असारको पहिलो साताभित्र निर्वाचन सम्भव छैन :: नीलकण्ठ उप्रेती (प्रमुख निर्वाचन आयुक्त)

२१ चैत्र २०६९, बुधबार १५:१५ मा प्रकाशित

० सबैले भनिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले असारमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर किन भन्न नसकेको ?
– निर्वाचन आयोगले असारमा निर्वाचन हुँदैन भनेर भन्ने बेला भएको छैन । सबै दलहरूको चाहना छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने छ । निर्वाचनमा जाने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवन्त राख्ने उनीहरूको चाहना एकदमै पवित्र छ । त्यसैले हामी निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौँ । तर, निर्वाचनको तयारी गर्नु एकदमै जटिल विषय हो । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउने विषयमा हामीले दुई–चार दिन खर्चिनुप¥यो । ऐनबिना अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन । अब हामीले त्यो गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत जारी गरेपछि मतदाता नामावली सङ्कलनमा देखिएको अवरोधलाई हेरेर हामी निर्वाचनका लागि यति दिन चाहिन्छ भनेर भन्छौँ । अहिले नै भन्ने विषय होइन । असार पहिलो साता निर्वाचन सम्पन्न गर्न समय साँघुरो भइसक्यो, चुनौतीहरू धेरै छन् । त्यसैले अवस्था हेरेर केही दिनमै यो विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।
० निर्वाचन आयोग मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा जुटेको हो ?
–  असारमा निर्वाचन गर्न समय धेरै साँघुरिँदै गइरहेको छ । हामी अब सर्तसहितको कार्यतालिका सरकारलाई बुझाउँछौँ । जुन किसिमको निर्वाचनको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ त्यसका लागि असारको समय साँघुरो हुन थालिसकेको छ । ऐन बनिसकेपछि र बाहिरको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर समय तोक्छौँ । दुई–चार दिनमै मतदाता नामावली सङ्कलनको वातावरण बन्यो, जनतासँग सहज रूपमा जाने वातावरण बन्यो भने गर्न सकिन्छ । त्यस्तो सम्भावना रहेकोले निर्वाचन आयोग नबोलेको हो । असहज अवस्था आयो भने निर्वाचन आयोग बसेर सबै कुराको आँकलन गरेर सरकारलाई समय सिफारिस गर्छौं ।
० सरकारलाई कहिलेसम्म कार्यतालिका बुझाउनुहुन्छ ?
– धेरै दिन लाग्दैन । हामीहरूले ऐन कुरेका थियौँ । ऐन सरकारलाई पठाइसकेका छौँ । त्यो अध्यादेशबाट जारी भएपछि करिब पाँच दिनको अवधिमा हामी कार्यतालिका बनाएर सबै कुरा स्पष्ट पार्छांै । दलहरूको कुरामा एकमत अहिलेसम्म आउन नसकेको कुरा सञ्चारमाध्यमले नै प्रस्ट बनाइसकेका छन् । अब धेरै दिन नलगाई वास्तविकता जानकारी दिन्छौँ ।
० असारमा निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण के–के हुन सक्छन् ?
– सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगले भन्न मिल्दैन । त्यही पनि पहिलो कारण निर्वाचन आयोगको गठनमै ढिलाइ भयो । हामीले निर्वाचनका लागि १२० दिन भन्ने गरेका थियौँ । पछि जबर्जस्ती ९० दिनमा झा¥यौँ अब त्यो पनि रहेन । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आएपछि १२० दिन चाहिने हो । निर्वाचन आयोगले जसरी निर्वाचन गर्न चाहेको छ त्यसका लागि यति छोटो समयमा सम्भव थिएन । तथापि प्रयास गरेर देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन धेरै ढिला भयो भनेर हामीले प्रक्रियाहरू छोट्याएर चौबीसै घन्टा काम गरेर गरौँ भनेका हौँ । तर, जनतालाई राति बोलाउन सकिँदैन, बाढीमा बोलाउन सकिँदैन । जनतालाई कार्यालय समयभन्दा अघिपछि बोलाउन गाह्रो हुन्छ । यी सबै कारण हुन् । मुख्यचाहिँ छोटो समय नै हो । नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नपाएसम्म, मतदाता नामावली सङ्कलन नभएसम्म निर्वाचनमा जानु भनेको प्रत्येक नेपालीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको ठहरिन्छ । यो प्रक्रियामा समय लाग्ने देखिएको छ । प्रक्रिया पूरा गर्ने काममा बाधा अवरोध पनि देखिएको छ ।
० त्यसो भए अब सार्न नपर्ने गरी मिति घोषणाको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
– निर्वाचन बारम्बर सारिरहनु हुँदैन । सार्दाखेरि त्यसमाथिको विश्वास रहँदैन । त्यसैले निर्वाचनको मिति नसर्ने किसिमले तोक्नुपर्छ । अब गरिने निर्वाचन राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ । सबैले परिणाम स्वीकार गर्न सक्ने स्थितिमा मात्र निर्वाचन गर्नुपर्छ । यस विषयमा सम्झौता गरिनुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको