सरकारले मिति नतोकेका कारण असारमा असम्भव भएको हो :: अयोधिप्रसाद यादव (निर्वाचन आयोगका आयुक्त)

१ बैशाख २०७०, आईतवार १२:४१ मा प्रकाशित

० दलीय सहमतिका बेला तोकिएको समय अर्थात् असार पहिलो सातामा त संविधानसभा निर्वाचन नहुने पक्का भयो होइन ?
– सबै यही भन्छन् भने हामीले मात्रै असारमा हुन्छ कसरी भन्ने ? सरकारले समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिएको भए अहिलेसम्म सबै कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो र गर्न बाँकी रहेका कामका आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि केही भन्न सक्थ्यो । तर, निर्वाचनको मिति नै तय नगरिदिने अनि आयोगले चुनाव गर्न सक्दैन भनेर हिँड्ने कुरा त सुहाउँदो भएन नि । उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलका नेताहरुले मात्र असारको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गर्ने भनेका हुन् चुनावी मन्त्रीपरिषद्ले त यसबारेमा केही बोलेको छैन । निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्ने काम सरकाको हो । अर्को कुरा सम्झौतामा मंसिरभित्रमा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै कुरालाई ख्याल गर्दा र परिस्थितिलाई हेर्दा असारमा चुनाव हुन अब कठिन छ । तर, असारमा चुनाव गर्र्नै सकिँदैन भनेर त अझै पनि म भन्न सक्दिनँ, आवश्यक परे सकिन्छ ।
० तत्काल मिति घोषणा नगर्नुको कारण पनि असारमा चुनाव सम्भव नहुने भएर नै त होला नि, होइन र ?
– यो मैले भन्ने कुरा होइन । निर्वाचन भनेको निश्चित प्रक्रियाबाट सम्पन्न गरिने महान कार्य हो । यसका लागि निश्चित प्रक्रिया चाहिन्छ । समय चाहिन्छ । निर्वाचन भनेको केटाकेटीले खेलेको भाँडाकुटी जस्तो होइन । विश्वविद्यालयले लिने बार्षिक परीक्षा दिनका लागि निकै अघि सूचना जारी गरिन्छ । चुनाव पनि त्यस्तै हो । यो नेपाली जनताको भविश्य कोर्ने, जनतालाई हक अधिकार दिने संविधान निर्माणका लागि योग्य प्रतिनिधि छान्ने विषय भएकोले पूरा समय दिनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्व बोकेको काम हचुवा र हतारको भरमा गर्दा अपूर्ण हुन सक्छ, प्रभावकारी नहुन सक्छ ।
० तपाईं मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भन्नुहुन्छ, तर आयोगको तयारीका आधारमै होइन र सरकारले मिति तोक्ने त ?
– झट्ट हेर्दा यो अस्वीकार गर्नुपर्ने विषय होइन तर यो सत् प्रतिशत ठिक कुरा पनि होइन । सबैभन्दा पहिला त कानूनको खॉचो छ । कानून छिटो आएमा हामी त्यस बारेमा बोल्न सक्छौँ । अहिले त हामीसँग बोल्ने अधिकार पनि छैन, बोल्ने कुरा पनि छैन । निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन थियो, त्यो पुरा भयो । तर पनि काम अघि बढाउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ । औपचारिक रुपमा कुनै काम भएको छैन । हो, आयोगले अनौपचारिक रुपमा धेरै काम गरिसकेको छ ता पनि सार्वजनीक गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन । त्यसैले हामीलाई कानून दिएर त्यसबारे सरकारले सुझाव मागेमा केही भन्न सक्छौं कि निर्वाचनका लागि के काम गर्न बाँकी छन्, ती काम पुरा गर्न कति समय लाग्छ आदि ।
० चुनावको मिति तय गरेको कति दिनमा आयोगले निर्वाचन गर्न सक्छ ?
– कानूनमा त एक सय २० दिन भनिएको छ, तर पनि हामीले ९२ दिनमै चुनाव गराउन सक्छौँ भनेका छौँ । विश्वमा योभन्दा पनि निकै कम समयमा चुनाव भएका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यो कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने प्रश्नमा भर पर्छ, यसबारे छलफल हुनु पर्छ । यहाँ सबै भन्दा ठुलो समस्या मतादाता नामवलीलाई अन्तिम रुप दिने काम हो । मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिएपछि प्रत्येक जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिन्छ र मतदाता नामावली फाइनल गरिन्छ । त्यसपछि दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, उम्मेदवादी दर्ता, त्यसमा दावी विरोध गर्ने जस्ता सबै प्रक्रिया सकेपछि मतपत्र छाप्ने काम सुरु हुन्छ । यी सबै काम गर्न समय त लाग्छ नि । यी काम प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्छ, रातारात गरेर सकिने होइन ।
० मतपत्र छाप्न कति समय लाग्छ नि ?
– बहुमतीय र समानुपातिक प्रणालीका आधारमा मत पत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र सानो आकारको हुन्छ, तर समानुपतिक मतपत्र ठुलो हुने हुँदा छाप्न पनि समय लाग्छ । फेरि राजनीतिक पार्टीको दर्तामा पनि यो कार्य निर्भर रहन्छ । अहिले आयोगमा एक सय १९ वटा दल आवद्ध छन् । अन्य दर्ताका प्रक्रियमा छन् । निर्वाचनको मिति तय भएपछि आयोगले दल दर्ताका लागि पुनः आव्हान गर्छ । त्यतिबेला कति दलले सहभागिता जनाउँछन् भन्नेमा पनि मतपत्र छापाईको समय भरपर्छ । एक सय २५ दल दर्ता भयो भने, मत पत्र छाप्न ५० दिन जति लग्छ । यदि ९५ भन्दा कम दल भएमा पॉच हप्ता लाग्छ । मत पत्र छाप्ने विष्यकै कारणचाहिँ कारण निर्वाचन रोकिँदैन । दलहरुबीच निर्वाचनको वातारण बन्यो, दलहरु तयार भए भने अन्य स्थानमा लगेर मतपत्र छापेर ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, यी सबै काम गर्न निर्वाचनको मितिचाहिँ तय हुनुपर्छ । अहिले मिति घोषणा नभएकाले सबै काम रोकिएको छ । मिति घोषणा भएसँगै सबै काम अघि बढ्छ ।
० निर्वाचनको तयारी, कानूनी प्रावधानलगायतका विषयमा आयोगले दलका नेताहरुसँग संयुक्त छलफल पनि गरेको थियो, त्यतिबेला दलका नेताहरुले मितिबारे कुरा उठाएनन् ?
– दलसँग हामीले छलफल गरेका हौँ । त्यस क्रममा उनीहरुले असारमा निर्वाचन गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि आयोगले आफ्नो सरोकारका विषयमा छलफल चलायो । त्यसमा प्राविधिक विषय तथा ऐनकानूनको विषयमा छलफल भएको थियो । राजनीतिक वातावरण बनाउने, विषयमा आग्रह ग¥यौँ, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग पनि ऐननियमका बारेमा छलफल ग¥यौँ । निर्वाचन कानूनसँग सम्वन्धित विषय थियो । त्यसैले हामीले दलका नेताहरुसँग निर्वाचनको मिति तोक्ने बारेमा खासै कुरा उठाएका छैनौँ र निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार पनि हामीसंग छैन ।
० आयोगको तयारीमा दलका नेताहरुको सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ नि ?
– दलका नेताहरुबाट असहयोग भएको त छैन तर जति मात्रामा सहयोग हुनुपर्ने हो त्यति पाएका छैनौँ । दलका नेताहरुको सहयोगविना संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्न । निर्वाचन आयोगको मुख्य प्लेयर भनेको नै राजनीतिक पार्टीहरु हुन् । त्यसैले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गर्दा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, निर्वाचनका लागि अति महत्वपूर्ण काम कानून दिने हो । त्यो सरकारले गर्ने हो । दलका नेताहरुलाई निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउनुस, राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाउनुस भनेका छौं । त्यो पक्ष्ँमा प्रयास भए पनि राजनीतिका वातावरणका लागि विश्वासको वातावरण तयार भइसकेको छैन ।
० निर्वाचनको विरोधी दलहरु पनि छन्, उनीहरुसँग चाहिँ आयोगले छलफल गरेको छ कि छैन ?
– उनीहरुसँग पनि आयोगले छलफल गरेको छ । यतिबेला ट्रान्जिसनल पिरियड भएककोले विरोध हडताल हुन स्वभाविक हो । पूर्णप्राजातान्त्रिक प्रक्रियामा पनि यस्तो हुन्छ । उनीहरुले संविधासभाको निर्वाचनप्रति विमति देखाएका नभई सरकार गठन, संविधान संसोधन लगायतका कामको प्रक्रियामा आपत्ति र विरोध गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को टोलीले वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी

काठमाडौँ । नेपालमा थप ९४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रचण्ड नेपाल नेकपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बसेको छ । सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली समूहको स्थायी समिति बैठक सकिएको छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्दै अदालतले