रेग्मीको टुंगो नलाग्दै मन्त्री बन्नेको चर्चा

२३ फाल्गुन २०६९, बुधबार २०:५२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २३ फागुन । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा व्यवधान पैदा भए पनि नयाँ सरकारप्रमुख चयन नहुँदै ‘निष्पक्ष सरकार’को मन्त्रिमण्डलमा पर्नसक्ने सम्भावित नामहरूको चर्चाले व्यापकता पाएको छ । नयाँ सरकारमा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई मात्र सामेल गरिने भएपछि बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा नागरिक समाजका केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरू मन्त्री बन्ने दौडमा सामेल भएको बुझिएको छ । एघार सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुनका लागि अहिलेसम्म सात दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले इच्छा दर्शाएको र यस क्रममा दर्जनौँ व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसम्म विभिन्न माध्यमबाट आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । तर, जो–जसले इच्छा दर्शाएका भए पनि सम्भावित मन्त्रीका रूपमा केही व्यक्तिको नाम विशेष रूपमा लिने गरिएको छ । यसक्रममा पूर्वमुख्यसचिवहरू माधव घिमिरे र तीर्थमान शाक्यको नाम सर्वाधिक महत्वका साथ लिइएको छ । त्यसैगरी पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवम् प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, डा. गणेशमान गुरुङ, हिमालयशमशेर जबरा, वरिष्ठ अधिक्ता विश्वकान्त मैनाली, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विनोदबहादुर श्रेष्ठ, उद्यमी भवानी राणा, पूर्वगभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, विद्याधर मल्लिक र गंगादत्त अवस्थीको नाम सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेको छ ।
मन्त्रिमण्डल गठनमा दलहरूको सिफारिस नचल्ने भए पनि आफूनिकटका ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिहरूलाई पार्ने प्रयास भने दलहरूबाट हुनसक्ने सम्भावना छ । दलहरूको समेत अनौपचारिक सहमति लिनुपर्ने भएमा बन्ने मन्त्रिमण्डलभन्दा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले स्वतन्त्र ढङ्गले गठन गर्ने मन्त्रिमण्डल केही भिन्न र बढी निष्पक्ष हुने ठानिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।निर्वाचन घोषणाको सवालमा सत्तारूढ गठबन्धन संविधान र कानूनको परिपालना भन्दा पनि बढी नाफा र घाटाको जोडघटाउमा लागेको छ । कानून

दाङ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि दाङमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिन थालिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सपाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई

सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भएको करिब चार महिनापछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

दाङ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा १२ माघमा निर्वाचन हुँदैछ । तीन पदका लागि लुम्बिनीमा निर्वाचन हुन लागेको हो । २०