चुनाव हुँदा रेग्मी सफल हुन्छन् कि राष्ट्र ? :: विनोद नेपाल

६ चैत्र २०६९, मंगलवार १९:३६ मा प्रकाशित

लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः दलहरुबीच सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति भयो । प्रधानन्यायाधीशको गरिमामय ओहदामा रहँदारहँदै पनि दलहरुको अनुरोधमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि रेग्मी उक्त जिम्मेवारी लिन तयार भए र मुलुकमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
न्यायिक क्षेत्रमा निष्कलंक र स्वच्छ छवि बनाएका रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी परिषदले ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेझैं आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न समय कत्ति खेर नफाली अघि बढेको छ । यसबाट सुशासनको प्रत्याभूति र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्न रेग्मी सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले रेग्मीलाई निर्वाचनको जिम्मेवारी सुम्पिएपनि साना दलहरु यो नियुक्तिको विरोधमा छन् । उनीहरु दलीय प्रणालीमा दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने मागका साथ आन्दोलनमा छन् । प्रमुख शक्तिहरु बीचको सम्झौता च्यात्ने, जलाउने तथा बन्द र विरोध गर्ने क्रम पनि चलेको छ । नेपाल बारलगायत पेशागत संगठनहरु रेग्मी प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा सरकार प्रमुख भएको कुराको विरोधमा छन् । लोकतन्त्रमा यी सबै स्वाभाविकै भएपनि विरोधमा उत्रेका दल र संघ संगठनले बुझ्नुपर्ने के हो भने बहालवाला न्यायाधीश र पूर्व प्रशासक सत्ता प्राप्तिको आकांक्षाले त्यहाँ पुगेका होइनन् । यसैले यिनले पक्कै पनि सत्तामा टांसिइरहने प्रयास र विधि विपरीत कुनै काम गर्ने छैनन् । राजनीतिक दलहरुले बाधा अबरोध नगरे उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी र निर्वाचन मार्फत चुनिएका प्रतिनिधिले गठन गर्ने सरकारलाई सत्ता सुम्पिइ यथास्थानमा फर्कन कुनै आलटाल गर्ने छैनन् ।
निश्चय नै दलहरु मिलेर दलकै प्रतिनिधिको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्न सकेको भए बेश हुने थियो । तर त्यसो हुन नसकेकै कारण यस्तो विकल्प रोजनुपरेको कारण बहिष्कार र तिरस्कारका नाममा निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास नै प्रभावित पार्ने नियतले विरोधका कुरा र गतिविधि सञ्चालन गर्नु कुनै पनि अर्थमा उचित छैन । आफूहरुलाई प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वका पूरा गर्ने र संकटमा परेको लोकतन्त्रलाई पुनः सही मार्गमा ल्याई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेभन्दा वर्तमान चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका रेग्मी तथा उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यको कुनै महत्वाकांक्षा छैन ।
चुनावी सरकारका प्रमुखको हैसियतमा रेग्मीबाट सबै दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन र सहयोग गर्न आग्रह भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उनी र उनी नेतृत्वको सरकार प्रति अविश्वास र आशंका गर्नु र विरोधमा उत्रनु लोकतान्त्रिक चरित्र ठहर्दैन । यसले मुलुकको भलो पनि गर्दैन । यसर्थ विरोधमा उत्रेकाहरुले खुला र उदार भई बाध्यात्मक परिस्थितिमा गठन भएको सरकारप्रति सहयोगी भावनाका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ । यस्तै विरोधमा उत्रेका दलहरुलाई सहमति र समर्थनमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रमुख भनिने तिनै दलहरुको हो जसले साना दलसँग कुनै परामर्श र सहमतिको प्रयास नै नगरी रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने निर्णय लिए ।
खिलराज रेग्मी रहरले सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्न पुगेका होइनन् । समय र परिस्थितिको बाध्यताले इतिहासको यो कठीन र जटिल परिस्थितिमा उनीमाथि अनपेक्षित जिम्मेवारी आइपरेको हो । यसैले अब प्रक्रियागत कुरा उठाएर यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन । व्यक्तिका रुपमा खिलराज रेग्मीको कार्यकुशलता, स्वच्छता र अठोटप्रति आशंका गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । यसैले अव यस विवादमा अल्मलिनु कसैका लागि पनि हितकर छैन ।
बरु यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारी लिएकोमा रेग्मीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा हुँदा मुलुकले  निकास पाउने भएकाले यस कार्यमा सबैबाट सहयोग हुनुपर्छ । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई विशेष अवस्थामा कार्यकारी जिम्मेवारी ग्रहण गरेका खिलराज रेग्मीलाई इतिहासले सुम्पिएको यस जिम्मेवारी पूरा गर्नमा सफलता मिल्दा व्यक्तिगत रुपमा खिलराज रेग्मीमात्र सफल हुने नभई मुलुक नै सफल हुने र अनुभवी प्रशासकहरु सम्मिलित गैरराजनीतिक समूहले सम्पन्न गराउने निर्वाचन सफल भई मुलुक अन्योलबाट मुक्त हुँदा सम्पूर्ण अवरोध पन्छिइ मुलुक एउटा दिशा र गति लिन सफल हुने भएकाले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ ।
मुलुकलाई अन्योलबाट मुक्त गरी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउँदै आम जनतामा व्याप्त निराशाको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । दुनियाँमा नभएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने क्रममा हामी छौं । यसका लागि अन्तरिम संविधानलाई बलजफ्ती संशोधन गरेका छौं । यो आफैमा गजवको र अस्वाभाविक विषय हो । तर पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि संविधानसभा बाटै भावी संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहनालाई साकार बनाउन दोस्रो निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको सन्दर्भमा यसलाई अन्यथा ठान्नु भन्दा जति चाँडो निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ त्यत्ति नै चाँडो मुलुकले अन्योलबाट मुक्ति पाउने भएकाले आसन्न निर्वाचनलाई व्यापक सहभागितामा स्वच्छ ,स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगमा सम्पन्न गराउनका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्छ ।
यसैले वर्तमान सरकारका कामकाजमा आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नु आज हामी समस्त नेपालीको कर्तव्य भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात शासन सत्ता राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा आउने भएकाले असहमति र विरोध होइन अघि बढिसकेको यो प्रक्रियामा सहयोगी बन्दा हाम्रै हित हुनेछ । यसर्थ यसमा अबरोध सिर्जना गर्ने कुनै गतिविधि नगरौं । निर्वाचन पश्चात नै मुलुकले निकास पाउने भएकाले सबैले निर्वाचनमै अर्जुनदृष्टि लगाऔँ । विना कुनै पूर्वाग्रह वर्तमान सरकारलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नमा सहयोग गरौं । यसैमा हाम्रो कल्याण हुनेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

हरिविनाेद अधिकारी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले अझै पूर्णता पाएको छैन किनभने सभापतिद्वारा मनोनयन गर्ने ३३ वटा सदस्यहरुमध्ये १३जनामात्र मनोनयन गरिएको छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा पुष्पा भुसाल पदाधिकारी आकांक्षी हुन् । पार्टीको संसदीय दलका सचेतक एवं केन्द्रीय सदस्य रहेकी भुसाल समग्र महिलाको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन शुक्देरबारदेखि सुरु हुँदैछ । देशभरबाट हजारौं नेता कार्यकर्ता र जनसहभागिता रहने भनिएको महाधिवेशनमा सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २४-२७ मंसिरमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयन हुने महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यमा धमाधम