बाधा अडकाउ फुकाएर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी परिषद्को अध्यक्षको रूपमा शपथ गराउनुपर्छ :: विश्वकान्त मैनाली (वरिष्ठ अधिवक्ता)

२३ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०९:०३ मा प्रकाशित

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली पछिल्लो समयमा दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न गरेको सहमतिको पक्षपाती हुनुहुन्छ । उहाँ संलग्न संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसको विरोध गरे पनि मैनाली मुलुक सङ्कटमा परेको बेला बाधाभन्दा पनि निकास दिन लचकता अपनाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । 
० प्रधानन्यायाधीश कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ?
– सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाले निकास नदिएसम्म पर्खिनैपर्छ । प्रधानन्यायाधीश आफैँले पनि निकालेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको मुद्दामा फैसला भए पनि भन्नुभएको छ । त्यो मुद्दाको पेसी २४ गते छ, त्यसमा अग्राधिकारसहित सर्वोच्च अदालतले हेरेर निकास दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यतिन्जेलसम्म प्रधानन्यायाधीशले कुर्नैपर्छ ।
० दलहरूको आग्रहमा आजभोलि नै शपथ खान मिल्दैन ?
– राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई शपथ खान आग्रह त गर्न सक्छन् । दलहरूले राजनीतिक र कानुनी अड्चन फुकाएर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्, तर शपथ खानचाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेल कानुनले मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रधानन्यायाधीशले दलहरूको आग्रह स्वीकार गरिसक्नुभएको छ, तर विचाराधीन मुद्दाले निकास दिएपछि जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभएको छ । अहिले कानुनी अड्चन र संवैधानिक अड्चन फुकाउन मिल्छ तर शपथ मिल्दैन ।
० त्यसो भए सर्वोच्चको निर्णय कस्तो आउला ?
– सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेरेको छ । फागुन २६, २७ गतेसम्ममा सर्वोच्चले मुलुकलाई निकास दिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा निकास नदिँदासम्म बोल्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दा नै संविधानसभा विघटन भएको हो । त्यो फैसलाअनुसार नै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको प्रक्रिया मिलाउन प्रयास गरेको, मुलक अनिर्णयको बन्दी भएको बेला सबैले दायित्व बहन गर्नुपर्छ । मुलुकलाई निकास दिने ऐतिहासिक दायित्व आएको बेला सर्वोच्च अदालतले निकासको बाटोलाई बन्द गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० त्यसो भए, सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिन्छ ?
– अवश्य पनि सर्वोच्चले निकास दिन्छ ।
० बारले त विरोध गरिरहेको छ नि ?
– विरोध स्वाभाविक हो, विरोध कुन अर्थमा भने निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक भएकोले सकभर न्यायपालिका राजनीतिमा नमुछियोस् भन्ने चाहना त सर्वमान्य हो नि । मुलुक विशेष सङ्कटको अवस्थामा भएको बेला निकासको निम्ति अपवादको रूपमा आएको प्रक्रिया मात्रै हो, तर सामान्यतः त्यो गर्न त पाइँदैन । विशेष परिस्थिति र असामान्य अवस्थामा त संसारका अन्य ठाउँमा पनि यो नियम लागू भएका छन् । बारले स्वीकार्ने–स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा होइन, बारको यस विषयमा विचार आएको हो । बारको दृष्टिकोण आफ्नो ठाउँमा ठीकै छ । तर, मुलुकलाई निकास दिने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम त बारको होइन नि । बारले विचार राख्यो ठीक छ, तर मुलुकलाई निकास दिने र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । राजनीतिक दलहरूले निकास निकालेको बेला पछि बारसँग पनि यसलाई सहयोग गर्नुको विकल्प रहँदैन ।
० बारसँग प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ?
– बारको धारणा एउटै व्यक्तिले दुई निकायमा नेतृत्व गर्न मिल्दैन भन्ने हो । त्यो जायज कुरा हो । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कि प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका छाड्नुपर्छ कि बिदा लिएर आउनुपर्छ । भविष्यमा उहाँले त्यो पनि गर्नुहोला । मुलुकलाई यत्रो निकास दिने दायित्व बहन गरिसकेको बेला यो उहाँ आफैँले पनि सोच्नुहोला । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
० तपाईं पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ नि ?
– हरेक नागरिक राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न तत्पर भएर बसेको हुन्छ । कुनै व्यक्तिले निर्णय गरेर आफू हुने होइन । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा कसलाई बनाउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवि राम्रो हुन्छ । निष्पक्ष मान्छे भएको, राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न सक्ने राम्रो छवि भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यो राजनीतिक दलहरूको जिम्माको कुरा हो ।
० बाधा अड्काउचाहिँ कसरी फुकाउने ?
– अहिलेको गतिरोधको गाँठो राजनीतिक दलहरूले फुकाउने हो । राजनीतिक दलहरूको सहमतिबिना निकास सम्भव छैन । अहिले संविधानको धारा खोजेर निकास निस्कँदैन । नेपालका पानी नआउने धाराजस्तै संविधानका धाराहरू भएका छन् अहिले ।
० पहिला बाधा अड्काउ फुकाउने कि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने ?
– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै बाधा अड्काउ फुकाउ गरेपछि उहाँकै सरकारले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी परिषद् गठन गर्ने विषय प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसपछि न्यायपरिषद्को सिफारिस र स्वीकृति चाहिन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्छ । त्यसपछि मात्रै संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अडकाउ फुकाएर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी परिषद्को अध्यक्षको रूपमा शपथ गराउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीशमा सहमति भएको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यो घोषणा पनि संविधानको एक अङ्ग हुन्छ । अहिलेको संविधान पनि राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा बनेको संविधान हो, कुनै संविधानवादअनुसारको संविधान होइन । राष्ट्रलाई निकास दिने महान् जिम्मेवारी पूरा गर्ने बेलामा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न संविधान बाधक हुँदैन । निर्वाचनमा जान संविधान बाधक हुनै सक्दैन । हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतामा जाँदै छौँ, यस्तो अवस्थामा कसैले पनि रोक्न सक्दैन । असल कामका लागि गइरहेको हुनाले सङ्क्रमणकालीन संविधानले रोक्न सक्दैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सन् १९४४ मा इटालीमा जन्मिएका विश्वप्रसिद्ध पर्वतारोही, अन्वेषक र यात्रा लेखक रेनहोल्ड मेस्नर यतिबेला नेपाल भ्रमणमा छन् । विश्वका

काठमाडौँ। डा.प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् । उनी नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछिल्लो कार्यकाल

जगदिश्वर नरसिंह केसी, प्रदेश सभापती पदका उम्मेदवार, नेपाली कांग्रेस, बागमती प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटको तीनपटक सभापति भइसकेका जगदीश्वरनरसिंह केसी पर्सि १८ गते

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले आजदेखि चितवनमा हुन लागेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।