‘लडाकूका दर्जा’मा अल्झिए दल

२६ फाल्गुन २०६९, शनिबार २२:२० मा प्रकाशित

रासस/ काठमाडौं, २६ फागुन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुअघि केही राजनीतिक र संवैधानिक विषयमा सहमति जुटाउन शनिबार बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठक निश्कर्षबिहीन बनेको छ । नेपाली सेनामा तालिम लिइरहेका माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुको दर्जा निर्धारणका विषयमा प्रमुख चार दलबीच विवाद उत्पन्न भएपछि बैठक निश्फल बन्न पुगेको हो । खासगरी माओवादीका पूर्व लडाकुलाई नेपाली सेनाभित्र दिइने सर्वोच्च पदका बारेमा दलहरुले सहमति गर्न सकेनन्।  यद्यपि दलका शीर्ष नेताहरुले छलफललाई तीव्र बनाउने जनाएका छन्।
नागरिकता वितरण, मतदाता नामावली सङ्कलन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनलगायतका अन्य विषयहरूमा भने शीर्ष नेताहरु सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा शनिबार दिनभर भएको प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति जुट्न बाँकी रहेका विषयमा पुनः छलफल गरेर अघि बढ्ने नेताहरूले बैठकपछि जानकारी दिएका छन्।
एमाओवादीका नेता अमिक शेरचनले छलफलमा दलीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भाषागत कुरामा पनि परिमार्जन भएको तथा नागरिकता, मतदाता नामावलीलगायतका विषयमा विवाद सुल्झदै गएको बताए । ‘पछि समस्या नआओस् भनेर संवेदनशीलरुपमा रहेको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन जरुरी छ, नेकपा (एमाले), मधेसी मोर्चा, एमाओवादी नजिक हुँदाहुँदै पनि नेपाली काँग्रेसबाट दर्जाका बारेमा केही असहमति रहेकाले कुरा बाँकी रह्यो, सेना समायोजन सम्मानजनक ढङ्गले समाधान नगर्दा राम्रो हुन सक्दैन,’ नेता शेरचनले भने ।
एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सेना समायोजनका सम्बन्धमा एनेकपा माओवादीका तर्फबाट दुईजना प्रमुख सेनानी र एकजना महासेनानी प्रस्ताव गरिएको जनाउँदै यसबारेमा तालिम लिएर उत्तीर्ण भएपछि पदबहाली गर्न सकिने आफूहरूले धारणा राखेको बताए।
एमाओवादीले अहिले नै राजनीतिक सहमति गरौँ भनेकामा आफूहरूले त्यसमा पुनर्विचार गर्न र तालिमको प्रक्रिया पूरा भएपछि पदबहालीमा जान सकिने धारणा राखेको उपाध्यक्ष गौतमले बताए। ‘प्रमुख सेनानीसहित तीनै जनालाई तालिममा सामेल गरौँ, अहिलेको आधारभूत तालिम गरेपछि स्टाफ कलेज तालिममा सामेल गरी त्यसमा उत्तीर्ण भएर निक्लेपछि पदबहाली हुने गरी हामी जान तयार छौँ भन्यौँ, अहिले सबै हुनुपर्छ र राजनीतिक सहमतिमा हुनुपर्छ भनेर एमाओवादीका नेताहरूले भनेकाले पुनर्विचार गर्न भनेका छौँ,’ उपाध्यक्ष गौतमले भने । गौतमले यति ठूलो उपलब्धि भएपछि हात्ती छिर्योन पुच्छर अड्क्यो गर्नु बहाना मात्र भएर निर्वाचनमा नजाने नियोजित प्रक्रिया मात्र गरिएको रहेछ भन्ने लाग्ने भएकाले मिलनविन्दु खोजौँ भन्नेमा छलफलमा केन्द्रित गरिएको बताए।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन बारेमा राष्ट्रपतिसमक्ष लगिएको अध्यादेश फर्काएर मानव अधिकार हनन भएका गम्भीर अपराधका सम्बन्धमा कानुनअनुसार कारबाही गर्दा गम्भीरखाले मानव अधिकार हननमा कुन कुन अपराध मान्ने भन्नेमा कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराअनुसार आयोगले ठानेर कारबाही गर्नेबारेमा छलफल भएको बताइएको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक एवम् उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले राजनीतिक निकासका लागि प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने भएकाले कुनै एउटा विषय अल्झिँदा सबै विषय अल्झिनेजस्तो भएकाले सहमतिमा बाँकी रहेका विषय टुङ्ग्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को टोलीले वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी

काठमाडौँ । नेपालमा थप ९४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रचण्ड नेपाल नेकपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बसेको छ । सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली समूहको स्थायी समिति बैठक सकिएको छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्दै अदालतले