सरकारी उपनिर्देशक नै नक्कली भिसा कारोबारीका मतियार भएपछि…

२९ फाल्गुन २०६९, मंगलवार १३:३३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ फागुन । सरकारी पदको दुरुपयोग गर्दै अवैध रूपले धन कमाउने दुर्नियतवश कानुनविपरीतका काम गर्नु–गराइनु हाम्रो मुलुकमा कुनै नौलो कुरा होइन । सरकारको फितलो नीति, राजनीतिक दलहरूको संरक्षण र सरुवा प्रक्रियामा उच्च तहमा भेटी चढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने जिम्मा लिएको अख्तियार पनि अपेक्षाकृत सफल हुन सकेको छैन । भ्रष्ट कर्मचारीहरू दिन–प्रतिदिन धनी बन्दै विलासिताको जीवन बिताएको देखासिकीमा इमानदार कर्मचारीको मनमा पनि म मात्र किन पछाडि पर्ने भन्ने कुविचार पैदा हुने क्रम बढ्दो छ । हिजोका भिखारीहरू आज करोडपति बनेका अनेक उदाहरण पाइन्छन् । अवकाश पाई निस्केका कर्मचारीहरू आफूले कमाएको कालो धनबाट धनाढ्य बनी समाजसामु छाती फुकाएर घुमिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा मुलुकको कानुन हात खुम्च्याएर बस्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित कालोधनमा कति पीडित नेपाली नागरिकका आँसु लत्पतिएको छ भन्ने कुरामा यस्ता निकायले राम्रोसँग दृष्टि दिन सक्नुपर्ने हो, तर उल्टै पीडकहरू यहाँ संरक्षित हुने गरेका छन् जुन आफैँमा लज्जास्पद विषय हो ।
यस्तै कानुनविपरीत काम गरी कानुनलाई चुनौती दिने र सर्वसाधारणमाथि अन्याय थोपरेर पीडाको आँसु दिने एक व्यक्ति हुन् नारायणप्रसाद अधिकारी । नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम विभागको उपनिर्देशक पदबाट केही समयअघि अवकाश पाएका उनी व्यक्तिगत फाइदाका लागि जे गर्न पनि तयार रहने कर्मचारीका रूपमा चिनिने गरेको उनका सहकर्मीहरूकै कथन छ । रिटायर्ड भएपछि घुसको रकमले सुखसयलको जिन्दगी गुजारिरहेका अधिकारीले दिएको एक गम्भीर पीडाको पाटो यहाँ कोट्याउन खोजिएको छ ।
भ्रष्ट चरित्रका अधिकारीका कारण धेरै युवा बर्बादीको सिकार बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ अनुसार विभागमा आइपरेका मुद्दामा पीडित पक्षको उद्धार गर्ने प्रयास गर्नुको साटो मानवतस्कर र दलालहरूसँग मिलेमतो गरी पीडितलाई थप पीडित तुल्याई ठगलाई उन्मुक्ति दिने काम नारायणप्रसाद अधिकारीबाट धेरै भए । तर, उनलाई कानुन र अख्तियारले कहिल्यै दोषी देख्न सकेन ।
भ्रष्ट अधिकारीसँग जोडिएको पीडाको प्रसङ्ग यस्तो छ । गुल्मी जिल्ला रिमुवा गाविसमा जन्मिएका नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता भरतबहादुर बस्नेतले केही वर्षअगाडि आफ्नै सहयात्री साथी अर्घाखाँची जिल्ला ढिकुरा गाविसका मुक्तिनाथ भुसाललाई अमेरिका पठाउने प्रलोभन दिँदै मोटो रकम असुले र उनको ६५३७३४ नम्बरको पासपोर्टमा नक्कली भिसा लगाइदिए । भिसा नक्कली भएको थाहा पाएपछि भुसालले आफूले गुमाएको पैसा फिर्ता माग्दा बस्नेतले भुसाललाई अपहरण गरी सम्पूर्ण सक्कली कागजात आफ्नो कब्जामा लिएर कुनै पनि लेनदेन नभएको कागज गराएको घटनाबारे तत्कालीन विभिन्न मिडियाहरूले समाचारकै विषय पनि बनाएका थिए । पीडित भुसालको अथक प्रयत्नपछि नक्कली कागजातका फोटोकपीलगायत टेलिफोन वार्ता रेकर्डका आधारमा २०५४ साल फागुन २१ गते प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकाका तत्कालीन सई लालमणि लम्सालको कमान्डमा ठग भरतबहादुर बस्नेत एकाबिहानै हनुमानढोकाको खोरमा पनि जाकिए । प्रहरी अनुसन्धानमा ठगी प्रमाणित भएका बस्नेतलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ अनुसार कारबाहीका लागि हनुमानढोका काठमाडौंले २०५४ साल फागुन २४ गते श्रम विभागमा पठायो । १३१९ नम्बरको फाइलको श्रम विभागमा दर्ता नम्बर ५०७२ थियो । प्रहरीको फाइलमा पीडित भुसालले दुई लाख ३० हजार नगद भरतबहादुर बस्नेतबाट पाउनुपर्ने र नक्कली भिसा लगाउने बस्नेतलाई उचित कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, विभागका घुस्याहा कर्मचारी नारायणप्रसादले पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयत्न नगरी ठगबाट घुस लिने दुष्कर्मलाई आफ्नो धर्म सम्झिए । हालसम्म उक्त रकम नपाएको र ठग बस्नेत भक्तपुरमा अलिशान जिन्दगी बिताइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
विभागका तत्कालीन उपनिर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारीले पीडित भुसाललाई बोलाई अनेक त्रास देखाएर केस अघि बढाएमा उल्टै जेल हाल्ने धम्की दिएका कारण तत्कालीन अवस्थामा अत्तालिएर उनले सम्पूर्ण मुद्दा २० हजारमा मिलाउनुपर्ने अधिकारीको प्रस्ताव स्वीकारेका थिए । कथित तवरमा ‘सापटी लेनदेन’ भनी उल्लेखित कागजमा सरकारी विभागको स्ट्याम्प लगाउँदै १५ दिनमा २० हजार दिलाउने कागजमा उपनिर्देशक अधिकारी नै साक्षी–रोहवर बसे पनि पछि त्यही २० हजार पनि अधिकारीले भुसाललाई दिलाउन सकेनन् । यहाँनिर गम्भीर प्रश्न के उठ्छ भने व्यक्तिगत लेनदेनको कागजातमा उपनिर्देशकजस्तो गरिमामय पदमा बसेको अधिकारीले विभागीय स्ट्याम्प प्रयोग गरी रोहवरमा बस्नु कानुनको उपहास वा सरासर अवैधानिक विषय हो कि होइन ? ती सक्कल कागजात पीडित भुसालसँग सुरक्षित नै छ । यसरी उच्च पदमा बसेर त्यो पदलाई कण्डमका रूपमा दुरुपयोग गर्ने अधिकारीजस्तालाई सरोकारवाला निकायले खोजबिन गरी कारबाही गर्ने कि नगर्ने आमचासोको विषय बनेको छ ।
कथा यत्तिमै टुङ्गिँदैन । न्यायप्राप्ति र डुबेको रकम असुलीमा ढिलाइ भएको र अधिकारीको दमन सहन नसकी भुसाल श्रम मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउन पुगे । तत्कालीन श्रममन्त्री ढुण्डीराज शास्त्री, सहायकमन्त्री अमरराज कैनी र श्रमसचिव कर्णबहादुर चन्दले केसको अध्ययन गरी संयुक्त तोकआदेशमा पीडित भुसालको उद्धार अनि ठग बस्नेतलाई कारबाही गर्नेका लागि २०५५ साल वैशाख २४ गते विभागका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेका थिए । उक्त तोकआदेशपश्चात् ठग भरतबहादुर बस्नेतलगायत उसका लठैत समूहले शास्त्रीको मन्त्रीनिवासअगाडि रु. १२ लाखसम्म खर्च गरेर भए पनि भुसाललाई सिध्याउने कुरा सार्वजनिक गरेको समाचार तत्कालीन घटना र विचार साप्ताहिक, समदृष्टि, जनादेशलगायतका अखबारहरूले प्रकाशित गरेका थिए ।
२०५४ सालको फागुन २४ गते हनुमानढोकाले श्रम विभागमा ५०७२ नम्बरमा दर्ता गराएको १३१९ नम्बरको फाइल सदाका लागि बन्द गरिने आधार नभएका कारण उक्त फाइल हालका सरोकारवाला कर्मचारीले खोल्नु आवश्यक देखिन्छ । नक्कली भिसा लगाउने भरतबहादुर बस्नेतलाई पनि कानुनको घेरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । कानुनले चाहेमा अपराध गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्, ढिलै भए पनि विजय कानुनकै हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सम्झाइरहनु नपर्ला ।
– अजय तिवारी

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

जाजरकोट । भिरबाट लडेर घाइते हुनुभएकी भेरी नगरपालिका–२ का वडासदस्य सुशीला नेपालीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा गए राति निधन

नयाँ दिल्ली । भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । भारतको

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ । सरकारले केही राम्रो काम गर्न

आजको प्रमुख समाचार