एमाओवादीलाई आफ्नै प्रस्ताव घाँडो भएको छ :: केपी शर्मा ओली

२३ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०९:३८ मा प्रकाशित

० प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएर पनि किन विलम्ब भइरहेको छ, के साँच्चै खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्नुहोला ?
– यदि एमाओवादी र उसको नेतृत्वको सत्ताधारी गठबन्धनले कुनै जालझेल र धोकाको बाटो नसमाउने या निहुँ नखोज्ने वा यसलाई असफल बनाउन नखोज्ने हो भने नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने र सकेसम्म छिट्टै चुनाव गर्ने सम्भावना छ ।
० अझै पनि माओवादीले तपाईंहरूलाई जालझेल गर्ने र धोका दिने सम्भावना छ र ?
– दिन सक्छ । किनभने कुराकानीका सिलसिलामा असम्बन्धित विषय झिक्दै ‘यो पहिला भएन भने त्यो पनि हुँदैन’ भन्दै घरी–घरी निहुँ खोज्ने, बेलाबेलामा असान्दर्भिक र अनुचित ढङ्गले कतिपय विषय उछाल्ने र अल्झाउन खोज्ने प्रकारका प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । असान्दर्भिक रूपले पहिले नै कुनै कुरा जारी गर्ने र ‘गर्दै जाउँला नि बिस्तारै’ भन्ने खालका प्रवृत्ति पनि उनीहरूले देखाइरहेकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
० यस्तो अवस्थामा अब पहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कि संवैधानिक बाधा–अड्काउ फुकाउ ?
– प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त म भन्दिनँ, किनकि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक छैन भनेर मैले धेरैपटक भनिसकेँ । जहाँसम्म नयाँ सरकार गठनको कुरा हो, यसका लागि नै बाधा–अडचन फुकाउने हो । नयाँ सरकार बनाउनका लागि, संसद् तथा संविधानसभा निर्माणका लागि नै बाधा अड्चन फुकाउनुपर्ने भएकोले ती एजेण्डा थाती राखेर अघि बढौँ भन्नुको कुनै तुक हुँदैन । तर, माओवादी फर्की–फर्कीकन बाधा–अड्चनचाहिँ फुकाइहालौँ न पहिले भन्ने गर्छ, अरू कुरामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै अल्झाउनेतर्फ लाग्छ, यस्ता कुराले नै आशङ्का उब्जाएको हो ।
० बाधा–अड्काउ फुकाउने प्रक्रियाचाहिँ के हो नि ?
– प्रमुख राजनीतिक दलहरूले छलफल गरी मुख्य–मुख्य अवरोध के–के छन् भन्ने निक्र्योल गरी न्युनतम रूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निचोड निकाल्ने अनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छन्, अनि राष्ट्रपतिले बाधा–अडचन फुकाउने हो ।
० यति गर्न पनि किन ढिलाइ त ? कहिलेसम्म फुक्ला यो अड्चन ?
– हो, सरकार परिवर्तन भइसक्नुपर्ने हो उहिल्यै । यति विलम्ब अकारण नै भइरहेको छ । हामी पनि आश्चर्य मानिरहेका छौँ । अहिलेको सरकार या सत्तापक्षकै कारण यो भइरहेको छ । अहिले पनि समय लम्ब्याएर सत्ताको आडमा आफूले के–के स्वार्थ पूरा गर्न बाँकी छ त्यो सम्पन्न गर्नेतिर सरकारको ध्यान देखिन्छ । अवैधानिक नियुक्तिहरू गरेको ग¥यै छ, सरुवा र बढुवाको लहर चलाएकै छ, पैसा बाँडेको बाँड्यै छ, कुन–कुन आयोजना–परियोजनामा के–के गर्न मन लागेको छ गरिरहेको छ, कुनै मूल्य–मान्यताको अर्थै नराखी मनपरी गरिरहेको अवस्था अहिले पनि जारी छ ।
० तपाईंहरूले किन रोक्न नसकेको त ? कति निरीह हँे तपाईंहरू ?
– होइन, हामीले त भन्ने न हो, नराम्रो कामको परिणति नराम्रो नै हुन्छ है भनेर सम्झाउने न हो । विवेक छ भने उसले सही सुझाव टेरेर आफूलाई जोगाउँछ नभए आफूसँगै देशलाई पनि भड्खालोमा जाक्छ । यति निर्लज्ज यो सरकार छ कि यस्ताको त कुनै औषधि नै हुँदैन ।
० प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्नेमा तपाईंलाई विश्वासचाहिँ कति छ त ?
– यति अघि बढिसकेको कुरामा म अविश्वास गरिहाल्दिनँ, तर आशङ्का पनि छ मेरो मनको एउटा कुनामा । अहिलेको सत्ता–गठबन्धनको रवैया त्यति स्वच्छ म देखिरहेको छैन ।
० यसरी लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई बहस र विवादमा राखिरहन त नमिल्ला नि, होइन ?
– हो, यो राम्रो भइरहेको छैन । एमाओवादीले यसरी बहसमा पारिदियो कि यो एकदम अनुचित भइरहेको छ । एमाओवादीकै कारण यस्तो असहज र अप्राकृतिक लाग्ने ठाउँमा हामी पुग्नुपरेको छ । राजनीति गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताहरूको हो । राजनीतिक दलहरूबाट नै सरकारको नेतृत्व गर्ने–गराउने काम हुनुपर्ने हो ।
० यसको मतलब दलहरू या तपाईंहरू असफल हुनुभयो ?
– होइन । राजनीतिमा सकेसम्म राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । भएन र कुनै विकृतिका कारण कठिन परिस्थिति आइपर्छ भने कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक कुरामा सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भएको पनि यस्तै नै हो, दलहरू असफल भइसकेका भने होइनन् । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव एउटा षड्यन्त्रका रूपमा आयो भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा यसबारे भविष्यमा स्पष्ट पनि हुँदै जाला, म के देखिरहेको छु भने यो प्रस्ताव गर्नकै लागि या हुन्छ भनेर ल्याइएको होइन । वास्तवमा यो एमालेले मान्दैन, काङ्ग्रेसले टेर्दैन, अन्य दलहरूले पनि विरोध गर्छन् अनि यिनीहरूले कतै पनि सहमति हुन दिएनन् भनी निहुँ खोज्न पाइन्छ भन्ने नियतबाट ल्याइएको हुन सक्छ । तर, नमिल्नेजस्तो कुरा छ भने पनि कुनै मिलनको बिन्दु छ भने त्यो खोजेर सहमति गरौँ भनेर हामी लागिप¥यौँ । विरोधका लागि विरोध गरिरहने त होइनौँ नि हामी, माओवादीजस्तो त्यत्तिकै खोचे थापेर गतिरोध निम्त्याउने होइनौँ नि हामी त । निकास र निर्वाचन हुन्छ भने, निर्वाचनबाट संसद् या संविधानसभा स्थापित गर्न सकिन्छ भने, निर्वाचनबाट संविधान बन्ने अवस्था आउँछ भने किन नमान्ने त भनेर अप्ठ्यारो लाग्दालाग्दै पनि हामीले प्रस्ताव स्वीकारेका हौँ ।
० यो बाटोबाट समाधान आउँछ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
– कतैबाट पनि हुँदैन भनी बसेर त भएन नि । यसबाट जे भए पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ र त्यो सरकार निर्वाचन गराउनकै लागि गठन गरिएकोले सो उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध हुनेछ भन्ने विश्वास हाम्रो हो । हामीले यो स्वीकार गरिदिएपछि अब एमाओवादीलाई कताबाट भागौँ, कसरी उम्किऊँ भन्ने छटपटी भएको छ, हामी उसलाई उम्कन नदिएर निकास खोज्न प्रयत्नशील छौँ ।
० यदि प्रस्तावबाट एमाओवादी भाग्यो भने के हुन्छ ?
– देशले दुःख पाउँछ र कालान्तरमा माओवादीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । माओवादीले पटक–पटक हामीलाई र देशलाई धोका दिएको छ, यस्तै रवैयाका कारण उसको के हालत भइरहेछ सबैले देखिरहेकै छन् । भ्रम नै सही– कहाँ थियो माओवादी र आज धोकेवाज व्यवहारका कारण कहाँ पुग्यो माओवादी, छर्लङ्गै छ नि ।
० कहाँ पुग्यो र ऊ, अहिले पनि आफूजत्तिको बलियो शक्ति कोही छैन भनिरहेकै छ ?
– भनिरहनु आफ्नै ठाउँमा छ, भन्नु बाध्यता पनि होला उसको । तर सत्य सधैँ सत्य नै हुन्छ । समय आएपछि परिणामले देखाइहाल्छ ।
० तपाईंहरू त माओवादीकै एजेण्डामा लतारिइरहनुभएको छ, उसैले फन्फन्ती घुमाएकोघुमायै छ सबैलाई ?
– उसको के एजेण्डामा हामी लतारियौँ ? प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उसको प्रस्ताव हो एजेण्डा होइन । एजेण्डा भनेको त निर्वाचन हो जो हामीले ल्याएका हौँ । निर्वाचन हुन नदिनका लागि कतै सहमति नगर्ने रवैया उसले देखाउँदै आएको हो । फ्याट्ट प्रधानन्यायाधीशको जाल के फ्याँकेको थियो, हामी त्यसमा नअल्झिई ‘लौ त यसैमा भए पनि गरौँ’ भनेर उसैलाई पासो पार्दैछौँ । कुरा यो हो ।
० प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएपछि पनि चुनाव हुन सकेन भने त ठूलो संवैधानिक सङ्कट आउँछ होइन मुलुकमा ?
– संवैधानिक सङ्कट त आइसकेको हो, अब के सङ्कटको कुरा गर्नु ? अब त दलहरूले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नेबाहेक विकल्प नै रहेन नि ।
० दलहरू असंवैधानिक बाटो हिँड्न थाले भन्ने चौतर्फी आरोप छ नि ?
– संविधानले बाटो दिएको छ त संवैधानिक रूपले हिँड्नलाई ? संविधानले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने बाटो दिन्छ ? संविधानले कुनै सरकार बन्ने ठाउँ दिन्छ ? हो, यस्तै संवैधानिक रिक्तता खडा गर्न खोजेका थिए माओवादीले । अब यही रिक्ततालाई समाप्त पार्नका लागि हामीले अस्थायी भए पनि बाटो बनाएर संविधानसभाको रचना गर्न गर्न खोज्यौँ । अनि त्यसले दिने संविधानले सबैलाई संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउनेछ ।
० तपाईंकै कुराले पनि संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन भने गम्भीर सङ्कट त आउने नै भयो नि ?
– हुन सकेन भने भनेको के ? गर्नै नखोजेपछि झन् हुन्छ त चुनाव ? गर्नुप¥यो, सङ्कटमा त फसिसकेका छौँ अब उम्कनुप¥यो । निर्वाचन नै हुन सक्दैन भन्ने कल्पना नगरौँ न । एउटा मितिमा नभए अर्कोमा हुन्छ नि ।
० नेपाल बारलगायत कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी सबैले विरोध गरेका छन् नि ?
– स्वाभाविक हो । अहिलेको मौजुदा संविधान र संवैधानिक प्रावधान एउटा कुरा लोकतन्त्रको सहज र स्वाभाविक मूल्य–मान्यता वा मार्ग अर्को कुरा । लोकतन्त्रको सहज र स्वाभाविक मान्यताअनुसार दलहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, दलकै व्यक्तिबाट सरकारको नेतृत्व हुनुपर्ने हो । यस्तोमा सरकारको नेतृत्व नै न्यायालयतिर पु¥याउनु भनेको त अत्यन्त असहज कुरा हो । त्यसैले विरोध आउनु स्वाभाविक हो । तर, अहिलेको अवस्था असामान्य हो । लोकतन्त्रमा अतिवादीहरूको हालीमुहाली भएको अवस्था हो । अलोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु नै उचित कुरो थिएन, विरोध त त्यहीँदेखि नै हुनुपर्ने थियो । हामी सबै त्यहाँ चुकिसकेका हौँ ।
० नेपाल बारले त एउटा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध लड्यौँ अब चारवटा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध पनि लड्छौँ भन्यो नि, के भन्नुहुन्छ ?
– उहाँहरूले त्यसो भन्नुभएको छैन होला । राजनीतिक दलहरूलाई पनि कसैले ज्ञानेन्द्र हुन् भन्छ भने त त्यस्तो शब्दावलीका सम्बन्धमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न । लोकतन्त्रका लागि राणाशासनदेखि अहिलेसम्म जो लडेर आए तिनलाई कसरी निरङ्कुशतासँग दाँज्न मिल्छ ? हामी कोही पनि अब भावनामा बग्नुहुँदैन । काङ्ग्रेस, एमालेजस्ता दलले पनि लोकतन्त्रको मर्म बुझेनन् भनी आरोप लगाउनु पूर्वाग्रही सोच मात्रै हो । सिद्धान्त मात्रै फिटेर त भएन, देशलाई निकास दिनका लागि अपवादको बाटो अवलम्बन गर्ने बाध्यता आइपरेको हो, यसैलाई लिएर हामीलाई अलोकतान्त्रिक भन्नु न्योचित हुँदैन ।
० न्यायपालिकाका प्रमुखले कार्यपालिकामा गएर कसरी काम गर्ने त ?
– संविधानमा व्यवस्था गरेर नै यो प्रक्रिया मिलाइने हो । फेरि यो कहीँ नभएको कुरा पनि होइन, विश्वमा अन्य ठाउँमा पनि भइसकेको अभ्यास हो । बाधा–अड्चन फुकाउने भनेकै त्यही संवैधानिक व्यवस्था मिलाउने त हो नि ।
० प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले अदालतको काम गर्न पाउने कि नपाउने त ?
– अदालतको काम गर्दै गर्नुहुन्न नि त्यसपछि त । यसबारे मैले सबै कुरा अहिले बोल्न पनि मिल्दैन । मैले बोलेपछि यहाँ बखेडा झिक्ने प्रयास हुनसक्छ । त्यसैले वार्तामा नै म आफूले यसबारे राख्नुपर्ने कुरा राख्छु । वार्तामा सहमति जुटेपछि मात्र सार्वजनिक गर्दा भरपर्दो हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभन्दा बाहिर गएर हामी काम गर्ने छैनौँ ।
० शक्ति पृथकीकरणको मुद्दा त बेस्सरी उठेको छ ?
– लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा नै हो त त्यो उठ्नु स्वाभाविक छ नि । गुम्न लागेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता फर्काउन हामीले यो अभ्यास गर्नुपरेको हो ।
० फागुनभित्रैमा प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्नुहोला त ?
– बखेडा निम्त्याउने र रोक्ने प्रयासले सफलता पाएन भने त यही महिनाभित्र यो काम हुन्छ ।
० अनि चुनाव कहिले ? जेठमा होला ?
– अझै पनि जेठ महिनाकै कुरा हो, कथंकदाचित नभए कात्तिकको अन्तिम या मङ्सिर महिनामा हुन्छ ।
० प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईंहरूले नियन्त्रण त गर्नुहुन्न ?
– नियन्त्रण कुनै व्यक्ति या दलले गर्ने होइन, प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता, नियम–कानुन, सहमतिका बुँदाहरूले गर्ने हो । तर, राजनीतिक दलहरूको भूमिका त्यतिबेला केही नहुने, सबै कुरा छोडेर एकान्तमा गएर बा“सुरी बजाएर बस्ने भन्ने कुरा त आउँदैन । दलीय कर्तव्य निर्वाहमा हामी जुटिरहेकै हुन्छौँ, सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छ ।
० नागरिकतालगायतका विवादित विषयमा चाहिँ कुरा कसरी मिल्ला त ?
– के ठूलो कुरा हो र यो ? हाम्रा नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् भने दिनुपर्छ दिन्छौँ । उमेर पुगेका नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा छैन भने चढाउँछौँ । अन्य विषयहरूमा पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार के गर्नुपर्छ गर्छौं । भाँजो हाल्ने, खोचे थाप्ने काम पो हुनुभएन त ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको