सुडानले नेपाली सुरक्षाकर्मीको ढोका बन्द गर्ने

१९ चैत्र २०६९, सोमबार ०८:४३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १९ चैत । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने प्रहरी टोलीमा नेपालको क्रम आठौँ स्थानमा रहँदै आएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानमा कार्यरत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति अब ३० प्रतिशतले कमी हुने भएको छ । सुडान सरकारले राष्ट्रसंघको सुरक्षा महाशाखालाई आफ्नो मुलुकको शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको भन्दै चालू मिसनलाई ३० प्रतिशतले कटौती गर्न पत्र पठाएपछि यो अवस्था आएको हो । आन्तरिक सुरक्षामा सुधार आएको मात्र कारण नदेखाई अरबी भाषा जान्नेलाई प्राथमिकता प्रदान गर्न सुडानले आग्रह गरेकोले नेपालको सम्भावना घट्न पुगेको हो । 
यसरी राष्ट्रसंघ सुरक्षा महाशाखामा पत्र पठाएलगत्तैदेखि नेपाललगायत अन्य केही मुलुकका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुडान सरकारले भिसा दिनसमेत आनाकानी गर्न थालेको बुझिएको छ । हाल कार्यरत प्रहरीको पनि भीसा म्याद नथपिदिएको र नयाँलाई भीसा नै नदिने नीति अवलम्वन गरिएबाट सुडान मिसनमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति नै शून्य हुने अवस्था निम्तिन लागेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरी स्रोतका अनुसार गत भदौको पहिलो सातामै सुडान सरकारले सुंयक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई अस्वीकार गर्ने संकेत गरेको थियो । जुलाई तेस्रो साता नेपाल प्रहरीको यूएन शाखालाई पठाएको पत्रअनुसार विश्वका पाँच मुलुकका प्रहरीहरू अरबी भाषामा कमजोर भएको जनाउँदै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पनि तत्काल भिसा दिन नसकिने जनाएको हो । त्यतिबेला सुडान सरकारले नेपाल, बंगलादेश, फिलिपिन्स, नाइजेरियालगायतका मुलुकका प्रहरीहरू अरबी भाषामा पोख्त नभएकाले यी मुलुकका प्रहरीलाई तत्काल भिसा दिन नसकिने जनाएको थियो । स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सुडान सरकारले औपचारिक पत्र नै पठाएर अरबी भाषा जानेका सुरक्षाकर्मी पठाउन आग्रह पनि गरेको थियो ।
हाल सुडान मिसनमा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश भट्टराईको नेतृत्वमा १ सय ९० जना कार्यरत छन् भने सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपी षडानन्द चौधरीको कमान्डमा ६५ जना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । अभिनेतृ रेखा थापाले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग भेट गरेकी छन् । उनले समाजिक संजाल फेसबुकमा विप्लवसँग भएको

काठमाडौं । नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन्। जब कि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण

सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कानून सङ्काय स्कूल अफ ल कार्यक्रमका निर्देशकसहित चार उपप्राध्यापकले संयुक्त राजीनामा दिएका छन्। यही फागुन १७–१९

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई एकता पहिलेकै अवस्थामा ब्यूँताएपछि पार्टी कार्यालय पनि पहिलेकै