संविधानसभा फेरि अराजकहरुको भीड बन्ने खतरा :: विनोद नेपाल

१७ बैशाख २०७०, मंगलवार २२:५३ मा प्रकाशित

मुलुक यतिखेर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको प्रतीक्षामा छ । निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुने भनिए पनि सोही उद्देश्यले गठित वर्तमान सरकारले डेढ महिना अवधि पूरा गरिसक्दासम्म पनि मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । निष्पक्ष निर्वाचन गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्नु सरकारको उद्देश्य रहेको र सरकार छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आतुर रहेको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले बताइरहेका छन् । अधिकाधिक मतदाता तथा दलको सहभागितामा निर्वाचन गराउनु आवश्यक भएकाले त्यसका लागि प्रयत्न भइरहेको सरकारको दाबी छ । यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता खुला गरेपछि निर्वाचनप्रतिको आशा बढेको छ ।
निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि तोकेका योग्यता र समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवारी दिनेमध्ये एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलका उम्मेदवारले निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरेको निर्वाचन ऐन संशोधनको विषय अहिले बहसमा छ । आन्दोलनरत दलहरूलार्ई सहमतिमा ल्याउन सरकारले संविधानसभामा सदस्य सङ्ख्या ६ सय एक नै कायम गर्ने तयारी गरेको कुरा बाहिर आएको छ । चुनावप्रति असहमत केही दलसँग भएका वार्तामा समानुपातिकतर्फ सिटसङ्ख्या पहिलेकै कायम राख्नुपर्नेलगायतका माग आएपछि सरकारले प्रमुख तीन दल एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका नेतासँग परामर्श गरेको र यसमा लगभग सहमति भइसकेको पनि बताइन्छ । स्मरणीय छ, यसअघि प्रमुख चार दलको सहमति तथा सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिँदा संविधानसभा चार सय ९१ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । जसमध्ये दुई सय ४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, दुई सय ४० जना समानुपातिकबाट चयन हुने र ११ जना मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभा ६ सय एक सदस्यीय थियो जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचत दुई सय ४०, समानुपातिक प्रणालीबाट चयन भएका तीन सय ३५ र मन्त्रिपरिषदद्वारा मनोनीत २६ जना रहने व्यवस्था थियो । पहिलो संविधानसभा धेरै ठूलो भएको भन्दै आलोचना भएपछि दलहरूबीच सङ्ख्या घटाउने सहमति भएको थियो ।
जहाँसम्म मत प्रतिशत सीमाको प्रस्ताव हो आयोगद्वारा प्रस्तावित व्यवस्था साना दलहरूलाई किनारा लगाउने मनसायले ल्याइएको भन्दै निर्वाचन ऐनमा प्रस्तावित सोलगायत अन्य व्यवस्था संशोधनका लागि एमाओवादीलगायत दलहरूले दबाब दिएका छन् । ठूला दलमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भने प्रस्तावित मत सीमाको पक्षमा नै छन् । निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको ऐन मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको उम्मेदवारी तथा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिपय दलले यस्ता प्रावधान पनि राख्नु नहुने माग गरेका छन् ।
मत प्रतिशत सीमाको सन्दर्भमा तर्क दिने गरिएको छ– ‘यो संसद्को होइन संविधानसभाको निर्वाचन हो, यसमा हरेक वर्ग, समुदाय, जाति र क्षेत्र आदिको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । जब कि यस्ता प्रावधानले सबैको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, यसैले यस्ता व्यवस्था राख्नुहुँदैन ।’ निश्चय नै कुनै पनि निर्वाचन अझ संविधानसभाजस्तो महत्वपूर्ण सभाको निर्वाचनमा व्यापक सहभागिता र हरेक वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक हुन्छ । तर, कुनै सीमा वा बन्देज नै नराखी प्रतिनिधित्वको कुरा मात्र अघि सारि“दा संविधानसभा ‘संविधानसभा’ नभई ‘विवाद सभा’ पनि हुनसक्ने रहेछ भन्ने हाम्रो विगतको अनुभवलाई पनि यहा“नेर ख्याल राख्नु जरुरी छ । संविधान बनाउने सभामा व्यापक प्रतिनिधित्व उचित भए पनि वर्त र बन्देजबिनाको उम्मेदवारी अवसर एवम् यसैको कारण फरार अभियुक्तहरूसमेत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचित हुने अवस्था तथा विभिन्न अभियोग लागेकाहरू तथा कुनै सुझाव, विचार र सल्लाह दिन नै नसक्नेहरूले यस्तो महत्वपूर्ण सभामा प्रतिनिधित्व गर्दा संविधानसभाको गरिमा र महत्वमाथि नै प्रहार हुनसक्नेतर्फ पनि सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । कतै समावेशीका नाममा अपराधीहरूको पनि प्रतिनिधित्व खोजिएको त होइन ?
दलहरू जिम्मेवार भए विगतको असफलताबाट पाठ सिकेर हिजोका कमी–कमजोरीका विषयमा सोच्नु र तिनमा आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ तिनको ध्यान पुग्नुपर्ने हो । विगतका अनुभवबाट शिक्षा लि“दै विगतकै अवस्था नआओस् भन्नका लागि नया“ प्रयत्न गर्नु आजको आवश्यकता हो । निर्वाचन आयोगले सम्भवतः यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हुनुपर्छ किनकि कुनै दल वा समूहलाई किनारा लगाउनुपर्ने उससँग कुनै कारण हुँदैन । प्रस्ताव गरिएझंै मत प्रतिशतको सीमा नराख्दा विगतकै जस्तो अवस्था आउन सक्छ । विचार र सिद्धान्तभन्दा व्यक्ति हावी हुने, सत्ताकै जोडघटाउ चल्ने, हैसियतबिनाकाहरूले पनि मोलतोल गरेर मन्त्री पड्काउने, पटकपटक समीकरण परिवर्तन हुने, मन्त्री र सभासद् पदको गरिमा र मर्यादाविपरीत कार्य गर्ने अर्थात् पुच्छरले टाउको हल्लाउने र अन्ततः संविधानसभा नै असफल हुने अवस्था आउन सक्छ । यसैले हिजोका नियममा संशोधन हुनुपर्छ, तिनमा समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ ।
जतिसुकै समावेशी भने पनि र जस्तोसुकै विधि अपनाइए पनि झन्डै एक सय पच्चीस जाति र त्यत्तिकै भाषाभाषी भएको यस देशमा संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । प्रत्यक्षबाट आउन नसक्नेका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गर्न मतको सीमा नराखी प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गरिए पनि प्रतिनिधिका रूपमा जानेहरूबाट संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्दैन र त्यो प्रतिनिधित्व केवल प्रतिनिधित्व मात्रै हुन्छ । जोड–घटाउको हिसाब गर्न र कहिले यता र कहिले उता गरेर अवसर खोज्नका लागि मात्र उपयोग हुन्छ । यसैले जो निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी संविधानसभामा जान्छन् ती इमानदार भई सम्पूर्ण जाति समुदाय र भाषाभाषीको र खासगरी जसको, जुन वर्ग, तह र तप्काको प्रतिनिधित्व छैन, जुन समुदाय विभेदको सिकार भइरहेको छ तिनको हितका पक्षमा लागे भने संविधानमा सबैको हित समेटिन सक्छ । यसैले मत प्रतिशतको सीमा कायम राख्नैपर्छ, अधिकाधिक प्रतिनिधित्वको नाममा निश्चित मत प्रतिशत आवश्यक पर्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाइनु उचित हुँदैन ।
संविधानसभालाई अयोग्यहरूको भीड मात्र बनाउनुहुँदैन । यसमा योग्य, सक्षम र विचार दिन सक्नेहरूको प्रतिनिधित्व भयो भने त्यसबाट अपेक्षा गरिएअनुसारको संविधान बन्न सक्छ भने जथाभावी जम्मा भएको भीडले हिजोकै अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । दङ्गा–फसाद, विवाद र अलमल मात्र उत्पन्न गर्छ । यसैले पनि यसमा योग्य, सक्षम र जनताद्वारा पत्याइएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । जुन वर्ग र समूहको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन त्यसमा मनोनयनका माध्यमद्वारा स्थान दिइनुपर्छ ।
कसैले पनि यस्ता गम्भीर विषयमा सोच्दा फराकिलो र खुला किसिमले सोच्नुपर्छ, सङ्कुचित भएर होइन । यस सन्दर्भमा पनि कुनै दल, गुट वा व्यक्तिका पक्षमा सोच्ने होइन कि संविधानसभाको महत्व र गरिमा अनि यसको उद्देश्य र लक्ष्यका प्रति जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ । कसैका व्यक्तिगत प्रभावका भरमा संविधानसभामा प्रवेश गर्ने आकाङ्क्षा पूरा हुँदैनन् भन्दैमा यस्तो सीमासम्बन्धी प्रस्ताव खारेज गरिनुहुँदैन । अन्यथा आगामी संविधानसभा पनि विघटित संविधानसभाजस्तै अराजक, अनुत्तरदायी, गैरजिम्मेवार, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्तहरूको भीड बन्नेछ र त्यो असफल हुनेछ ।

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज

आरोन थापा मेरो सबैभन्दा सानो साथी जो एल केजीमा पढछन्, उनले आज बिहान मलाई नेपालबाट भोइस मेसेज पठाए, ”म आज

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ पुनः पानी पठाएर परीक्षण कहिले गर्ने भनी टुङ्गो लागेको छैन । सुरुङमा मर्मतको

हङकङ । बेलायत सरकारले हङकङ निवासी लाखौं बेलायती नागरिक (विदेश)लाई भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । हङकङ छाड्न चाहने