अख्तियार नसुध्रिएकाले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएको पूर्वराज्यमन्त्रीको आरोप

३ चैत्र २०६९, शनिबार २१:५१ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ३ फागुन । कर्मचारीहरुको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भुइँमा न भाँडोमा भन्ने उक्ति चरितार्थ हुने गरी व्यवहार गर्न थालेको आरोप एक पूर्वमन्त्रीले लगाएका छन् । भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि आफूहरुले अख्तियारलाई झक्झक्याउन लाग्दा छानबिनको दायरामा आएर भ्रष्ट प्रमाणित भएका अपराधीहरुलाई मुक्ति दिएको र उल्टै आफूलाई जवर्जस्ती मुद्दा लगाएर जेल पुर्याउने धम्की अख्तियारका कर्मचारीले दिएको आरोप पूर्वभौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री समेत रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता सञ्जय साहले लगाएका छन् ।
राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पूर्वराज्यमन्त्री साहले धनुषाका सरकारी निकायमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचारका विषयलाई उठाउँदा अख्तियारको कार्यालयकै ल्याण्डलाइनबाट आफूलाई कर्मचारीले फोन गरेर अख्तिया विरुद्ध गतिविधी गर्ने तपाईलाई सिध्याई दिन्छौँ भनेर धम्कि दिएको खुलासा गरे । साहले भने– ‘आवश्यक पर्यो भने म कल डिटेल नै ल्याएर प्रमाण दिन सक्छु । अख्तियारका कर्मचारीले तपाईंविरुद्ध मिडिया लगाइदिन्छु भनेका छन् तर नेपाली मिडिया भ्रष्टाचारीको पक्षमा छैन भन्ने मलाई राम्रैसँग थाहा छ ।’
भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा दुःख दिने काम गरेको गुनासो गर्दै उनले अख्तियार पछिल्लो समयमा देशभरी नै असुलीमा लागेको आरोप समेत लगाए । अख्तियार भ्रष्टाचारीहरुको सबैभन्दा ठूलो अखडा बनेको आरोप लगाउँदै साहले अख्तियारलाई नसुधारेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहने प्रस्ट्याए । ‘आफूलाई जेल पठाए पनि अख्तियारलाई ठिक पार्न छाड्दिन, अख्तियार नसुध्रिएसम्म यो देशमा भ्रष्टाचार २० बाट १९ हुँदैन’, साहको कथन छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि फेरि खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । केही दिनअघि खोप अभाव भएको भन्दै स्थगित

नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा पत्रकार ध्रुवराज अर्याल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित

काठमाडौं । निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गत वैशाख १६

धनुषा । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा