रेग्मीमाथि बढ्न थाल्यो आशङ्का

२९ चैत्र २०६९, बिहीबार ०९:५४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ चैत । सर्वोच्च अदालतको बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको एक महिना बित्न लाग्दा पनि चुनावी प्रक्रियाका कुनै काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । दलले तोकेको (असार पहिलो साताभित्रमा) समयमा संविधानसभा निर्वाचन गराउने वचनमा प्रतिबद्ध हुँदै रेग्मी सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए । तर, यसबीचका उनले दलहरूकै सिफारिमा निर्वाचन आयोगको रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको नेतृत्वमा पुगेको करिब एक महिनाको अवधिमा उनले चारपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसालेका छन् । ती बैठकबाट केही निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीको बढुबाहेक अन्य काम गरेको देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा शपथ लिएकै दिन बसेको तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व गरेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनले सरकारको एक मात्र लक्ष्य शान्तिपूर्ण तरिकाबाट संविधानसभा निर्वाचन गर्ने रहेको र सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने भनेका थिए । तर, त्यसबीचमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनावी माहोल निर्माण गर्न आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल–माओवादीलगायत आन्दोलनरत विभिन्न साना दलहरूसँग वार्ता गर्ने भन्दै तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन ग¥यो । गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिले आजसम्म कुनै दलसँग वार्ता गरेको छैन । त्यस्तै निजामती कर्मचारी सङ्घ÷सङ्गठनले उठाएका जायज माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उसले एक साताभित्र कर्मचारीले उठाएका माग पूरा गर्ने भने पनि पन्ध्र दिन बित्न लाग्दा पनि त्यसबारे कुनै काम भएको छैन ।
त्यस्तै निर्वाचनको मिति गर्नका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले आयोगका अधिकारीहरूसँग निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्ने भन्दै एमाओवादीका नेताहरूको सुरक्षामा प्रयोग गरिएका सबै हतियार फिर्ता गर्न भन्दै वैशाख मसान्तसम्मको सयम सीमा तोक्ने काम गरेको छ । यसबाहेक सरकारबाट अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन । त्यसैले जुन कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकार बनाएको हो, त्यो काम नगरी अन्य राजनीतिक काममा भुल्न लागेको भन्दै रेग्मीको आलोचना हुन थालेको हो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारबाट भएको ढिला सुस्तीलाई लिएर उनका विपक्षीहरूले मात्र होइन एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरू नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीको आलोचना गर्न थालिसकेका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि रेग्मीबाट भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर चर्को आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रपति यावदले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई आफ्नै निवासमा बोलाई उनीबाट भएको कामलाई असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको सट्टा सरकार अन्य काममा अल्झिएर निर्वाचनको वातावरणलाई पर धकेल्ने काममा भएको भन्दै तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर लाग्न भनेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे कमजोरी गर्दै गएको भन्दै घुमाउरो ढङ्गबाट सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले सरकार माओवादीको इसारामा चल्न खोजेजस्तो देखिन खोजेको आभास हुन लागेको सङ्केतसमेत गरेका छन् । उनको भनाइ थियो, ‘माओवादी असारमा चुनाव गर्न चाहँदैन र सरकार पनि त्यसैलाई मद्दत पुग्ने खालका गतिविधि गरिरहेको छ । तर, सरकारले निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने काम गरिरहेको भन्दै निर्वाचनकै तयारीका क्रममा विचार–विमर्श तथा छलफलमा जुटेको बताउँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ, सरकार शान्त र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन प्रयासरत रहेको र यसको वातावरण बनाउन समय लागेकाले केही ढिलो भएजस्तो देखिएको मात्र हो । निर्वाचन गराउने निकाय निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नु नै चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्नु हो, उनको भनाइ छ, ‘तर, यससँगै अन्य काम पनि भएको र निर्वाचनका सबै उपाय अपनाउने तयारीका साथ सरकार लागि परेको छ ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ वटा मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यसअघिकै बैठकले

इजराइल र प्यलोस्टाइनको हमास समुहबिचको पछिल्लो भिडन्तमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय २६ पुगेको छ । गत सोमवार पश्चिम किनारामा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २ जेठ २०७५ मा फर्किन सहमत भएका छन्

काठमाडौं । प्रतिसिलिन्डर ४ सय रुपैयाँमा किनेको अक्सिजनलाई कतिसम्ममा बेच्न पाइन्छ ? कालोबजारीसम्बन्धी ऐनले २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिन्छ।