किन यसरी जालझेल गर्दै छ नापी कार्यालय ?

२१ चैत्र २०६९, बुधबार ०८:५९ मा प्रकाशित

मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची, २१ चैत । द्वन्द्वकालमा माओवादीको आक्रमणपछि करिब ११ वर्ष नक्साविहीन बनेको जिल्लामा हाल नापी कार्यालय नक्साको काममा जुटेको छ । नक्साविहीन समयमा सरकारी र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणको साथै सामाजिक कामका लागि बिक्री गरिएको कारण सदरमुकाममा नापी अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो । यद्यपि, नापीले चुपचाप गाउँबाट आफ्नो काम किन सुरु गरेको हो भन्ने जिज्ञासापूर्ण चर्चा यहाँ सुरु भएको छ । 

लामो समयसम्म नक्साविहीन बनेको जिल्लामा काम सुरु गर्नुपूर्व नापी कार्यालयले जिल्लाका सबै सरोकारवालासँग आफ्नो रणनीति, योजना वा लक्ष्यबारे जानकारी गराएको भए सान्दर्भिक मानिने थियो । तर, यसविपरीत केही व्यक्तिको इशारामा चलेझैँ जिल्लाको किमडाँडा, अर्घा, बाङ्ला, नरपानी र ठाडा गाविसमा नापीको काम भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । सदरमुकाम सन्धिखर्कमा बारम्बार सार्वजनिक जग्गामा अनियमितता भयो भनी समाचार प्रकाशन भइरहेको र वर्तमान प्रजिअ गोविन्दमणि भुर्तेल पनि अतिक्रममित जमिन अलग्याउन आतुर देखिनु, गाउँबाट नापी सुरु गरिनु र यस विषयमा दलका नेताहरू मौन बस्नु एउटा संयोग मात्रै हो कि रहस्यपूर्ण हो भन्ने खोजीको विषय बनेको छ ।
सदरमुकाम सन्धिखर्क वरपरका केही सरकारी सार्वजनिक जग्गामा बसपार्क निर्माण, विद्यालय र क्याम्पस सञ्चालनलगायतका काममा जिल्लाभित्रका सरोकारवालाहरूको सहमतिमा व्यक्तिलाई मौखिक बिक्री गरिएको कारण धेरैजसो स्थानमा घर निर्माण भइसकेका छन् । यसरी घर निर्माण गरेर बसेकाहरू अब नापी आयो लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने आशामा रहनु आफैंमा धोखापूर्ण विषय भएको स्वयम् प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मी बताउँछन् । जसबाट नजिकै आउँदै गरेको चुनावमा दलका नेताहरूलाई विवादमा ल्याउन नचाहेका कारण उनले नापी गाउँबाट सञ्चालन गरेका हुन सक्छन् । वास्तविकता जे भए पनि यो आफैँमा लज्जास्पद छ । जिल्ला आगमनकै सुरुवातमा ठूलै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू गोप्य ढङ्गले भर्ती गरी पावरवालाहरूलाई खुसी तुल्याएका रेग्मीसँग यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा उनले कर्मचारीका विषयमा आफूलाई सुरुमा थाहा नहुने, एकैपटक टोलीको रिपोर्ट आएपछि मात्र भन्न सकिने ठाडो जवाफ दिए । जब कि पावरवाला कर्मचारी, नेता वा चम्चेहरूका अनेक मानिसलाई उनले काममा लगाइसकेका छन् । जसको कारण पनि भविष्यमा उनीबाट राम्रो कामको आशा गर्न सकिने सम्भावना देखिँदैन । जुन कुरालाई राज्यले भन्न सक्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक मुलुकमा पञ्चायती शैलीबाट गोप्य ढङ्गले चल्नु न्याय हो वा होइन ? सोच्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको इतिहासलाई पल्ट्याएर अध्ययन गर्ने हो भने मुलुकको भूमिलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नाम राखिएको भए पनि ०३७ सालपछि दुई किसिमका जमिन नामकरण गरिएको छ । पहिलो, गुठी जग्गा जसलाई नेपाल सरकारले नापी–नक्सा तयार पारिदिए पनि यसको जिम्मेवारी गूठीले नै लिएको हुन्छ र यसलाई उपभोग गर्नेहरू गुठीको नियमअनुसार चल्नुपर्छ । दोस्रो, व्यक्तिगत वा सरकारी सार्वजनिक जग्गा । परापूर्वकालदेखि भोगचलन गरी तिरो तिरेका र प्रमाणपुर्जा भएका जमिनहरूलाई व्यक्तिगत जग्गा भनिन्छ । सडक, बाटो, सरकारी भवन, रेल्वे जग्गा, बनबुट्यान, जङ्गल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले सरकारी भनी तोकिदिएका जमिनलाई सरकारी भनेर बुझ्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सबैले प्रयोग गर्न पाउने र परापूर्वकालदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान, पाटीपौवा, देवल, मठ–मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाटमेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले सार्वजनिक भनी तोकिएका जमिनलाई सार्वजनिक जग्गा भनिन्छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै कर्मचारी वा नेताले भन्दैमा व्यक्तिको नाममा आउन सक्दैन । यसका लागि मन्त्री क्याबिनेटबाट निर्णय गराउनुपर्छ । जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा सामाजिक कार्यका लागि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेका सरोकारवालाहरूले मन्त्रिस्तरीय निर्णय हालसम्म नगराएको कारण व्यक्तिले लालपुर्जा पाउन सक्दैनन् । दलका नेता र सरोकारवालाहरूको भरोसामा आफ्नो भविष्य सम्झिई अब त नापी आयो लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने आशा गरेकाहरूको आशा चुनावपछि निराशामा परिणत हुनसक्ने कुरामा दुईमत छैन । जुन यथार्थता रेग्मी जिल्लामा आउनासाथ एउटा कार्यालयप्रमुखको नाताले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइदिएको भए सर्वसाधारणले स्यावासी दिन्थे र आफ्नो गुमेको धन असुलीतर्फ पीडितहरू लाग्ने थिए । चुनाव सकिएपछि दलका नेताहरूलाई पीडितले भेटाउन नसक्ने कारण सदरमुकामका पीडित पक्षले यथार्थताको जानकारी चुनाव पहिला लिनु बुद्धिमानी मानिनेछ ।
नापीप्रमुख रेग्मीका अनुसार नेपाल सरकारको जग्गा चिन्न सकिने प्रसस्त आधारहरू उनीसँग रहेको छ । ‘नेपाल सरकारको निर्देशनबिना सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा आउन सक्दैन । काम गर्न सक्ने वातावरण नभएमा हिँडिन्छ तर आफ्नो भविष्यलाई खतरामा पार्न सक्दैनौँ हामी,’ उनले भने । नेपाल सरकारको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत नापी विभागको कार्यविधि ०६० अनुसार आफैंले भोगचलन गरिरहेको जग्गा दर्ता हुन सक्दछन् । त्यस्ताखाले जग्गा सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिको नाममा नभएका हुनुपर्छ र परापूर्वकालदेखि भोगचलन गर्दै आएको वडा, गाविसबाट समर्थन प्राप्त र विवाद नभएको, साथै जग्गावालाले पनि दर्ता गराउन चाहेको खण्डमा दर्ता हुन सक्ने प्रावधान पेज ९८ मा उल्लेख गरिएको छ । जसको इन्चार्ज उनी आफैँ भएको दाबी उनले गरेका छन् । जुन नियम सन्धिखर्क सदरमुकाममा लागू हुने सम्भावना देखिँदैन ।
लुम्बिनीकै सबैभन्दा महङ््गो मूल्यमा सदरमुकामका घडेरीहरू बिक्री हुने कारण पहिले गाउँका जग्गा सकेर अन्तिममा सन्धिखर्कमा नापी सुरु गरी सर्वसाधारणसँग बार्गेनिङ गर्ने दाउमा नापी कार्यालय रहेको स्थानीयको आरोप छ । जहाँबाट उनीहरूलाई जिल्ला छाड्न पनि सहज हुनेछ । बुझिएअनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गा सदरमुकाममा बिक्री गर्दा जिल्लामा नापी आउनासाथ सबैभन्दा पहिला यहीँबाटै नापी सुरु हुन्छ भन्ने सरोकारवालाहरूको वचनका कारण सर्वसाधारणले सकिनसकी नगद बुझाएका थिए । तर, वचनविपरीत सदरमुकामबाट नगरी गाउँबाट नापी सञ्चालन भएको छ । नापीप्रमुख, दलका नेतालगायत सरोकारवालाहरू चुपचाप बसेका छन् । जसको प्रमुख कारण हो– नजिकै आउ“दै गरेको चुनाव । यदि यसो होइन भने सम्बन्धित निकायले प्रमाणित गर्नुप¥यो कि किन सदरमुकामबाट नापी नचलाउने ? यस सन्देहास्पद कार्यप्रति सदरमुकामका पीडितहरू सजग र सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा विवाद नटुंगिएसम्म कांग्रेसले भावी सरकारको बारेमा निर्णय नलिने भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले भेटवार्तालाई तीव्र पारेका छन् । बिहीबार बामदेव गौतमसँगको भेटवार्तापछि

बुटवल । सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा रुपन्देहीको गैडहवामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित दुई जना

काठमाडौं । नेकपा केपी ओली समूहको स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि बस्दै छ । संसद विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक