मन्त्री र संवैधानिक निकायका सदस्यमा दलकै सिफारिस, रेग्मी सरकार स्वतन्त्र रहनेमा आशंका

५ चैत्र २०६९, सोमबार १२:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ५ चैत । मन्त्रिमण्डलमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार अन्तरिम चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमा रहेको बताउँदैआएका चार दलका नेताहरु आफूनिकटका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्न तँछाडमछाड गर्न थालेको बुझिएको छ । बाधाअडकाउ फुकाउमा संविधानको धारा ३८ उपधारा (५) लाई संशोधन गरी अर्को संविधानसभा निर्वाचन समयमा गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षले नै मन्त्रिलगायत संवैधानिक निकायका सदस्यहरु नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, आफैले गरेका सहमतिका बुँदा दलहरुले भुल्न लागेको टिप्पणी नागरिक समाजका एक अगुवाले गरे । स्रोतका अनुसार रेग्मीलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका तर्फबाट संयोजक प्रचण्डले संवैधानिक निकाय र मन्त्रीहरूमा नियुक्तिका लागि आइतबार साँझ नै एक सूची बुझाएका छन्। प्रचण्डले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा प्रस्ताव गरेका लोकमान सिंह कार्कीको नाम तीव्र विवादित बन्न पुगेको छ ।
दलहरुका तर्फबाट तय गरिएको भनिएको मन्त्री एवम् संवैधानिक निकायका सदस्यहरुको उक्त सूचीमा रामेश्वर खनाल, उमाकान्त झा, विद्याधर मल्लिक, सुधा शर्मा, रामकुमार श्रेष्ठ, विजय केसी, बालानन्द शर्मा, वामनप्रसाद न्यौपाने, उमेश मैनाली, शंकर कोइराला, अरविन्द्रकुमार श्रेष्ठ, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उदय नेपाली श्रेष्ठ, श्याम मैनाली, बाबुराम आचार्य, छवि पन्त, पुरुषोत्तम ओझा, मोदराज डोटेललगायतको नाम संलग्न रहेको बताइएको छ ।
चुनावी सरकारका अध्यक्ष रेग्मीले एक-दुई दिनभित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुका साथै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु गरिसक्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नवलपरासी । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको

काठमाडौं । वीरगन्जकी छपकैयाकी मुस्कान खातुनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय दिने अवार्ड पाएकी छन्। गत वर्ष विद्यालय जाँदै गर्दा तेजाब आक्रमणमा

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षको नेतृत्वमा संघका एक प्रतिनिधि मण्डल र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव, मणिराम गेलालले निर्माणाधिन लाप्राक

काठमाडौं । विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आज सार्वजनिक हुनुहुँनेछ । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गरी तीन बुँदे सहमति