प्रजातन्त्र सिध्याउने चुनावी नाटक मञ्चन हुन दिँदैनौँ :: देव गुरुङ (नेकपा–माओवादीका सचिव)

१५ चैत्र २०६९, बिहीबार ०७:१६ मा प्रकाशित

० प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा तपाईंहरु सडक आन्दोलनमै उत्रिनुभयो नि, यतिबेला यसो गर्नु उचित कुरा हो र ?
– वर्तमान अन्तरिम संविधानले न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने कुराको परिकल्पना गरेको छैन । बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा यसरी संविधान र जनभावनाविपरित देशलाई निर्दलीय शासन–व्यवस्थातिर उन्मुख गराउने प्रयास भएकोले हामीले विरोध गरेका हौँ । यस्तो मामलामा संविधानको पालकको जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउन र गल्ती सच्याउन पहल ग¥यौँ । यसैका लागि हामी सडकमा जानुपरेको हो ।
० मुलुकलाई निकास चाहिएर यसो गर्नुपरेको तर्क दिइरहेका छन् नि प्रमुख दलहरुले त ?
– निकासका लागि प्रधानन्यायाधीशकहाँ गुहार माग्न जानुपर्छ भन्ने थिएन । कस्तो सिस्टम स्थापित गर्ने, कस्तो व्यवस्था इन्कार गर्ने भन्ने कुरा यतिबेला महत्वपूर्ण हो । तर चार राजनीतिक दलहरुले यसमा बिचार पुरयाएनन् । निर्दलियतामै जाने, निरङ्कुश र फासीवादमै जानु थियो भने विगतमा राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको किन बिरोध गरियो ? यसको जवाफ उनीहरुले कसरी दिन्छन् ? लोकन्त्रका हिमायती भनी आफूलाई दाबी गर्ने दलहरु आफ्नै मूल्य र मान्यताबाट घोर बिचलनमा गएको प्रमाणित हुन्छ तर यसबाट मुलुकले निकास पाउन भने सक्दैन । आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही ढङ्गले हिँड्न चाहने दलहरुले देशलाई झन् सङ्कटतिर लगिरहेका छन्, कुनै शक्तिको ग्रयाण्डडिजाइनमा फसेर आफू पनि समाप्त हुँदैछने भने देशलाई पनि समाप्तिको दिशामा लैजाने दुश्कर्म उनीहरुले गरेका छन् । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको कोणबाट पनि यो बेठिक छ, डेमोक्र्यासीको कोणबाट पनि यो बेठिक छ, संवैधानिक दृष्टिले त यो परिकल्पना नै नगरिएको कुरा भइहाल्यो ।
० सबै कुरा संविधानको धारा हेरेर मात्र अहिलेको अवस्थामा निकास आउँथ्यो र भनेको ?
– संविधानको धारा नहेर्ने हो भने यसको काम छैन भनी च्यातेर फाल्न किन नसकेको त ? जसले जतिबेला जे मन लाग्छ गर्ने हो भने संविधान बनाउने नाममा यी सबै गलफत्ती किन गर्नुपरयो त ? यदि संविधान सिद्धियो, यसले काम गर्न छोड्यो भनी घोषणा गर्ने हो भने विकल्पमा हामीले भनेजस्तो सबै राजनीतिक दलहरुबीचमा गोलमेच बैठक गरेर नयाँ म्याण्डेट तयार गर्न किन टाउको दुखाउनु परेको ? जनआन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम संविधानको औचित्य सकिएको हो भने नयाँ म्याण्डेट तयार गर्ने कार्यमा सबै राजनीतिक दल वा शक्तिहरुलाई संलग्न गराउनु पर्दैन ? हामीले के नयाँ र नमिल्ने कुरा गरेका छिौँ र ? बलजफ्ती मात्र गर्न खोज्ने ?
० राजनीतिक सहमतिबाट धेरै परिवर्तन भएका छन् नेपालमा, यसलाई पनि त्यही रुपमा किन अपनाउन सक्नुहुन्न तपाईंहरु ?
– राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुन्छ, भएको छ । तर, अहिले कुन–कुन राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति भयो त ? सहमति भएको भए यत्तिका दलहरु सडकमा ओर्लनुपर्ने कारण किन परयो त ? सहमति त एउटा मूल्य र मान्यतामा रहेर हुनुपर्ने कुरा हो, सहमति भन्दैमा जथाभावी गर्न त मिल्दैन नि । आत्मसमर्पणवादी, घुँडाटेकुवाहरुबीच मात्रै सहमति बनेर हुन्छ कि मुलुकलाई माया गर्ने शक्तिहरुको पनि सुनुवाई हुनुपर्ने हो ? संविधानसभाभित्रकै चित्र हेर्ने हो भने पनि दुईतिहाई सदस्यहरुले चार दलले गरेका निर्णयहरु अव्यवहारिक र अमर्यादित र समस्या बल्झाउने प्रकृतिका छन् भनेर भनिरहेका छन् । यस्तोमा दुई तिहाई बहुमतमा रहेको पक्षचाहिँ ‘साना दल’ भए अनि अल्पमतमा परेकाहरुलाई चाहिँ ‘ठूला दल’ भन्दै जे पनि गर्ने छुट दिनुपर्ने प्रावधान कसले तयार पार्दैछ ? यस्तो पनि कही मान्य हुनसक्छ ?
० यसरी प्रश्नैप्रश्न जन्माएर तपाईंहरु बन्न लागेको सहमतिलाई पनि भाँड्न चाहनुहुन्छ, हो ?
– सहमति भत्काउने–नभत्काउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने या नगर्ने भन्ने अहिलेको अहम् सवाल हो भनी बुझ्नुपर्छ । प्रजातन्त्रको रुक्षा गर्ने कि नगर्ने, प्रमुख प्रश्न यो हो ।
० प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेवित्तिकै राष्ट्रियता कसरी सङ्कटमा प¥यो भन्न मिल्छ त ?
– यो प्रस्ताव नै देशभित्र परिकल्पना गरिएको विषय होइन । वाह्य शक्तिकेन्द्रहरुले परिकल्पना गरेको विषय हुनाले यसका खतराहरु बिस्तारै सतहमा देखिँदै जानेछन् । व्यवस्थापिका संसद पनि सिध्याइयो, त्योसँगै कार्यपालिका पनि स्वतः प्रभावित हुने भइहाल्यो, अब आएर बाँकी रहेको न्यायपालिकालाई पनि सिध्याउने काम भएको छ । यसरी न्यायपालिकालाई पनि विवादमा परेर सिध्याइदिएपछि राष्ट्रको अस्मिता कहाँ बाँकी रहन्छ त ?
० यो प्रस्ताव त प्रचण्डजीले ल्याउनुभएको हो नि होइन र ?
– कसले ल्यायो भनि अब मैले प्रस्ट्याइरहनै पर्दैन । झलनाथजी मैले ल्याएँ भनिरहनुभएको छ, प्रचण्डजी त मुख्य दावेदार नै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसका नेताहरु पनि सहमतिबाटै भएको भन्न हिच्किचाइरहनु भएको छैन भने यो प्रस्ताव कसले ल्यायो भन्ने त अब जगजाहेर नै छ नि ।
० जसरी पनि बाबुरमाम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भनी लागिपरेका तपाईंहरु त यसबाट खुशी हुनुपर्ने होइन र ?
– बाबुरामजीको जनघाती, राष्ट्रघाती कर्मका आधारमा उहाँलाई जसरी पनि हटाउनु पर्ने कुरा त हामीले गरेका हौँ, तर तावाबाट उम्केको माछो भुङ्ग्रोमा भनेजस्तो अवस्था निम्त्याउने चाहना त होइन नि हाम्रो ।
० त्यसोभए सबैलाई चुनाव लागे पनि तपाईंहरुचाहिँ चुनाव नलाग्ने नै भयो त ?
– चुनाव नामको आवरणमा विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त दलीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने खेलमा जानाजान हामी फस्न सक्दैनौँ । हामी अझ पनि चैत १ गतेको असंवैधानिक कदमलाई सच्याएर सबै राजनीतिक दलहरुको गोलमेच बैठकबाट सहमतिको एजेण्डा निर्माण गरी अगाडि बढ्न आग्रह गरिरहेका छौँ । यो आवाजको उपेक्षा गरेर जबर्जस्ती एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्न खोजिन्छ भने आन्दोलनबाट नै सबै कुराको निरुपण गर्नुको विकल्प हामी देख्दैनौँ । चुनाव भनेको निरपेक्ष विषय होइन । कुन सिस्टमअन्तर्गत चुनाव गरिन लागेको हो भन्ने कुरा हाम्रो लागि अत्यन्त माने राख्ने विषय हो । यो तालको निर्वाचनमा हामी जाँदैनौँ । बलजफ्ती गरे चुनावमा जाने होइन रोक्न हामी कसरत गर्छोँ । डेमोक्र्यासी सिध्याउन गरिएको नाटकमा हामी सहभागी हुने त प्रश्नै आउँदैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडाैं ।नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहलाई जन प्रतिनिधि विहीन बनाउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाएका

डोटी । पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलस्थित जोगिडाब्रेमा रहेको सेती प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख वीरेन्द्रबाबु यादवमाथि छानविन सुरु भएको छ । कुखुरा

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँको सिमाना हुँदै बग्ने ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदीमा माछाका भुरा छाडिएको छ । प्राकृतिक

काठमाडाैँ । नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर विस्तारै घट्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो तीन दिनको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमणदर