तर्कको तरबार र लोकतन्त्रको रक्षा :: रामशरण प्याकुरेल

१ चैत्र २०६९, बिहीबार ०७:४७ मा प्रकाशित

अस्तव्यस्तताको राजनैतिक पृष्ठमा रहेर यी पंक्तिहरु लेखिँदासम्म पटक पटक राष्टप्रतिले समय थपेर पनि विपक्षी राजनीतिक दलहरुले नभई नहुने भनिएको ‘राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमति’ गर्न नसकेपछि एकीकृत माओवादीको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चा लगायत मुख्य तीन दलहरुले समेत सहमति जनाएपछि प्रधान न्यायाधिसलाइ प्रधानमन्त्री बनाउने प्रष्ट लक्षण देखा परेको छ ।
हिजो सोमबार चार ठूला दलहरुले गत संविधासभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुसंग बैठक बसेर आम सहमति कायम गर्न प्रयत्न गरेको पनि देखियो । राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक आधार गुमाइसकेका कारण बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न चाहेका दलहरूले यो काम संवाद र संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै होस् भन्ने चाहेता पनि सो हुन नसकेपछि यो पछिल्लो विकल्प रोज्न बाध्य भएको जनाइएको छ । तथापी दलहरुले राखेको प्रस्तावमाथि न्यूनतम अस्विकार्य रहेका ४ वटा बुंदाहरुमा प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीले आफ्ना राय तथा टिप्पणी सहित पुनर्विचार गर्न सुझाव पठाएको कुरा पनि बाहिर आएका छन् ।
यो सहमतिलाई यसै हप्ताको बुधबारसम्ममा औपचारिक स्वरुप दिइने र बिहीबारसम्ममा नयां चुनावी सरकार गठन हुने दलका नेताहरूले बताएका छन्। निकै दिनको विवाद र संवादपछि दलहरू संविधानसभाको दोस्रो चुनावका लागि औपचारिक रुपमा सहमत भएर निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठनका लागि सहमत हुनुलाई अहिलेको समयको निकै ठूलो उपलब्धि मान्न त सकिएला तर यसले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर प्रश्नहरु पनि खडा गरेका छन् । चौतर्फी विरोधको बाबजुद दलहरूको जबर्जस्त निर्णयले प्रधानन्यायाधीश जस्ता न्यायका मूर्ती राजनीतिक विवादको केन्द्रविन्दुमा तानेर हांस्यको पात्र बनाइएको छ ।
राज्यका प्रायः सबै अंगहरू कमजोर भइरहेको, संवैधानिक अंगहरूसमेत निस्प्रभावी भइरहेको सन्दर्भमा न्यायालय खासगरी सर्वोच्च अदालत एउटा आशाको केन्द्र रहेको थियो । यस्तो संगीन र संवेदनशील अवस्थामा यो संस्था विवादित बन्ने, यसले अहिलेसम्म पुरा गर्दै आएका सकारात्मक भूमिकासमेत प्रभावित हुने र यसरी विवादित बन्न पुगेका कारण अन्ततोगत्वा मुलुकले दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने जस्तो दुःखद क्षण आइलाग्ने शंका व्याप्त छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हांस्यास्पद कुरा गरेर अन्य मुलुकको उदाहरण औंल्याउंदै दलीय हैसियत र औचित्यलाइ भर्सेलामा पारेर निर्लज्ज र निरीह ढंगले यो खतरनाक अभ्यासको पक्षमा विभिन्न तर्कहरु अगाडी सारिंदैछ । आधार दिइँदैछ, अन्य मुलुकको उदाहरण दिएर। स्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पूर्ण संरक्षणको प्रत्याभूतिको कुरालाइ यतिखेर सबैले बिर्सिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश पदसँगै कार्यपालिकाको प्रमुखजस्तो राजनीतिक महत्वको पद जिम्मा लगाउनु लोकतन्त्रप्रतिको मजाक उडाउने काम हो । अन्य देशका बिल्कुल भिन्न परिवेश र परिस्थितिमा लिइएका निर्णयलाई उदाहरण मानेर अन्धानुकरण गर्नु आत्मघाती प्रवृत्ति हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाउनु हो ।
तर जस्तो पनि तर्कको तरवार चलाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा हुनसक्तैन । दृष्टिकोण, अडान, एजेन्डा वा ‘मुद्दाहरू’ले मात्र नेताहरूलाई र राजनीतिक पार्टीहरूलाई जीवित राख्न सक्छन् । आजको द्वन्दले विस्थापन र स्थापन गर्न खोजेको विषयहरुमा स्पष्ट बनेरमात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको रक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैको बलमा मात्र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका पार्टीहरूले गति र जीवन प्राप्त गर्न सक्छन् ।
जेजस्तो सुकै भए पनि ठूलै व्यवधान नआएको अवस्था बाहेक प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुने स्थिति देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको पद लिनुहुँदैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आगामी चैत्र ४ गते हुने भनिएको फैसलाले अन्यथा गर्दाबाहेक रेग्मीको सिंहदरवार प्रवेशमा व्यवधान देखिन्न। चुनावका लागि प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनैपर्ने मागमा अडिग प्रतिपक्ष तथा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा आगामी निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा रहेका सत्ताधारी दलबीच प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री मानेर निर्वाचनमा जान सहमति भएपछि रेग्मीको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढेको हो।
रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो भने उनले सकेसम्म चाँडो संविधानसभाको चुनाव गराउलान् र देश फेरि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ला भन्ने सीधा सोचले देशका प्रमुख चार दलका नेताहरू यो प्रस्तावनामा सहमत भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, यो कदमले नेपाली राजनीतिलाई तीव्र गतिमा अधिनायकवाद र निरंकुशतातर्फ पनि उन्मुख गराउन सक्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएजस्तो देखिंदैन । र, चुनाव हुनेछ नै भन्ने विश्वासको जग पनि कमजोर देखिएको छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्बद्ध घटकहरू प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत भए पनि त्यसप्रति असन्तुष्ट समूहहरूको रवैयाले पनि राजनीतिक ‘कोर्स’ अपेक्षित रफ्तारमा अघि बढ्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ। खासगरी नेकपा-माओवादीले निर्वाचनविरोधी गतिविधि गर्न सक्ने वा एकीकृत माओवादी स्वयंले कब्जाको हरकत गर्दैन भन्नेमा अन्य दलहरु त्यति आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
दिन दुई गुना रात चौ गुनाको हिसाबले देशको राजनीति बिग्रँदो अवस्थामा प्रमुख दलका नेताहरूले गम्भीर अवस्थामा समस्याको समाधानभन्दा पनि बढिरहेको संक्रमणकाललाई लम्ब्याइरहेका थिए। एकिकृत माओवादीको त यो संकमणकाललाइ लम्ब्याइ राख्ने र आफू सत्तामा टिकी रहने रणनीति नै थियो । दलका नेताहरूले एकअर्काको अस्तित्व स्विकार नगर्ने अवस्थामा पुगे पनि उचित विकल्प निकाल्नसकेका थिएनन् । राजनीतिका कौरव चरित्रका प्रचण्ड विभिन्न बहाना बनाएर गहिरिँदो संक्रमणलाई अझ दलदलमा फसाइरहेका थिए । बैठकैपिच्छे फेर्ने उनको प्रस्तावले अब कोही पनि दल वा व्यक्ति नेतृत्व गर्नका लागि योग्य छैनन् भन्ने प्रमाणित गरेरै छाडे ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा नआइकन सहमतीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया नै सुरुवात नहुने, मुलुकलाई थप जटिलता र अन्यौलबाट मुक्त गर्ने हो भने तत्काल प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई निर्वाचन सम्पन्न गराउने सहमतीय सरकारको नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान स्वयं प्रचण्ड समेत सहमत भएर तत्कालका लागि तयार गरिएको उत्तम विकल्पमाथि माओवादीले नाटकीय रुपमा कुरा बदलेर भट्टराइ सरकारकै नेतृत्वमा अन्य दलहरु समावेश हुनुपर्ने तर्क सारेपछि परस्परको अविश्वास अझ बढ्न गएको थियो ।
सहमतिको नाममा न्युनतम मूल्यपद्धतिलाई बन्धकीमा राखेर सर्वोच्च कार्यकारी पद पनि राजनीतिक संस्था र सीमाबाहिर पुर्र्याउने माओवादीका खतरनाक कदमबारे जनताले भने प्रश्नमात्र गरेका छैनन्, औंला समेत उठाइरहेका छन्। रेग्मीले चुनाव गराउन सकेनन् भनेर प्रचण्ड वा पुनः भट्टराइ आफैं बहाली हुने जस्ता चर्चा पनि बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले केही दिन अगाडी एउटा कार्यक्रममा भट्टराइले राजिनामा नगर्ने, चुनावसम्मका लागि सत्ता हस्तान्तरणमात्र गर्ने भन्नुले पनि यसको पुष्टि गर्दछ । यस्ता हर्कतबाट मुलुक थप संकटमा पर्ने अवश्यम्भावी छ।

तथापी कामना गरौं, माथि आशंका गरिएका अनिष्टहरुको सुत्रपात हुने छैन र हाम्रा नेतृत्व वर्गले यतिबेला लिनु परेको यो कठीन निर्णयको तिखो निगरानी गर्नेछन् । उनीहरुले पार्टीमुखीभन्दा पनि जनतामुखी राजनीतिक कार्यशैली अंगिकार गर्नेछन्। जनताको धैर्यतालाई मजाकको विषयवस्तु नबनाएर नेताहरूले विश्वसनीयता आर्जन गर्दै जानेछन्। जनताको साथ र समर्पणले निरङ्कुशताका जञ्जिरहरु तोडिइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको कुरालाई नेतृत्वले भुल्ने छैनन्। जनता धेरै पटक आशावादी बने। तर, उनीहरूको आशामाथि नेताबाट भने विश्वासघात भइरहेको देखिन्छ। यसैको कारण नेताहरुप्रति जनताको आक्रोश बढ्दैछ। यो मर्म र भावनालाई नेतृत्वले बेलैमा बुझ्न सकेनन् भने नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास समाप्त नै हुनेछ। भलै त्यो अवस्था नआओस् ।
[email protected]
फागुन ३०, २०६९

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

हरिविनाेद अधिकारी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले अझै पूर्णता पाएको छैन किनभने सभापतिद्वारा मनोनयन गर्ने ३३ वटा सदस्यहरुमध्ये १३जनामात्र मनोनयन गरिएको छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा पुष्पा भुसाल पदाधिकारी आकांक्षी हुन् । पार्टीको संसदीय दलका सचेतक एवं केन्द्रीय सदस्य रहेकी भुसाल समग्र महिलाको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन शुक्देरबारदेखि सुरु हुँदैछ । देशभरबाट हजारौं नेता कार्यकर्ता र जनसहभागिता रहने भनिएको महाधिवेशनमा सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २४-२७ मंसिरमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयन हुने महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यमा धमाधम