनु आवश्यक छ । मिलाउनु पर्ने सबै कुरा मिलाइसकेपछि घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ । मोहन वैद्यजीहरूसँग कुरा मिलाएर उहाँहरूलाई पनि ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ । निश्पक्षता, सुनिश्चितता र निर्भिग्नता– यत्ति तीनवटा कुरा पहिले हुनैपर्छ, तब मात्र मिति घोषणा गर्नु सान्दर्भिक र सारपूर्ण हुन्छ । असारमा नहुने भएपछि समय अब पर्याप्त छ । हतार गरेर मिति मात्रै घोषणा गराउन खोज्नेहरूले के चाहेका हुन् मैले बुझ्न सकेको छैन ।
० तपाईंहरू प्रचण्डको बोलीको ठेगान भएन भन्नुहुन्छ तर उहाँकै कुरा मानेर पछि–पछि लागिरहनुहुन्छ, किन यस्तो ?
– कसरी पछि लाग्यौँ हामी ? दलहरु सँगसँगै मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक भएकोले उहाँलाई पनि साथ लिएर हिँड्नु त हाम्रो बाध्यता हो । उहाँलाई साथमा लिएर राजनीतिक व्यवस्थामनमा लागिपर्नु हाम्रो गल्ती हो र ?
० प्रचण्डकै लाइनमा नेपाली काङ्ग्रेस हिँडिरहेको छ, होइन र ?
– कसरी प्रचण्डको लाइनमा हिँड्यौँ हामी ? काङ्ग्रेसको आफ्नै नीति, सिद्धान्त र योजनाहरू छन्, त्यसैका आधारमा हामी चलिरहेका छौँ भन्ने देख्नुहुन्न ?
० खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव प्रचण्डकै थियो जो तपाईंहरूले खुरुक्क मान्नुभयो, यस्तै अन्य थुप्रै उदाहरणहरू छन्, होइन र ?
– त्यो प्रचण्डको लाइन होइन, हाम्रै लाइन हो । हामी प्रचण्डको पार्टी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई सरकारलाई अपदस्त गरेर संविधानसभाको निर्वाचनमा जान चाहन्थ्यौँ, यसका लागि हाम्रो लाइन त्यो बन्यो र हामीले ग¥यौँ । त्यसैले प्रचण्डको लाइनअनुसार नभई हाम्रो लाइनअनुसार देश अब चुनावतिर अघि बढेको छ । त्यति नगरेको भए चुनावको सम्भावना झन्–झन् हराउँदै जान्थ्यो । माओवादी गठबन्धनको सरकार हटेर नयाँ सरकार बन्नु प्रचण्डको होइन हाम्रै चाहना हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुस् ।
० लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन त तपाईंहरू प्रचण्डकै प्रस्तावको पछि लागेको हो नि होइन र ?
– कतिपय यस्ता काम–कुराचाहिँ प्रचण्ड र विजय गच्छेदारहरूको लाइनअनुसार पनि भएका छन्, त्यसैले त ती निर्णय विवादित पनि बनेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । पर्यटन विकास आयोजना वागमती प्रदेश हेटौडा, मकवानपुरका सव–इन्जिनियर नेत्रप्रसाद लामिछाने ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् ।

काठमाडौं । प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच बिहीबार भएको सहमतिमा आज

नवलपरासी । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको