बाह्र वर्ष बित्दा पनि मुक्त कमैया बिचल्लीमै

१६ चैत्र २०६९, शुक्रबार २२:२१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १६ चैत । राणाशासक चन्द्र शमशेरको पालामा उन्मुलनको घोषणा गरिएको दासप्रथा नेपाली समाजमा व्यवहारतः आजसम्म पनि अस्तित्वमा रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुक्त कमैयाहरुको हितमा काम गर्दैआएको गैरसरकारी संस्था ‘ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन’ (बेस)ले राजधानीमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा मुक्त कमैयालगायतका सरोकारवालाहरुले कमैयाप्रथा कानूनी रुपमै समाप्त भएको भनी सरकारी घोषणा गरिएको बाह्र वर्ष बित्दा पनि मुक्त कमैयाका समस्या उस्ताकोउस्तै रहेको टिप्पणी गरे । सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा त ग¥यो तर उनीहरुका लागि गाँस र घरवासका लागि उचित प्रवन्ध हुन नसकेकाले मुक्त कमैयाहरुको अवस्था बिचल्लीपूर्ण रहेको मुक्त कमैयाका लागि कार्यरत अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
विशेषगरी निमुखा, शोषित, उत्पीडित र पिछडिएका समुदायहरुको पक्षमा जनवकालत तथा सेवामूलक काम गर्दै आएको संस्था ‘बेस’ले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सल्यान, रुकुम र सुर्खेत गरी आठ जिल्लामा मुक्तकमैयाको हकहितमा काम गर्दै आएको छ । यस संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग विश्वव्यापी गरीबि कार्यकोयाको आर्थिक सहयोगमा वल्र्डभिजन एड्भोकेसी फोरमसँग साझेदारी गरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा ‘मुक्तकमैया शिक्षा तथा गरीबि निवारण परियोजना’ सञ्चालन गरिरहेको उक्त कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । मुक्तकमैयालाई बिचल्लीको अवस्थाबाट पार लगाउने उद्देश्य बोकेको सो संस्थाका अनुसार चरम गरीबि तथा भोकमरी उन्मुलन गर्नु, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा हासिल गराउनु र लैङ्गिक समानतालाई संवद्र्धन तथा महिला सशक्तिकरण गर्नुजस्ता सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा टेवा पु¥याउने गरी ‘बेस’ क्रियाशील रहेको छ ।
अन्तरक्रियात्मक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुक्तकमैयाका लागि कार्यरत अधिकारकर्मी र दातृनिकायका प्रतिनिधिका अलावा मुक्तकमैया प्रतिनिधि, बन, भूमिसुधार, स्थानीय विकास तथा संघीय मामलालगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । सहभागीहरुले राजनीतिक मुद्दा बल्झिएकोले कमैयाका समस्या ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले दाबी गरेअनुरुप मुक्तकमैयालाई जमिन उपलब्ध नभएको, घरजग्गा दिएर मात्र कमैयाका समस्या समाधान नहुने, गैरसरकारी संस्थाको पहलले मात्र नपुग्ने, सरकारले मुक्तकमैयाका लागि अझै धेरै गर्नुपर्ने, फिल्डमा खट्ने कर्मचारीलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ऐन–नियमहरु बाझिएकोले समस्या सम्बोधनमा कठिनाई परेको र विकल्प नसोची कमैयामुक्तिको घोषणा गरिएकोले व्यवधान खडा भएकोजस्ता मुद्दा उठाएका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सरकार र विप्लव समूहबीचको औपचारिक वार्ता आजदेखि सुरु भएको छ । आज बिहान दुवै समूहको पहिलो चरणको औपचारिक

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहले आज बुधबार दिनभर बैठकैबैठक राखेका छन् । कसरी अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई

वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी

टीकापुर । सन्तानको रहर पुगेकाहरुका लागि सञ्चालन गरिएको स्थायी बन्ध्याकरण शिविरमा दुई दिनमा ४६ जनाले सेवा लिएका छन् । पहिलो