प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बन्ने सम्भावना

२९ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २२:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ फागुन । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बन्नबाट रोक्न गरिएका सम्पूर्ण प्रयास असफल भएको चर्चाले राजधानीको राजनीतिक बजार तातेको छ ।  खासगरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदार रेग्मीलाई रोक्न आ–आफ्नै प्रकारले भित्रभित्रै सक्रिय रहेका समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । यतिसम्म कि यसै साताको प्रारम्भमा चार राजनीतिक शक्तिबीच बनेको सहमतिको मस्यौदा र राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउन संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी गरिने अध्यादेशको मस्यौदा पढेपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले ‘प्रधानमन्त्री’ बन्न अवश्य अस्वीकार गर्नेछन् भन्ने विश्वास प्रचण्डलगायत नेताहरूको थियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई गत सोमबार बिहान भेटी चार पक्षका शीर्षस्थ नेताहरूले दुवै मस्यौदाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले त्यसमा सुधार गरिनुपर्ने बुँदाहरूमा सुझावसहित दलका नेताहरूसमक्ष सोमबारै पठाइदिए र सोमबार साँझ प्रधानन्यायाधीशको सुझावलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने शीर्षस्थ नेताहरूबीच सहमति भयो । यो सहमतिसँगै सरकार परिवर्तन प्रक्रियाले अन्तिम रूप लिएको छ । आफैँ ज्योतिषसमेत रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले साइत हेरेर सरकारप्रमुख अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदको शपथ लिने तयारी भएको बुझिएको छ । अन्य कुनै कुराले नरोकेमा बुधबार (फागुन ३०) पनि राम्रो साइत परेको प्रधानन्यायाधीशको जानकारीमा आएको समाचार सूत्रहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मी आफ्नो नेतृत्वको सरकार १५ सदस्यीय बनाउन चाहन्थे, तर दलका नेताहरूले ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलकै पक्षमा अडान लिएपछि रेग्मीले पनि त्यसैमा सहमति जनाएका छन् । रेग्मी आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त तथा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएका अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सामेल गर्न चाहन्थे, तर दलहरूले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने कुरामा विमति जनाए । बरु निजामतीबाहेक न्यायसेवाका अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान उनीहरूले राखेकोमा प्रधानन्यायाधीशले त्यसैमा सहमति जनाइदिएका छन् । त्यसैगरी रेग्मीले सरकारप्रमुखको नाम अध्यक्ष नभई प्रधानमन्त्री नै राखिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए, दलका नेताहरूले सरकारप्रमुखको पद प्रधानमन्त्री नभई अध्यक्ष नै राख्ने अडान लिएपछि त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले सहमति जनाइदिए । रेग्मीले सरकारभन्दा माथि कुनै दलीय संयन्त्र राख्दा त्यसको वैधानिकता स्थापित गर्न नसकिने तर्कसहित त्यसप्रकारको संयन्त्रको परिकल्पना गर्नु उचित नहुने सुझाव दिएकोमा दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको कुरामा सहमति जनाउँदै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अवधारणा परित्याग गर्ने भएका छन् । तर, राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई सरकारसँग कुनै न कुनै रूपले जोड्नुपर्ने कुरालाई भने उनीहरूले परित्याग गरेका छैनन् । जे होस्, अनेकौँ बाधा, व्यवधान र असहमति कायम रहँदारहँदै पनि प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति नयाँ सरकार गठनका विषयमा ‘एकमत’ हुन पुगेका छन् । दलहरूबीच कुनै पनि विषयमा सहमति बन्नै नसक्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढिरहेको बेला अहिले उनीहरूबीच बनेको सहमतिले जनतामा खुसीको सञ्चार गरेको छ । दलहरूबीच सहमतिमा पुग्नसक्ने क्षमता विद्यमान रहेको कारणले भन्दा पनि सत्ताबाट दलहरूको बहिर्गमन हुने कुराले जनतामा खुसीको सञ्चार गराएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा दल तथा दलका नेताहरूप्रति सर्वसाधारण असन्तुष्ट बनेका छन् । जनतामा रहेको यही असन्तुष्टि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीका निम्ति पुँजी बनेको छ । भारत, अमेरिका, युरोपियन, युनियन र चाइनालगायतका मुलुक तथा जनतासमेत प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा रहेकाले मात्र दलहरू सत्ता छोड्न बाध्य भएका हुन् । नयाँ बन्ने सरकारमाथि अङ्कुश लगाउन उनीहरूले बनाएको योजना पनि असफल भएपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ । रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरूको चयनमा दलीय हस्तक्षेप नहुने निश्चित भइसकेको छ । निजामती र न्यायिक सेवाका अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट आफैँले छानेका मानिसलाई मन्त्रिमण्डलमा राख्न पाउने स्वतन्त्रता रेग्मीलाई दिइएको छ । आगामी जेठभित्रै चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था पनि अब हटेको छ । त्यसैले संविधानसभा संसद्को निर्वाचन आगामी कात्तिक या मङ्सिरमा मात्र गराइने सम्भावना छ । निर्वाचनको तिथि तोक्ने अधिकार पनि रेग्मी सरकारले नै पाउने भएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिने अध्यादेश तथा दलहरूबीच बन्ने सहमतिमा पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको सुझाव माग्नुले दलहरू रेग्मीका प्रति सहयोगी बन्न सक्ने सङ्केत दिएको छ । त्यसैले कतिपय कुरामा दलहरूको अडान रेग्मीको चाहनाविपरीत भए पनि समग्रमा चाहिँ सरकारप्रमुखका रूपमा रेग्मीले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाउने स्थिति बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जबर्जस्ती पेश गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले बैठक कक्षमा नाराबाजी गरेको छ

काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा पार्टी विवादबारे सर्वोच्चबाट आएको फैसला अपेक्षा गरेभन्दा फरक

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट विदेशमा यस साता थप दुई नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक

काठमाडौं । नेकपा संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरिएको पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको