गल्ती खिलराजको कि नेपाल बारको ? :: अधिवक्ता दामोदर पौडेल

१३ चैत्र २०६९, मंगलवार २२:४२ मा प्रकाशित

पशुपतिनाथको यात्रामा निस्केको हात्तीको ठूलो बथान बीच–बीचमा साकाहारी भोजन गर्दै काठमाडांै पुगेछ । अर्को बाघको बथान पनि बीचमा जनावरहरूको मासु खाँदै काठमाडौं पुगेछ । मासु खाने कि नखाने भन्नेबारे बाघको बथानमा विवाद चले पनि हाम्रो शरीरले दिएको स्वरूप नै मासु खाने हो भन्नेहरूले मासु खानेमा निर्णय गरेछन्, कतिले मासु नखाने कि भन्ने सोचेछन् । ठूलो दुईथरी बथानलाई व्यवस्थित गर्न तथा दर्शनको चाँजोपाँजो मिलाउन चुनाव भएछ । पहिलादेखिको सहयात्राको कारणले र शरीर मिलेको हुँदा बाघहरूको एउटा प्यानल र हात्तीहरूको एउटा प्यानल बनेछ । हात्ती समूहका केही पौडीवाजहरू पावन पवित्र बागमतीमा पौडी खेल्न थालेछन् र मत दिन गएनछन् । चुनाव त अचम्मको भएछ । आधा हात्ती समूहले जितेछ र आधा पद बाघ समूहले जितेछ । चुनाव जितेपछि जित्नेजति सबैलाई र उनीहरूलाई सघाउने बाघहरूमध्ये धेरैलाई मासु नखाने भएकाले पशुपतिजीले हात्ती बनाइदिनुभएछ । समूह जे भए पनि र सङ्गठित जसरी भए पनि स्वभाव मिल्नेहरूको सोच एउटै हुँदोरहेछ, अनायास यस्तो हुँदोरहेछ, सङ्गठन नभए पनि मन मिल्दोरहेछ, सल्लाह नगरे पनि सल्लाह गरेजस्तै हुँदोरहेछ । अहिले उनीहरू मिलेर काम गरेका छन् । हुन पनि पशुपति क्षेत्रमा मानिसहरूमा अघोरी साधवी तथा साधुहरू र साकाहारी साधवी तथा साधुहरू भएकोमा साकाहारीहरू नै धेरै छन् । अघोरीहरूलाई मासु खान छुट भए पनि उनीहरू भने जिउँदोलाई कहिल्यै मार्दैनन् ।
पशुपतिको सहरमा अहिले नयाँ हल्लाको माहोल पनि छ । अर्थात् प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री पनि भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको काममा बढी व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले उनले अरूलाई कामचलाउ प्रधानन्यायाधीश बनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मी मुद्दा छिन्नेबाट दलहरूको झगडा मिलाउन लागेका छन् । तर, यो निर्णय लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको मान्यताबाट हेर्दा उचित मान्ने आधार देखिँदैन । हामीले चाहेको र विश्वमा भनिने गरेको लोकतन्त्रमा न्यायिक स्वतन्त्रता मात्र होइन न्यायिक सर्वोच्चता पनि हुन आवश्यक छ । यसको अर्थ हो– कानुनी सवालमा सरकारले गल्ती गरेमा न्यायालयले कानुनअनुसार वा संविधानअनुसार सच्याउने । प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री भए पनि विभिन्न राष्ट्रहरूले बधाई दिन थालेकोलाई सरकारलाई मान्यता मिलेको भन्ने पनि गरिएको छ । औपचारिकतामा बधाई आउनु नै यो सरकार लोकतन्त्रको जगमा उभिएको मान्ने कि लोकतन्त्रका मर्महरूलाई पनि हेर्ने ? यो अहम् सवाल भएको छ । विविध रणनीतिक कारणले पनि कतिपय राष्ट्रहरूले भनेको आधारलाई नै लोकतन्त्र मान्ने ? त्यसो भए अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सत्ता जबर्जस्ती लादिँदा तालिवानलाई सहयोग गरेको थियो ? के तालिवान लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा थियो र छ त ? छैन । वास्तवमा एउटा बढी तानाशाहभन्दा कम तानाशाही विकल्पलाई विश्वले समर्थन गर्नु भनेको त्यो लोकतन्त्रवादी बन्नु होइन । के बर्माको सरकारलाई भारत, चीन, अमेरिका आदिले समर्थन गरेमा त्यहाँको सरकार स्वतः लोकतान्त्रिक हुन्छ ? के प्रधानन्यायाधीश नै रहेर प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण आउनुले मात्र देश र जनतालाई सही निकास दिन्छ ? प्रधानन्यायाधीशबाट खिलराज रेग्मी हटेर प्रधानमन्त्री मात्र बन्दा के फरक पर्दछ ? के प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पुनः प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि नै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गरेर खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ? भन्न त भनिएला सरकार नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भएपछि झनै न्यायिक सर्वोच्चता भएन र ? यो केवल हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रममा सम्भव हुन सक्दछ । सरकारमा रहेका व्यक्ति न्यायालयको सर्वोच्च बनिरहँदा सरकारले गरेको गल्तीलाई न्यायालयले निर्णय दिँदा प्रभाव पार्दछ कि पार्दैन भन्ने सवाल अहम् हो । खिलराज प्रधानमन्त्रीले सरकार प्रमुखको हैसियतले गल्ती गरेमा अदालतमा जाँदा प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीको संस्थाले खिलराज रेग्मीको पक्षमा काम गर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? रहन सक्दछ भनेर नै शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक सर्वोच्चताको अवधारणा आएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशबाट हटेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश रहने व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा वा माओवादीले खिलराजलाई मिलाएर कुनै षड्यन्त्र गरेको हुन सक्ने सम्भावनाबाहेक अर्को विकल्पको परिकल्पना नै हुन सक्दैन । के यिनै कारण लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहर गर्न पाइन्छ ? माओवादी र खिलराजले यो उत्तर दिनैपर्छ, नेपाली जनतालाई । प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएमा पुरानो पदमा फर्कन नपाइने हुँदा शक्ति पृथकीकरणको मर्म सुरक्षित हुन सक्दछ । रिटायर्ड जीवन लम्ब्याउन र पेन्सन बढी खान शक्ति पृथकीकरणको मर्मविपरीत गएको हो भने यो खिलराजको लामो न्याय क्षेत्रको कामको पनि उपहास हो । खिलराज रेग्मीले पूर्वपदबाट राजीनामा नदिनाको कारण के हो ? राजीनामा दिँदा के बेफाइदा छ ? यसको उत्तर खिलराज र माओवादीले दिने हो । दलहरूले भनेको मानेको भन्ने हो भने पनि दलले लोकतन्त्रविपरीत कार्य गर्नभन्दा उनले मान्नुपर्दछ वा हुन्छ ? उनी दलको कुरा मान्नका लागि वा प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पूरा गर्न मात्र यसो गरिरहेका छन् ? उनलाई लोकतन्त्र र न्यायिक सर्वोच्चताको बारेमा थाहा छैन ?
विश्वका असफलताका परिणामका उदाहरण दिएर समाधान खोज्ने होइन बरु थाइल्यान्डमा प्रेम तिनसुलानन्दलाई सबै दलका प्रतिनिधि मन्त्री बनेर प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । उनी दलमा आबद्ध थिएनन् तर त्यस देशले राम्रो विकास गर्न सक्यो । दलको विवादको समाधान लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेर हुँदैन । राम्रा उदाहरणहरूलाई मान्नै नहुने नेपालीको नियति नै हो ?
संविधानसभाको चुनाव पहिलोपटक हुँदा दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्दै गएको थियो तर संविधानसभाको अन्त्य उद्देश्य पूरा नगरीकन नै भयो । अहिले भने चुनाव गराउनै दलहरूमा अविश्वासको अवस्था रहेकोमा यस्तो संस्थाले संविधान बनाउला कि पुनः अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्ला वा विदेशीको इसारा पर्खेला ? जनाधार नभएको यो सरकार समयमा चुनाव हुन नसकी भ्रष्ट बन्न चाहेको अवस्थामा प्रशासन तथा आर्थिक क्रियाकलापको राम्रो जानकारी भएको हुँदा भ्रष्टसमेत बनेमा यसलाई कसरी हटाउने ? रक्तपातले कि विदेशी चलखेलले ?
अहिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनै अङ्गका प्रमुख रेग्मी भएका छन् । यो सरकारले लोकतन्त्र तथा शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्नु हिटलर र स्टालिनले आफूहरू जनपक्षीय हौँ भनेजस्तै हो । नेपाल बार एसोसिएसनले ०६९ चैत १ गतेलाई कालो दिन मानेकोमा यो निर्णय लोकतन्त्रको मर्म र न्यायिक सर्वोच्चताका लागि नेतृत्वदायी हो र जनताको आवाज हो । नेपाल बारको पदाधिकारीमा लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट पक्षबाट आधा–आधाजस्तो चुनावबाट जितेर आएका छन् । तर, उनीहरूको पृष्ठभूमि जे भए पनि पेसागत धर्मको माध्यमबाट जनताको पक्षमा जानका लागि भने उनीहरू धेरै हदसम्म एक भएका छन् । उनीहरूको सुगन्ध मिलेको छ ।
अब खिलराज रेग्मीको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा मात्र भएको छैन बरु विदेशीको सहायताले प्रधानमन्त्री बनेको हुँ भन्ने बाबुराम हटेका छन् । अब बारको अडानलाई मनन गर्दै खिलराजजीले नेपाल बारको अडान उपयुक्त भएकाले, लोकतन्त्रको विपक्षमा गरिएको गल्तीलाई सच्याउँदै प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनु न्यायिक इतिहासको कलङ्कबाट बच्नु हो ।
अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पद किन छोड्न नहुने हो त्यसको कारण माओवादीले दिन सकेको छैन । यसलाई खिलराजले नबुझेकोजस्तो गरेमा उनी बुझपचाउँदैछन् र माओवादीकै गोटी बनिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुनेछ । अब न्यायालयको स्वतन्त्रता सरकारले हस्तक्षेप नगरेको विषयमा मात्र सीमित छ भन्ने सन्देश खिलराज र माओवादीले दिएका छन् भन्ने सत्यलाई मानौँ वा बारले लिएको अडानलाई साथ दिऔँ ?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज

आरोन थापा मेरो सबैभन्दा सानो साथी जो एल केजीमा पढछन्, उनले आज बिहान मलाई नेपालबाट भोइस मेसेज पठाए, ”म आज

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ पुनः पानी पठाएर परीक्षण कहिले गर्ने भनी टुङ्गो लागेको छैन । सुरुङमा मर्मतको

हङकङ । बेलायत सरकारले हङकङ निवासी लाखौं बेलायती नागरिक (विदेश)लाई भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । हङकङ छाड्न चाहने