विस्थापित भएको नौ वर्ष बित्यो तर घरको ताल्चा खुलेन

२२ बैशाख २०७०, आईतवार १०:४९ मा प्रकाशित

मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची, २२ वैशाख । माओवादी जनयुद्धका बेला राज्य र विद्रोही दुबैपक्षबाट पीडित बनेका अर्घाखाँचीका द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्ना नाममा प्राप्त हुने सुविधा राजनैतिक शक्तिको आडमा मनोमानी ढंगले बाँडफाँड हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । हालै द्वन्द्वपीडितहरुलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँचीद्वारा दिइएको सिपमुलक तालीमको समाप्तिपछि उक्त तालिम पनि पक्षपातपूर्ण तवरले दलका नजिकका पीडितहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर दिइएको जानकारी उनीहरुले दिए । 
आफ्ना अभिभावकका हत्याराहरुलाई आफ्नो सामु निस्फिक्री घुमिरहेको तर राज्यले कारवाही नगर्दा आफुहरु खिन्न भएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । जिल्लाको वागी–६ का भुमवहादुर महतले २०६१ साल कार्तिक २५ गते देखी आफ्नो पसलसहितको घरबाट विस्तापित बने पनि हालसम्म पुनस्र्थापन हुन नसकेको र कसैको सहयोग नपाएको दुखेसो गरे । यस्तै सुवर्णखाल गाविसका हेमराज वेल्वासेले पनि आफ्ना वुवा मिनप्रसाद वेल्वासेको २०६२ वैशाख १३ गते विद्रोहिद्वारा हत्या गरिएको भए पनि हत्याराहरु आफनै सामु घुमेको देख्दा समेत केहि गर्नै नसकेको बताए ।
जिल्लाको जलुके गाविसका विशाल खड्काका वुवा जनयुद्धका वेला राज्यवाट २०६१ वैशाख २४ गते हत्या भएको भए पनी जिल्लामा रहेको स्थानिय शान्ति समितिले आफुहरुलाई वेवास्ता गर्नुको साथै जलुके, जुकेना र सिद्धारा जस्तो भौगोलीक विकट क्षेत्रमा शान्ति समितिको पहँुच पुग्न नसकेको उनको कथन छ । अर्घा निवासी प्रतिभा आचार्य आफ्नी आमा रामकली आचार्य ‘सुशीला’ २०६१ भाद्र ३१ गतेका दिन राज्यको तर्फवाट मारिए पनी आफुहरुलाई राज्यले भेदभाव गरेको बताउँछिन् । प्लस टु सम्म निःशुल्क पढाउने भने पनी त्यसभन्दा माथी पढ्नको लागी के गर्ने भन्ने प्रश्न राख्दै उनी भन्छिन्– ‘द्वन्द्वपीडितलाई दिइने सिपमुलक तालीममा घरेलु तथा साना उधोग कार्यालय सन्धिखर्कले भेदभाव गरेको छ । फेरि उक्त तालीम पूरा गरेपछि हामीले के गर्ने ? उनी प्रतिप्रश्न गर्छिन् । छत्रगन्ज निवासी सृजना पोख्रेलका वुवा २०६० साल असौज ४ गते विद्रोहिबाट मारिएका कारण घरमा कन्तविजोग छ । तर जिल्लाका सरोकारवालाहरु र राज्यले ध्यान नदिादा आफुहरु समस्यामा परेको उनको कथन छ । शान्ति समितिको कार्यालय सन्धिखर्क र द्वन्द्वपीडितको नाममा प्रसस्त पैसाको खेती गर्नेहरुबाट आफुहरु उपेक्षीत वनेको उनको गुनासो छ ।
यस विषयमा स्थानिय शान्ति समितिका संयोजक रामजीप्रसाद घिमिरेसँग जिज्ञासा राख्दा आफ्नो तर्फबाट सबै कुराहरु न्यायिक भएको र कसैलाई पनि भेदभाव नगरिएको जानकारी मिलेको छ । उता प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दमणि भुर्तेल शान्ति मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितका लागी सिपमुलक तालीमको जिम्मा जिल्लाका केहि एनजीओहरुलाई दिएको भए पनि कसैले आफुलाई जानकारी नगराएको कारण उनीहरुको सेवा कुनाकाप्चासम्म रहेका पिडितसमक्ष जान सक्ने कुरामा आशंका पैदा भएको बताउनुहुन्छ । यस्तोमा गाउँठाउँमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरुतर्फ कसले ध्यान पु¥याउने हो, गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप चार हजार ९६१ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यो सङ्ख्या शनिबार देखिएको नयाँ

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी १६ माघमा बोलाइएको छ । यसअघि ३ माघमा बस्ने गरी बोलाइएको बैठक कोभिड

नेपाल सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा

काठमाडौं- विसं १९९० माघ २ गते दिउँसो २:२४ बजे भूकम्प गएको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज २४औँ