साना दलको विरोधका कारण फेरि पनि जोसुकै सभासद् बन्न सक्ने

५ बैशाख २०७०, बिहीबार ०४:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ५ वैशाख । निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तुत निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्न चारपक्षीय संयन्त्र राजी भएपछि आगामी मङ्सिरमा चुनाव हुने सम्भावना बढेको छ । जसरी भए पनि मङ्सिरमै निर्वाचन गराइनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेका नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमाले एमाओवादीको मागबमोजिम ‘थे्रसहोल्ड’को प्रावधान खारेज गर्न तयार भए । संविधानसभामा जस्तासुकै पात्र र प्रवृत्तिको प्रवेश हुँदा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पारेकोप्रति सचेत हुँदै निर्वाचन आयोगले कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दललाई मात्र संविधानसभामा प्रवेश पाउने व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा गर्न लागेको थियो । एमाओवादीलगायत केही साना राजनीतिक दलको विरोध भएपछि साना दलसँगको छलफलपश्चात् आयोग डेढबाट झारेर एक प्रतिशत मत ल्याइनुपर्ने प्रावधान राख्न सहमत भएको थियो र सोहीबमोजिम मस्यौदा संशोधन पनि गरिएको थियो । तर, अब ‘थे्रसहोल्ड’को प्रावधान नरहने र अत्यन्त कम मत ल्याउने दलको पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । निर्वाचनका लागि ०६४ को मतदाता नामावलीलाई मुख्य आधार बनाएर त्यसैमा मतदाता थप गरिने भएको छ । ०६४ यता ०६९ चैत मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समाविष्ट गरिने र ०६८ को जनगणनाको परिणामअनुसार जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र पनि थपघट हुने बुझिएको छ । 
यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारीअनुसार निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने स्थापित परम्परा पनि यसपटक खण्डित हुने भएको छ । निर्वाचन अवधिमा पनि गृह प्रशासनले नै प्रहरी परिचालन गर्ने र पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने बुझिएको छ । तर, यसप्रति निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन् । निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने हो भने सुरक्षा निकायको परिचालन निर्वाचन आयोगले नै गर्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।निर्वाचन घोषणाको सवालमा सत्तारूढ गठबन्धन संविधान र कानूनको परिपालना भन्दा पनि बढी नाफा र घाटाको जोडघटाउमा लागेको छ । कानून

दाङ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि दाङमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिन थालिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सपाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई

सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भएको करिब चार महिनापछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

दाङ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा गम्भीर लापर्वाही देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले कोरोना संक्रमणबाट