संविधानका लागि बुटवल जेसिसले दवावमुलक कार्यक्रम ल्याउने

८ चैत्र २०६९, बिहीबार १३:३३ मा प्रकाशित

चन्द्रकान्त  खनाल, रुपन्देही, ८ चैत्र  । बुटवल जेसिजले आफ्ना निर्धारित कार्यक्रमसँगै संविधान निर्माणका लागि दबावमुलक कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भएपछि जेसिसले निर्वाचन र संविधान निर्माणका लागि जनचेतना तथा दलहरुलाई दवावमुलक कार्यक्रम अगाडि सारेको बुटवल जेसिजका अध्यक्ष गणेशचन्द्र पोखरेलले जानकारी गराए । ०६४ सालदेखि शुरु भएको संविधानसभामा पनि संविधान निर्माणका लागि दवाव दिदै आएको जेसिजले संबिधान नबन्दा सम्म मुलुकले गति नपाउने भन्दै संबिधान निर्माणको आधार संबिधानसभाको चुनाव पनि भएकाले निर्वाचनखगाडिबाट नै दवावका कार्यक्रम शुरु गरिएको बिहिबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराइएको हो ।
सो कार्यक्रमअन्तरगत पहिलो चरणमा यहि चैतको १० गते बुटवलको ट्राफिक चोकमा संक्रमणकालमा बिधिको शासन विषयक सडक बहसको आयोजना गरिएको छ । संबिधानसभाको चुनावलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गरि संबिधान निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले दलहरुको जिम्मेवार नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई सो बहसमा उपस्थित गराईने पनि जानकारि दिईएको छ ।
सामाजिक सेवाका कार्यक्रम गर्दै आएको बुटवल जेसिजले यो वर्ष पनि आफ्ना नियमित कार्यक्रमसंगै उद्यमशिलता बकिासका कार्यक्रम अगाडी सारिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी गराए । मुलुकको आर्थिक बिकासका लागि युवा शक्तिमा उद्यमशिलता बिकास र मुलुकमा लगानी मैत्री बतावरणको आवश्यकता रहेको र जवाफदेहिताको बिकास तथा उद्यमशिलता बिकासका लागि जेसिजले थप उद्यमशिलता अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उपाध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेले बताए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरिएको पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) राख्ने निर्वाचन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुभएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बिहान पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मपत्नी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला सर्वोच्च