कहाँ चुक्यो उच्चस्तरीय आयोग- शंकर पोखरेल

२१ चैत्र २०६८, मंगलवार १९:४७ मा प्रकाशित

गएको हप्ता लगातार पाँच दिन संविधानसभामा राज्यको पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा छलफल भयो। संविधानसभा अन्तर्गतको समितिले आफ्नो मस्यौदा तयार गरिसकेको अवस्थामा गठन भएको आयोगले विवाद समाधानका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर आयोगको प्रतिवेदन जुन रुपमा आयो, त्यसको कामको खुलेर प्रशंसा गर्ने कोही भएनन्। पा145च दिन लगातार संविधानसभामा आयोगको प्रतिवेदनको कमजोरीको चिरफार भयो। समग्रतामा आयोग संविधानसभाको समिति जति पनि जिम्मेवार र गम्भीर देखिएन। त्यसले विज्ञताको प्रदर्शन गर्ने त कुरै छोडौ, यस विषयलाई समग्रतामा लिने काम नै गरेन। आयोगले संविधानसभाको समितिले सुल्झाएका विषयहरुमा समेत प्रवेश गरेर नयाँ विवाद सिर्जना गर्न पुगेको देखियो।
राज्य पुनर्संंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन अन्तरिम सम्विधानको व्यवस्था अनुरुपकै दायित्वको विषय थियो। तर दलहरुका बीचमा उक्त विषयमा समयमै सहमति हुन नसकेका कारणले आयोग गठन हुन सकेको थिएन। लामो बहस र विवादपछि मात्र आयोग गठन भयो। आयोगको गठन, कार्य सम्पादन प्रक्रिया र प्रतिवेदनको प्रस्तुतिजस्ता विषयहरु सुरुदेखि नै विवादास्पद रहे। आयोगका सदस्यहरु विज्ञका रुपमा भन्दा पनि समुदायका प्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत भए। उनीहरुले समग्रतामा भन्दा आफ्नो समुदायको हितमा जोडिएर आफूलाई प्रस्तुत गर्न पुगे। निश्चयनै संविधानसभाका समितिहरुले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नु पूर्व आयोगको प्रतिवेदन आउन सकेको भए छलफलको प्रक्रिया सुल्टो हुन्थ्यो। तर पनि आयोग गठन हुने र प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत भई छलफल हुनुले प्रक्रिया अपुरो रहेको भन्ने अन्योल र भविष्यमा उठ्न सक्ने त्यस सम्वन्धि प्रश्न समाप्त भएको छ। अव समितिको प्रस्ताव, आयोगको सिफारिस र संविधानसभामा भएको छलफल समेतका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरुको समाधान गर्ने दायित्व राजनीतिक दल र संविधानसभामा आइपुगेको छ।
आयोगले विवादित विषयहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेर समाधान दिन सकेको भए राम्रो हुने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। विवादित विषय यथावत रहने र नयाँ विवादका विषय थपिने अवस्था सिर्जना भयो। समितिको प्रतिवेदनको धारा १२(१)मा ‘आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेसीलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा……..आत्मनिर्णको अधिकार रहनेछ। यी विषयहरुमा कानुन बनाई निश्चित गरिनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ। तर आयोगको प्रतिवेदनमा सचेतन हिसाबले आदिवासी भन्ने सुरुको शव्द हटाइएको छ। यसले जनजाती मात्र आदिवासी हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। जबकि समितिले जनजातीहरु बाहेकका समुदायहरु पनि आदिवासी हुन सक्छन् र हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको थियो। पछिल्लो समयमा नेपालको मुलवासीहरुले पनि आफ्नो पहिचानको खोज गरिरहेको सन्दर्भलाई आयोगले ध्यान दिन सकेन। अर्कोतिर आत्मनिर्णयको अधिकारका सन्दर्भमा आईएलओ १६९ को मान्यतामा समेत आयोग कायम रहन सकेको देखिएन। त्यसले मधेसी र दलितका सन्दर्भमा भने आत्मनिर्णयको त्यो अधिकार दिने मान्यतालाई अघिसार्न पुग्यो। यसबाट एकातिर आयोग जनजातिको भावनाको प्रतिनिधित्व पनि गर्न असमर्थ देखियो भने भने अर्कोतिर खसआर्य समुदाय र मुस्लिम समुदायका सन्दर्भमा निकै संकिर्ण देखियो।
समितिको प्रतिवेदनले धारा ४(१)मा ‘संघीय नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ’ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। तर आयोगको प्रतिवेदनमा ‘संघीय नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गत स्थापना हुने स्थानीय तह रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यसरी आयोगले स्थानीय तहलाई प्रदेशको स्वविवेकमा छोड्न सकिने आधार दिएको छ। जवकि हाम्रो मुलुकमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा लामो समयदेखि संघर्ष हुदै आएको छ। ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा महत्वका साथ उठेको थियो र राजनीतिक दलहरुले त्यतिवेलानै स्थानीय सरकारका पक्षमा आफ्नो प्रतिवद्धता प्रकट गरेका थिए। आयोग जनआन्दोलनको त्यो भावनाका विरुद्धमा उभिन पुग्यो।
आयोगको प्रतिवेदनको धारा ५(१)मा गैर भौगोलिक दलित प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। दलितको मुद्दा छुवाछुत, उत्पीडन र विभेदको मुद्दा हो, पहिचानको मुद्दा होइन। तर आयोगलेे दलितको मुद्दालाई पहिचानको मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्न खोज्यो। यो दलित समस्यालाई हेर्ने सवालमा रहेको आयोगका सदस्यहरुमा रहेको गंंभीर विचलन हो। गैर भौगोलिक संघियताले दलित समुदायको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैन भन्ने कुरा दलित सभासदहरुले नै गम्भीरतापूर्वक उठाइसकेका छन्। उक्त मान्यताका पक्षमा आयोगका केही सदस्य वाहेक कसैको समर्थन रहने स्थिति रहेन।
यसरी नै समितिको प्रतिवेदनको धारा ९(११)मा ‘संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना अन्तरगतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा तथा यो संविधान अन्तर्गतका कानुनमा नतोकिएको विषयमा कानुन बनाउने अधिकार संघीय व्यवस्थापिकामा निहित हुनेछ’ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। तर आयोगको प्रतिवेदनमा दुइ वा दुईभन्दा वढी प्रदेश र संघसंग सम्वन्धित रहेमा संघमा र प्रदेशस145ग सम्वन्धित रहेमा प्रदेशमा अवशिष्ट अधिकार रहने विवादास्पद र भ्रमपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको छ। नेपालजस्तो एकात्मकवाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्न लागिरहेको मुलुकका सन्दर्भमा अवशिष्ठ अधिकार केन्द्रमा रहनु नै उपयुक्त हो। अविशिष्ट अधिकार दुई ठाउ145मा रहने व्यवस्था सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसावले उचित होइन। यसले अनावश्यक रुपमा संघ र प्रदेशका बिचमा निरन्तर द्वन्द्वको स्थिति सृजना गरिदिनेछ। यस प्रश्नमा पनि आयोग गम्भीर रुपमा चुकेको छ।
वहुमत सदस्यको हस्ताक्षर गरिएको निर्णयको प्रतिलिपिमा ‘अखण्ड ताम्सालिङमा प्रतिकूल नहुने गरी शेर्पा परिषद स्थापना गर्ने र साथै जडान स्वायत्त परिषदको पनि व्यवस्था गर्ने निर्णय गरियो’ उल्लेख छ। तर उक्त विषय संविधानको मस्यौदा र अनुसूचीमा समावेश गर्ने गरी सुझाव भने दिइएको छैन। यस प्रकारको प्रस्तुतीले एकातिर ऐतिहासिक सन्दर्भसंग मेल नखाने गरी अखण्ड ताम्सालिङ्ग कुरा अघि सारेर अनावश्यक रुपमा देशका विभिन्न भागमा अखण्डताको माग गर्ने र आन्दोलन गर्ने कुरालाई समेत प्रोत्साहित गरेको छ भने अर्कोतिर हिमाली जाती र विशेष गरी शेर्पा समुदायका सन्दर्भमा आयोगको औपचारिक सिफारिस के हो? भन्ने अन्योल थपिदिएको छ। समिति र आयोगको वहुमतको प्रतिवेदनमा एक जाति समुदाय वा भाषाको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायमगर्न सकिने उल्लेख छ। तर शेर्पा, सुनुवार, चेपाङ, दनुवार आदी जातिको बसोवासका क्षेत्रहरुलाई एकभन्दा वढि प्रदेशमा विभक्त गरिएको छ। ठुला जनजातीय समुहका लागि अखण्ड क्षेत्रको प्रस्ताव गर्ने, तर संरक्षण र विकास गर्नु पर्ने आदिवासी जनजातीको वासोवासका मुलथलोहरुलाई एकभन्दा बढी प्रदेशमा विभक्त गर्ने कुरा त्रुटिपूर्ण छ। त्यसमाथि शेर्पाहरुको प्रमुख वासोवास रहेको सोलखम्वुको अधिकांश भूभाग किरात प्रदेशमा राखिएको र ताम्मसालिङ्ग प्रदेशमा स्वायत्त परिषदको अमूर्त प्रस्ताव निर्णयको प्रतिलिपिका रुपमा राखिएको कुरा आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ। यसले आयोगको काममा रहेको केटाकेटीपनलाई उजागर गरेको छ।
यसरी नै बहुमत सदस्यको सुझावमा तराईमा दुई प्रदेश र पहाडमा आठ प्रदेश सिफारिस गरिएको छ। कुल जनसंख्याको आधा वसोवास भएको भुगोलमा दुई प्रदेश र बाकी भूभागमा ८ प्रदेशको सिफारिसले संघिय इकाईहरु असन्तुलित वन्ने अवस्था छ। त्यसमाथि पंचायत कालमा समेत विकासमा पछि परेको भन्ने मान्यताका कारणले मध्यपश्चिम र सुदुर पश्चिमा विभक्त गरिएको पहाडी क्षेत्रको जटिल र सवैभन्दा पछि परेको क्षेत्रलाई एउटै प्रदेशमा प्रस्तावित गरिएको छ। यसले पछि परेको क्षेत्रलाई अघि वढाउने मान्यतालाई उपेक्षा गरेको छ। यस प्रकारको असन्तुलन र उपेक्षाको स्थिति रहनु हुदैन। यसरी नै ‘विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै इकाइमा आवद्ध गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ।’ भन्ने समितिको अवधारणा समेतको प्रतिकुलहुने गरी नेपालका प्रमुख उपत्यकाहरु चितवन, पोखरा, उदयपुर र दाङलाई विभाजित गरिएको छ। यसरी नै धादिङदेखि उदयपुरसम्मको भूभागलाई समेटेर एउटै प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। जबकि ओखलढुंगा, र उदयपुर भौगोलिक हिसावले सुदुरपूर्वमा अवस्थित छन्। यसैगरी धादिङका ६ र काभे्रको धुलिखेल नगरपालिकाका वडाहरुलाई समेत विभाजित गरी दुई अलग अलग प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ। कुनै एक प्रदेशको भूभागका सन्दर्भमा मात्र गाविस र नगरपालिका स्तरमा विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन।
नारायणी प्रदेशको समितिको प्रस्तावले चेपाङको बसोवासको क्षेत्रलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने कोशिस गरेको थियो। यसो गर्दा नारायणी प्रदेश अन्तर्गत चेपाङ स्वायत्त परिषद गठनको प्रस्तावको औचित्य सावित हुने थियो। आयोगको प्रस्तावले उक्त सम्भावनालाई अन्त्य गरिदिएको छ। चेपाङ समुदायको वसोवासको क्षेत्रलाई तीनभन्दा वढि प्रदेशमा विभाजित गरिदिएको छ। समितिको सुनकोशी प्रदेशको प्रस्तावले उक्त प्रदेश अन्तर्गत सुनुवार र दनुवारको स्वायत्त क्षेत्रको सम्भावना बोकेको थियो। अहिले उक्त समुदायको बसोवासको क्षेत्र समेत विभाजित भएको छ। यसरी नै कर्णाली खप्तड अन्तरगत जडान स्वायत्त परिषदको कुरागर्ने र डोल्पा जिल्लालाई विभाजन गरी तमुवानमा समावेश गर्नुको औचित्य पुष्टि ह145ुदैन। यस्ता अनेकौ प्रश्नहरुमा आयोग चुकेको छ। उसले आफै145ले आत्मसात गरेका सिद्धान्त र मान्यताहरुलाई आफै145ले उलंघन गरेको छ। आफ्नो समुदाय विशेषको मात्र हितको पोषणगर्ने कोसिसमा आयोगका सदस्यहरु संघिय राज्यको इतिहास निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरबाट पूर्णतः चुकेका छन्। कसैको पनि भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न असफल तथा समस्याको समाधान गर्न पूर्ण असफल प्रतिवेदनका कारणले नेपाली जनताका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा झै बन्न पुगेको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

समयको गति पनि कस्तो ? पच्छ्याउदा, पच्छ्याउदै हामी कतिबेला छुट्छौं थाहै हुन्न । आज हामी जुन गतिमा छौं । भोलि

भाषा मानव जातिले मौखिक, लिखित वा सांकेतिक माध्यममा प्रयोग गर्ने संचार माध्यम हो। संसारका कतिवटा भाषाहरू छन् भनेर एकिन का

बाबा राजेश्वरी थापा, भिएना, अस्ट्रिया: थोरै घाम लाग्ने युरोपमा घाम लागेको दिन मन फुरुंग हुन्छ।  केहि दिन अघि घाम लागेको

भक्त वाग्ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण हुंदाका दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये व्यवस्थित,अनुशासित र विधिमा