सरकारले मिति नतोकेका कारण असारमा असम्भव भएको हो :: अयोधिप्रसाद यादव (निर्वाचन आयोगका आयुक्त)

१ बैशाख २०७०, आईतवार १२:४१ मा प्रकाशित

० दलीय सहमतिका बेला तोकिएको समय अर्थात् असार पहिलो सातामा त संविधानसभा निर्वाचन नहुने पक्का भयो होइन ?
– सबै यही भन्छन् भने हामीले मात्रै असारमा हुन्छ कसरी भन्ने ? सरकारले समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिएको भए अहिलेसम्म सबै कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो र गर्न बाँकी रहेका कामका आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि केही भन्न सक्थ्यो । तर, निर्वाचनको मिति नै तय नगरिदिने अनि आयोगले चुनाव गर्न सक्दैन भनेर हिँड्ने कुरा त सुहाउँदो भएन नि । उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलका नेताहरुले मात्र असारको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गर्ने भनेका हुन् चुनावी मन्त्रीपरिषद्ले त यसबारेमा केही बोलेको छैन । निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्ने काम सरकाको हो । अर्को कुरा सम्झौतामा मंसिरभित्रमा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै कुरालाई ख्याल गर्दा र परिस्थितिलाई हेर्दा असारमा चुनाव हुन अब कठिन छ । तर, असारमा चुनाव गर्र्नै सकिँदैन भनेर त अझै पनि म भन्न सक्दिनँ, आवश्यक परे सकिन्छ ।
० तत्काल मिति घोषणा नगर्नुको कारण पनि असारमा चुनाव सम्भव नहुने भएर नै त होला नि, होइन र ?
– यो मैले भन्ने कुरा होइन । निर्वाचन भनेको निश्चित प्रक्रियाबाट सम्पन्न गरिने महान कार्य हो । यसका लागि निश्चित प्रक्रिया चाहिन्छ । समय चाहिन्छ । निर्वाचन भनेको केटाकेटीले खेलेको भाँडाकुटी जस्तो होइन । विश्वविद्यालयले लिने बार्षिक परीक्षा दिनका लागि निकै अघि सूचना जारी गरिन्छ । चुनाव पनि त्यस्तै हो । यो नेपाली जनताको भविश्य कोर्ने, जनतालाई हक अधिकार दिने संविधान निर्माणका लागि योग्य प्रतिनिधि छान्ने विषय भएकोले पूरा समय दिनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्व बोकेको काम हचुवा र हतारको भरमा गर्दा अपूर्ण हुन सक्छ, प्रभावकारी नहुन सक्छ ।
० तपाईं मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भन्नुहुन्छ, तर आयोगको तयारीका आधारमै होइन र सरकारले मिति तोक्ने त ?
– झट्ट हेर्दा यो अस्वीकार गर्नुपर्ने विषय होइन तर यो सत् प्रतिशत ठिक कुरा पनि होइन । सबैभन्दा पहिला त कानूनको खॉचो छ । कानून छिटो आएमा हामी त्यस बारेमा बोल्न सक्छौँ । अहिले त हामीसँग बोल्ने अधिकार पनि छैन, बोल्ने कुरा पनि छैन । निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन थियो, त्यो पुरा भयो । तर पनि काम अघि बढाउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ । औपचारिक रुपमा कुनै काम भएको छैन । हो, आयोगले अनौपचारिक रुपमा धेरै काम गरिसकेको छ ता पनि सार्वजनीक गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन । त्यसैले हामीलाई कानून दिएर त्यसबारे सरकारले सुझाव मागेमा केही भन्न सक्छौं कि निर्वाचनका लागि के काम गर्न बाँकी छन्, ती काम पुरा गर्न कति समय लाग्छ आदि ।
० चुनावको मिति तय गरेको कति दिनमा आयोगले निर्वाचन गर्न सक्छ ?
– कानूनमा त एक सय २० दिन भनिएको छ, तर पनि हामीले ९२ दिनमै चुनाव गराउन सक्छौँ भनेका छौँ । विश्वमा योभन्दा पनि निकै कम समयमा चुनाव भएका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यो कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने प्रश्नमा भर पर्छ, यसबारे छलफल हुनु पर्छ । यहाँ सबै भन्दा ठुलो समस्या मतादाता नामवलीलाई अन्तिम रुप दिने काम हो । मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिएपछि प्रत्येक जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिन्छ र मतदाता नामावली फाइनल गरिन्छ । त्यसपछि दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, उम्मेदवादी दर्ता, त्यसमा दावी विरोध गर्ने जस्ता सबै प्रक्रिया सकेपछि मतपत्र छाप्ने काम सुरु हुन्छ । यी सबै काम गर्न समय त लाग्छ नि । यी काम प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्छ, रातारात गरेर सकिने होइन ।
० मतपत्र छाप्न कति समय लाग्छ नि ?
– बहुमतीय र समानुपातिक प्रणालीका आधारमा मत पत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र सानो आकारको हुन्छ, तर समानुपतिक मतपत्र ठुलो हुने हुँदा छाप्न पनि समय लाग्छ । फेरि राजनीतिक पार्टीको दर्तामा पनि यो कार्य निर्भर रहन्छ । अहिले आयोगमा एक सय १९ वटा दल आवद्ध छन् । अन्य दर्ताका प्रक्रियमा छन् । निर्वाचनको मिति तय भएपछि आयोगले दल दर्ताका लागि पुनः आव्हान गर्छ । त्यतिबेला कति दलले सहभागिता जनाउँछन् भन्नेमा पनि मतपत्र छापाईको समय भरपर्छ । एक सय २५ दल दर्ता भयो भने, मत पत्र छाप्न ५० दिन जति लग्छ । यदि ९५ भन्दा कम दल भएमा पॉच हप्ता लाग्छ । मत पत्र छाप्ने विष्यकै कारणचाहिँ कारण निर्वाचन रोकिँदैन । दलहरुबीच निर्वाचनको वातारण बन्यो, दलहरु तयार भए भने अन्य स्थानमा लगेर मतपत्र छापेर ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, यी सबै काम गर्न निर्वाचनको मितिचाहिँ तय हुनुपर्छ । अहिले मिति घोषणा नभएकाले सबै काम रोकिएको छ । मिति घोषणा भएसँगै सबै काम अघि बढ्छ ।
० निर्वाचनको तयारी, कानूनी प्रावधानलगायतका विषयमा आयोगले दलका नेताहरुसँग संयुक्त छलफल पनि गरेको थियो, त्यतिबेला दलका नेताहरुले मितिबारे कुरा उठाएनन् ?
– दलसँग हामीले छलफल गरेका हौँ । त्यस क्रममा उनीहरुले असारमा निर्वाचन गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि आयोगले आफ्नो सरोकारका विषयमा छलफल चलायो । त्यसमा प्राविधिक विषय तथा ऐनकानूनको विषयमा छलफल भएको थियो । राजनीतिक वातावरण बनाउने, विषयमा आग्रह ग¥यौँ, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग पनि ऐननियमका बारेमा छलफल ग¥यौँ । निर्वाचन कानूनसँग सम्वन्धित विषय थियो । त्यसैले हामीले दलका नेताहरुसँग निर्वाचनको मिति तोक्ने बारेमा खासै कुरा उठाएका छैनौँ र निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार पनि हामीसंग छैन ।
० आयोगको तयारीमा दलका नेताहरुको सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ नि ?
– दलका नेताहरुबाट असहयोग भएको त छैन तर जति मात्रामा सहयोग हुनुपर्ने हो त्यति पाएका छैनौँ । दलका नेताहरुको सहयोगविना संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्न । निर्वाचन आयोगको मुख्य प्लेयर भनेको नै राजनीतिक पार्टीहरु हुन् । त्यसैले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गर्दा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, निर्वाचनका लागि अति महत्वपूर्ण काम कानून दिने हो । त्यो सरकारले गर्ने हो । दलका नेताहरुलाई निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउनुस, राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाउनुस भनेका छौं । त्यो पक्ष्ँमा प्रयास भए पनि राजनीतिका वातावरणका लागि विश्वासको वातावरण तयार भइसकेको छैन ।
० निर्वाचनको विरोधी दलहरु पनि छन्, उनीहरुसँग चाहिँ आयोगले छलफल गरेको छ कि छैन ?
– उनीहरुसँग पनि आयोगले छलफल गरेको छ । यतिबेला ट्रान्जिसनल पिरियड भएककोले विरोध हडताल हुन स्वभाविक हो । पूर्णप्राजातान्त्रिक प्रक्रियामा पनि यस्तो हुन्छ । उनीहरुले संविधासभाको निर्वाचनप्रति विमति देखाएका नभई सरकार गठन, संविधान संसोधन लगायतका कामको प्रक्रियामा आपत्ति र विरोध गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप चार हजार ९६१ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यो सङ्ख्या शनिबार देखिएको नयाँ

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी १६ माघमा बोलाइएको छ । यसअघि ३ माघमा बस्ने गरी बोलाइएको बैठक कोभिड

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भर्खरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनपछि पार्टीमा कुनै असहजता नरहेको बताउनुभएको

म्याग्दीका सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन र होटलमा बस्न कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्ने भएको छ । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट