कार्टेलिङ गर्ने ‘अधिकार’ खोज्दै पेट्रोलियम व्यवसायी आन्दोलनमा !

२३ चैत्र २०६९, शुक्रबार ०९:३८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २३ चैत । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई सहज बनाउने नीतिअनुरूप निजी क्षेत्रलाई मौका दिने भएपछि डिलरको नाममा माफियागिरी गर्दै आएकाहरू अत्तालिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा कार्टेलिङ गर्ने, मिसावट गरी गुणस्तरहीन पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्ने, मिटर मिलाएर बढी रकम लिई कम परिमाणमा तेल उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्य गर्दै आएकाहरू आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुगेको ठानी सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । 
सरकारले गत फागुन ३० गते पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने उद्देश्यका साथ पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ जारी गरेको थियो । सो नियमन आदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी, ढुवानी, सञ्चय तथा थोक बिक्री गर्न चाहने व्यवसायीलाई निवेदन दस्तुर एक लाख, कारोबार अनुमतिपत्र शुल्क पाँच लाख तथा कारोबार गर्न स्वीकृति शुल्क ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्तीमा तीन हजार लिटर पेट्रोलयम पदार्थ तथा एक टन ग्यास कारोबारलाई थोक कारोबार र तीन ट्याङ्कर भएकालाई ढुवानी कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले नियमन आदेशमा उल्लेख गरिएका विभिन्न प्रावधानले पम्प, बोटलिङ प्लान्ट र ढुवानी व्यवसाय धराशायी हुने जिकिर गरेका छन् । नियमन आदेशले पेट्रोलियम व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न खोजेको र यसले ठूला व्यापारिक घरानाको कब्जामा पेट्रोलियम व्यवसाय पुग्ने निष्कर्ष छ । ‘तीन ट्याङ्कर हुने र एक सय ट्याङ्कर हुने ढुवानी व्यवसायीका लागि यस्तो समान प्रावधान विभेदयुक्त भएकोले हामी आन्दोलनमा उत्रने भएका हौँ,’ नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले भने, ‘यसले साना र स्वरोजगार व्यवसायी दुवैलाई समाप्त गरी सीमित ठूला कम्पनीका लागि मात्र कारोबार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।’
नियमन आदेशमा ग्यास बोटलिङ प्लान्टको भण्डारणक्षमता पाँच सय टन, रिफिलिङ क्षमता दैनिक दुई सय ५० टन, प्लान्ट बस्ती, स्कुल, पुल, मठ, मन्दिरबाट पाँच किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने तथा राजस्व २६ लाख तिर्नुपर्ने र एक वर्षमा चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यसलाई पनि उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् । कुनै पनि ग्यास उद्योगीले एक वर्षमा चुक्ता पुँजी ५० करोड पु¥याउनै सक्दैन, बोहोराले भने, ‘मासिक १८ हजार टन ग्यास खपत भएको तथा ५५ वटा ग्यास उद्योग भएको देशमा पाँच सय टन भण्डारण, दैनिक दुई सय ५० टन रिफिलिङ क्षमता तथा बस्तीभन्दा पाँच किलोमिटर टाढा प्लान्ट स्थापना गर्नेजस्ता मापदण्ड असम्भव छन् ।’
पेट्रोलियम पदार्थको सम्पूर्ण रासायनिक विश्लेषण गर्ने प्रयोगशाला नभएको अवस्थामा गुणस्तरमा सम्झौता हुने तथा एउटै व्यवसायीलाई पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने, सञ्चय गर्ने, थोक बिक्री र खुद्रा बिक्रीसम्म गर्न दिने प्रावधानले सम्पूर्ण पेट्रोलपम्प बन्द हुने व्यवसायीहरूको जिकिर छ । तर, सरकारले व्यवसायीले उठाएको मुद्दा सान्दर्भिक नभएको भन्दै सरकारले जारी गरेको निमयक निर्देशनलाई पालना गर्न भनिरहेको छ । वाणिज्यसचिव लालमणि जोशीले भने, ‘अहिले हामी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेर होइन वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ लागिरहेका छौँ ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।निर्वाचन घोषणाको सवालमा सत्तारूढ गठबन्धन संविधान र कानूनको परिपालना भन्दा पनि बढी नाफा र घाटाको जोडघटाउमा लागेको छ । कानून

दाङ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि दाङमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिन थालिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सपाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई

सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भएको करिब चार महिनापछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

दाङ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा गम्भीर लापर्वाही देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले कोरोना संक्रमणबाट