चुनाव मङ्सिरमै गर्ने तयारी, माओवादीलाई फकाइने नमाने ठटाइने !

५ बैशाख २०७०, बिहीबार ०४:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ५ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई ‘प्रधानमन्त्री’ स्वीकार गर्न चौतर्फी दबाब पैदा भएझैं अहिले आगामी मङ्सिरभित्रै निर्वाचनमा जान सबै ‘स्टेकहोल्डर’हरूमाथि दबाब बढेको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति नतोकेको, निर्वाचन आयोगले शीघ्र निर्वाचन गराउन तदारुकता लिएको नदेखिएको, नेकपा–माओवादीसहित ३३ राजनीतिक दल वर्तमान सरकारद्वारा गराइने चुनाव बिथोल्न प्रतिबद्ध रहेको र चारपक्षीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक प्रचण्डबाट समेत विवादास्पद एवम् नकारात्मक अभिव्यक्ति आउन थालेकाले मङ्सिरभित्र निर्वाचन गराउन दबाब दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो। असारमा चुनाव हुने स्थिति नरहेको देख्दादेख्दै पनि प्रचण्डबाट पटकपटक असारमै चुनाव गराइनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु र असारमा निर्वाचन नभए मङ्सिरमा पनि हुन नसक्ने चेतावनी (कि धम्की?) दिनुले मुलुकमा आशङ्का र अन्योल थपेको छ। आफ्नो दलले चुनाव जित्ने विश्वास नभएसम्म प्रचण्डले चुनाव गराउन नै दिने छैनन् भन्ने अनुमान हरेक नेपालीले गरिरहेका बेला उनीबाट आएका अभिव्यक्तिले अन्योल बढाउनु स्वाभाविक थियो। नेकपा माओवादीका कारण भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनेमा अहिले धेरैले आकाङ्का गरेका छन्, प्रचण्डको अभिव्यक्ति र व्यवहारसमेत शङ्कास्पद भएपछि मङ्सिरमा पनि चुनाव हुने विश्वास कम भएको छ। तर, प्रचण्डले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधिसँगको गुप्त भेटवार्ताका क्रममा भने ‘मङ्सिरमा पनि निर्वाचन नगराइने हो कि भन्ने शङ्का लागेकाले मात्र असारमा नभए मङ्सिरमा पनि हुन सक्दैन’ भन्ने धारणा प्रकट गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रचण्डको विचारमा काङ्गे्रस–एमाले मङ्सिरमा पनि चुनाव गराउन चाहँदैनन् र मङ्सिरमा निर्वाचन गराउनका लागि ‘ती’ दलहरूमाथि दबाब दिन आवश्यक छ। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई जायज पुष्टि गर्न प्रचण्डले यस्तै तर्क दिँदै आएका छन्। तर, वास्तविकता प्रचण्डले भनेकोभन्दा धेरै भिन्न देखिन्छ। असारमा नभई मङ्सिरमा चुनाव हुने भएमा त्यसको मिति घोषणा केही दिन वा सातापछि मात्र हुनसक्ने र निर्वाचनको तिथि सार्वजनिक गर्नुअघि गृह प्रशासनमा व्यापक फेरबदल हुने चिन्ता प्रचण्डलगायतका नेतामा देखिएको छ। विद्यमान ‘सेटअप’ कायम राखेर निर्वाचनमा जाँदा एमाओवादी ‘सुरक्षित’ हुनसक्ने विश्लेषण र विश्वास प्रचण्डलगायतका एमाओवादी नेताको छ। गृह प्रशासनमा हुने सरुवा अर्थात् फेरबदलले चुनावी परिणामलाई प्रभाव पार्ने भएकाले प्रचण्ड असारकै चुनावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका हुन् भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। मङ्सिरमा निर्वाचन गराउनका लागि काङ्गे्रस–एमाले मानसिक रूपमा तयार भइसकेका छन् र मङ्सिरसम्ममा चुनाव गराउनैपर्छ भन्ने दृढता पनि उनीहरूमा देखिएको छ। माओवादी या एमाओवादीका कारण बरु मङ्सिरमा पनि चुनाव नहुने हो कि भन्ने चिन्ता काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूमा छ। त्यसैले काङ्गे्रस–एमालेमाथि दबाब सिर्जना गर्न नभई अर्कै कुनै खतरनाक उद्देश्यले प्रचण्डबाट ‘…नभए मङ्सिरमा पनि हुन नसक्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति भएको अर्थ राजनीतिक विश्लेषकहरूले लगाएका छन्। त्यसैले प्रचण्डमाथि मङ्सिरमा चुनाव गराउने कुरालाई स्वीकार गर्न तथा सहयोग पुर्यामउन दबाब परिरहेको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न अत्यन्त हतारिएका प्रचण्ड अन्ततः मङ्सिरमा चुनाव गराउन राजी हुने ठानिएको छ। उता चुनाव बिथोल्ने उद्देश्यका साथ सक्रिय नेकपा–माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन एकपटक निर्णायक प्रयास गरिने भएको छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट मोहन वैद्यलगायतका नेताहरूसँग वार्ता र सहमतिका निम्ति गम्भीर पहल गरिने बुझिएको छ। संस्थापन पक्षको ‘सदासयपूर्ण’ व्यवहारको उपेक्षा गर्दै माओवादी चुनाव बिथोल्ने दिशामै प्रतिबद्ध रह्यो भने उक्त दलविरुद्ध राज्यले व्यापक बल प्रयोग गर्ने र ‘तिनलाई ठेगान लगाएर’ निर्वाचन गर्ने काठमाडौं, ५ वैशाख । योजना भित्रभित्रै बनिसकेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको समूहलाई ‘पहिले फकाउने नभए ठटाउने’ नीति तर्जुमा भइसकेकाले या त उक्त दल निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ या हिंसात्मक सङ्घर्षमा प्रवेश गर्छ र आफैँ सकिन्छ भन्ने विश्लेषण विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले गरेका छन्। नेकपा–माओवादीलाई ‘ठटाएर’ भए पनि निर्वाचन गराइछाडिन्छ भन्ने सङ्केत पाएपछि प्रचण्डले पनि आफूमाथि दबाब बढेको या परेको ठानेका छन्। वैद्य समूहमाथि राज्यले बल प्रयोग गरेमा उक्त पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता एमाओवादीमा सामेल हुन आउने र सरकारी दमनले माओवादीको संहार गर्ने विश्वास प्रचण्डले गरेका छन्। वैद्य नेतृत्वको माओवादी सकिँदा पनि एमाओवादीलाई फाइदा हुने र निर्वाचनमा भाग लिन आए पनि आफूहरूलाई नै राजनीतिक लाभ पुग्ने ठहरसहित राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकका हैसियतमा प्रचण्डले पर्दापछाडिबाट नेकपा–माओवादीलाई ‘कर्नर’ गर्न सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिइरहेका छन्। एकातिर मोहन वैद्यसँग पटकपटक सम्पर्क गरी पार्टी एकतामा जोड दिने र अर्कोतिर दमनका निम्ति सरकारलाई उचाल्ने काम प्रचण्डले गर्दै आएका छन्। सरकारले वैद्य समूहमाथि व्यापक दमन गरेमा उनीहरू पार्टी एकताका निम्ति बाध्य हुनसक्ने त्यसो नभए चुनावमा भाग लिन आउने र चुनावमा सहभागी भए (०५६ सालको आमनिर्वाचनमा झैं) वामदेव गौतमको हैसियतमा पुर्याेउन सकिने र उल्लिखित दुवै कुरा नभए वैद्य समूह सकिने र त्यसको लाभ पनि आफैँलाई पुग्ने निचोडमा प्रचण्ड पुगेका छन्। त्यसैले वैद्य समूहलाई क्रमशः ‘कर्नर’ गर्दै सिध्याउने योजना बनेको छ। प्रचण्डले संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न चीन र भारतको सहयोग आवश्यक पर्ने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुको रहस्य पनि वैद्य समूहलाई सिध्याउने अभिप्रायबाट पे्ररित भएको बुझिन्छ। निकटवर्तीहरूका अनुसार वैद्य समूहलाई चाइनाले साथ नदिए र भारतले नेपाललाई हातहतियारमा सहयोग गर्न कञ्जुस्याइँ नगरे सजिलै नेकपा–माओवादीलाई सिध्याउन सकिने विश्वास प्रचण्डको छ। त्यसैले प्रचण्डकै योजनाअनुसार ‘सके फकाउने नभए ठटाउने’ नीतिअनुरूप सरकारीस्तरमा गुप्त योजना बनाउन लागिएको छ। नेकपा–माओवादीका नेताहरूसँग भएका हतियार वैशाख मसान्तभित्र राज्यलाई फिर्ता गर्न सरकारले गरेको आह्वान पनि सोही गुप्त योजनाको कार्यान्वयनस्वरूप भएको बुझिएको छ। यसरी कुनै हालतमा पनि मङ्सिरसम्ममा चुनाव गराइछाड्न शक्तिकेन्द्रहरू क्रियाशील भएका छन्। तर, नेकपा–माओवादी ‘लाइन’मा नआएसम्म कसरी निर्वाचन हुनसक्ला, यो भने अझै प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आए जिम्मेवारीबाट नभाग्ने बताएका छन्। आज चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै

काठमाडौ । नेकपा दाहाल-नेपाल समूहले ओली समूहमा सक्रिय नेताहरुलाई कारबाही गरेको छ । नेताहरु महेश बस्नेतसहित सूर्य थापा, विशाल भट्टराई,

चितवन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।

दमौली । नारी दिवसका अवसरमा तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले श्रीमतीले श्रीमान् बोकेर दौडिने प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । एक सय