महिलालाई अब ‘पचास’ चाहिने, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा पनि दाबी

२४ फाल्गुन २०६९, बिहीबार २१:५६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ फागुन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि महिलाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रवल सम्भावना रहेको महिला नेतृहरुले बताएका छन् । १०३ औ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको पूर्वसन्ध्याका अवसरमा बिहिबार आयोजित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले अबको निर्वाचनपछि महिलाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने दावी गर्दै त्यसको लागि केही दबाव दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । प्रधानमन्त्री मात्र नभई राष्ट्रपतिसमेत अब महिलाकै पोल्टामा पर्ने धारणा उनले अघिसारिन् ।
उपाध्यक्ष भण्डारीले अब महिलालाई ३३ प्रतिसत होइन ५० प्रतिसत नै भाग चहिने उद्घोषसमेत गरिन ।  ५३ प्रतिसत महिला भएको अवस्थामा ५० प्रतिसतभन्दा तल सम्झौता गर्न नसकिने बरु त्यसका लागि आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी उनले दिइन् ।
राजनीतिक दल, स्वतन्त्र ब्यक्ति र पूर्व प्रधानन्यायधिस धेरै ब्यक्ति हुँदा ब्यक्ति छनौटमा समस्या भएको मा प्रधानन्यायधिस एउटै मात्र ब्यक्ति हुने भएकोले सहमतिमा पुग्न सजिलो भएको उल्लेख गर्दै शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त नै धरापमा परेको र मुलुक अधिनायकवादी शैलीमा चलिरहेकोले आफूहरु प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा सहमत भएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
सोही अवसरमा नेपाली काग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि लडेका दलहरुले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेर जेका लागि लडेको हो त्यसकै विरुद्ध लागेको आरोप लगाइन् । लोकतन्त्रको लागि अहिलेसम्म लडेको र गरेको त्याग प्रधान्यायधिसलाई नेतृत्व दिए सबै खेर जाने उनको धारणा थियो । कोइरालाले शक्तिपृथकीकरण पक्षमा पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सहमति गर्न पार्टीले कसैलाई पनि अधिकार नदिएको बताइन् । पार्टीहरु बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन उनकै योजनाको पछि लागेको दावी गर्दै उनले दलभित्रबाटै प्रधानमन्त्री बनाए मात्रै मुलुकको समस्या समाधान हुने ठोकुवा गर्दै प्रधानन्यायधिसको नाम अघि ल्याउनु षडयन्त्रपूर्ण भएको जनाइन् ।
एमाओवादी निकट अनेमसंघ क्रान्तिकारी कि संयोजक सीता पोख्रेलले नेपाली महिलाहरुले नेतृत्वको अवसर पाए पुरुषभन्दा सफल ढंगले प्रधानमन्त्री चलाउने दावी गर्दै नेपाली महिलाहरु नेतृत्व र योजना निर्माणमा सक्षम रहेको बताईन् भने गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष सर्मिला कार्कीले शक्तिपृथकीकरणमा सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै एउटै ब्यक्ति प्रधानन्यायधिस र प्रधानमन्त्री हुनै नहुने तर्क गरिन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

निर्वाचन आयोगले मंसिर २ गते संघीय तथा प्रदेश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ । आयोग स्रोतकाअनुसार बुधबार

काठमाडौँ ।सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बेठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेका छन्। मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा बसेको

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक सकिएकाे छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेकाे बैठक चुनावी रणनीति र

आजको प्रमुख समाचार