कृषकका नाममा आएको बेलायती सहयोगमा अख्तियारको आँखा पुग्ला ?

१८ बैशाख २०७०, बुधबार १५:४१ मा प्रकाशित

मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची, १८ वैशाख । नेपालका केही जिल्लाका गरिब कृषकको उद्धार र कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ लागी बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी)अन्तर्गत एपीपीएसपी प्रोजेक्टको सहयोगमा २० जिल्लामा दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसअन्तर्गत अर्घाखाँचीमा पनि यही शीर्षकमा आ.व. २०६१/६२ कार्यक्रम लागू भएको थियो । दीर्घकालीन कृषि योजना, कृषि र ग्रामीण विकासका लागि सरकारको मूल नीतिको रूपमा नवौँ योजनाको प्रथम वर्ष ०५४ सालदेखि लागू भएको हो । त्यसै समयमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सन्धिखर्कले दुई करोड ५९ लाख २० हजार चार सय ४६ रुपैयाँ रकमको अख्तियारी प्राप्त गरेको थियो । जसमध्ये ४८ लाख ५७ हजार दुई सय सात रुपैयाँ स्थानीय प्रसार उपकोषतर्फ र रु. दुई करोड १० लाख ६३ हजार दुई सय ३९ रुपैयाँ जिल्ला प्रसार उपकोषतर्फ विनियोजन गरिएको जानकारी मिलेको छ ।
यसरी जिल्ला प्रसार उपकोषतर्फ विनियोजन गरिएको दुई करोड १० लाख ६३ हजार दुई सय ३९ रुपैयाँ जिल्लाभित्र रहेका चल्तापुर्जा पार्टीका नेता तथा सक्रिय कार्यकर्ताका नाममा रहेका एनजीओ÷आईएनजीओलाई विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराई कार्य सम्पन्न भएको फाइल तयार गरेर रकम समाप्तिको घोषणा गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । पशु सेवा कार्यालय अर्घाखाँचीका कर्मचारी र केही दलका नेताहरूको मिलाप भइसकेपछि कार्यक्रम ‘सम्पन्न’ नहुने त कुरै भएन । फेरि कृषिसँग सम्बन्धित योजनालाई जवाफ दिन पनि सरोकारवालाहरूलाई सजिलो छ । ‘उसबेला त गरेको हो तर अहिले कूषकले गरेनन्, हामीले के गर्ने ?’ भनिदिए भयो । नेपालको राजनीतिमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म असफल बनेका राजनीतिक दलका नेताहरूले के कृषकको नाममा प्राप्त गरेको रकम सोही ढङ्गले सदुपयोग गरेका होलान् त ? यो आफैँमा शङ्काको विषय बनेको छ र सरोकारवालाहरूले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी, एक–एक चेकजाँच गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
उता राजनीति गर्ने नेताहरूले सीधा एनजीओ/आईएनजीओ दर्ता गरी रकम भुक्तानी लिनु के लाजमर्दोे कुरा होइन र ? उपल्लो राजनीतिक इसारा र आडमा करोडौँ रुपैयाँ नेताहरूको एनजीओ÷आईएनजीओमा हस्तान्तरण गर्ने तत्कालीन पशुसेवा कार्यालयका जिम्मेवारलाई सरोकारवाला निकायले कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने एउटा चासोको विषय बनेको छ । हुन त हाम्रो देशमा धन कमाउनका लागि सबैभन्दा राम्रो पेसा बनेको छ– राजनीति । १०–१२ वर्ष दुःख गरेपछि नेता भइहालिन्छ । जिल्लास्तरीय नेता बन्न त सेटिङ मिलाउन सके त्यति दुःख पनि गर्नुपर्दैन । त्यसपछि आफ्ना पारिवारिक सदस्य समावेश गरी एनजीओ दर्ता ग¥यो गरिबका नाममा आएको विदेशी धनमा लामो हात ग¥यो † केन्द्रीय स्तरमा पुगेपछि त झन् सन्तानलाई विदेश पठाउनेदेखि लिएर राजधानी र विदेशमा समेत धनसम्पत्ति जोड्ने सिलसिला सुरु भइहाल्छ । नेपालका सन्दर्भमा यो प्रचलन अब त सामान्य विषय नै बनेको छ ।
दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला पशुसेवा कार्यालय अर्घाखाँचीले आ.व. ०६१/६२ मा तरकारी खेती, माहुरीपालन र बाख्रापालन कार्यक्रमको नाममा एपीपीएसपीको योगदानमा प्राप्त भएको रु. ४७ लाख ७५ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा जिल्लामा रहेका १० वटा एनजीओ/आईएनजीओलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको थियो । जसका सम्पर्क व्यक्तिहरू विभिन्न दलमा आबद्ध नेता र कार्यकर्ता भएको सत्य लुकाएर लुक्दैन । आ.व. ०६२/६३ मा माहुरीपालन, केरा खेती, आलु खेती, अदुवा खेती, तरकारी खेती, सुन्तला खेती, मकै खेती, मौरी, बाख्रा, बङ्गुर र कुखुरापालन कार्यक्रममा १६ वटा एनजीओ/आईएनजीओहरूलाई ८६ लाख १९ हजार एक सय ९४ रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो । आ.व. ०६३/६४ मा सुन्तला, भोडापालन, बाख्रापालन र कफी खेती कार्यक्रममा ६ वटा एनजीओ÷आईएनजीओहरूलाई २७ लाख आठ हजार चार सय ३४ हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसैगरी, आ.व. ०६४/६५ मा गहुँबाली बीज वृद्धि, आलु खेती, जर्सी गाईपालन, मौरीपालन, तरकारी खेती, केरा र कफी खेती, सुन्तला खेती, दूध सङ्कलन प्रशोधन केन्द्र स्थापना, बाख्रापालन, गोलभेंडा खेती, कुखुरापालन, बाख्रा पैँचो साटासाट, कन्ये च्याउ खेती, केरा खेती, दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन र बङ्गुरपालन कार्यक्रममा १९ वटा एनजीओ÷आईएनजीओहरूलाई रु. ४९ लाख ६० हजार हस्तान्तरण गरेको थियो । जम्मा दुई करोड १० लाख ६३ हजार दुई सय ३९ रुपैयाँ जिल्लाभित्र रहेका तत्कालीन एनजीओ र आईएनजीओहरूलाई पटक–पटक वा दोहो¥याई–दोहो¥याई बाँडफाँड गरी भोजन गरिएको बुझिएको छ । यसरी भागबन्डा गरी कृषकको नाममा रकम प्राप्त गर्ने सेवाप्रदायक संस्थाका सम्पर्क व्यक्तिहरू विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता नै पर्छन् । यसको विस्तृत विवरण जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख छँदै छ ।
स्थानीय प्रयास उपकोषतर्फको रु. ४८ लाख ५७ हजार दुई सय सात रुपैयाँ आ.व. ०६१/६२ मा तरकारी खेती, अदुवा खेती, आलु खेती, बाख्रापालन र कुखुरापालन ३३ वटा समूहलाई २३ हजार आठ सय ४० देखि २५ हजारका दरले आठ लाख १५ हजार ४० र आ.व. ०६२/६३ मा तरकारी खेती, अदुवा खेती, मकै खेती, बाख्रापालन, कुखुरापालन र घाँस उत्पादनका साथै ५८ वटा समूहलाई २५ हजारका दरले १४ लाख २६ हजार दुई सय ९८ हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी आ.व. ०६३÷६४ मा अम्रिसो खेती, बाख्रापालन, राँगोपालन, कुखुरापालन, आलु खेती, तरकारी खेती, अदुवा खेती, शितभण्डार, मौरीपालन, सिँचाई, बंगुरपालन, घाँस उत्पादन र तेजपात उत्पादन शीर्षकमा एक सय १० वटा समूहलाई १९ हजार तीन सयदेखि २५ हजारका दरले १५ लाख हस्तान्तरण गरेको रेकर्ड छ । सैद्धान्तिक हिसाबले यसरी आयमूलक कार्यका लागि रकम वितरण गरिनु प्रशंसनीय कार्य भए पनि त्यसको परिणाम नदेखिँदा अनेक आशङ्का पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन ।
यसरी जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा रहेको तत्कालीन दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार जिल्ला प्रसार उपकोषतर्फ विनियोजन गरिएको दुई करोड १० लाख ६३ हजार दुई सय ३९ रुपैयाँ जिल्लामा रहेका एनजीओ/आईएनजीओलाई विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराइएको छ, तर उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा गई हेर्दा परिणाम शून्यबराबर रहेबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि कृषि र कृषकको नाममा तत्कालीन पशुसेवा कार्यालय अर्घाखाँचीका कर्मचारीको मिलेमतोमा दलहरूलाई समेत मिलाएर करोडौँ रकम भ्रष्टाचार भएको छ । के यसतर्फ सरोकारवाला निकाय र अख्तियारको आँखा पुग्ला ?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वास प्रस्तावबाट आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने

काठमाडौ । नेपालमा आइतबार थप ७८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । यो संगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख

काठमाडौ । न्यायाधीशकी श्रीमती ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेकी छिन् । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मदन पोखरेलको श्रीमती तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ निवासी

३९औं मगर स्थापना दिवसको अवसरमा मगर संघ बागलुङ नगर समितिले बागलुङ बजारमा निकालेको -यालीमा सहभागीहरु । तस्वीर: खेमराज गौतम