बाधा अडकाउ फुकाएर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी परिषद्को अध्यक्षको रूपमा शपथ गराउनुपर्छ :: विश्वकान्त मैनाली (वरिष्ठ अधिवक्ता)

२३ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०९:०३ मा प्रकाशित

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली पछिल्लो समयमा दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न गरेको सहमतिको पक्षपाती हुनुहुन्छ । उहाँ संलग्न संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसको विरोध गरे पनि मैनाली मुलुक सङ्कटमा परेको बेला बाधाभन्दा पनि निकास दिन लचकता अपनाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । 
० प्रधानन्यायाधीश कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ?
– सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाले निकास नदिएसम्म पर्खिनैपर्छ । प्रधानन्यायाधीश आफैँले पनि निकालेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको मुद्दामा फैसला भए पनि भन्नुभएको छ । त्यो मुद्दाको पेसी २४ गते छ, त्यसमा अग्राधिकारसहित सर्वोच्च अदालतले हेरेर निकास दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यतिन्जेलसम्म प्रधानन्यायाधीशले कुर्नैपर्छ ।
० दलहरूको आग्रहमा आजभोलि नै शपथ खान मिल्दैन ?
– राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई शपथ खान आग्रह त गर्न सक्छन् । दलहरूले राजनीतिक र कानुनी अड्चन फुकाएर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्, तर शपथ खानचाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेल कानुनले मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रधानन्यायाधीशले दलहरूको आग्रह स्वीकार गरिसक्नुभएको छ, तर विचाराधीन मुद्दाले निकास दिएपछि जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभएको छ । अहिले कानुनी अड्चन र संवैधानिक अड्चन फुकाउन मिल्छ तर शपथ मिल्दैन ।
० त्यसो भए सर्वोच्चको निर्णय कस्तो आउला ?
– सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेरेको छ । फागुन २६, २७ गतेसम्ममा सर्वोच्चले मुलुकलाई निकास दिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा निकास नदिँदासम्म बोल्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दा नै संविधानसभा विघटन भएको हो । त्यो फैसलाअनुसार नै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको प्रक्रिया मिलाउन प्रयास गरेको, मुलक अनिर्णयको बन्दी भएको बेला सबैले दायित्व बहन गर्नुपर्छ । मुलुकलाई निकास दिने ऐतिहासिक दायित्व आएको बेला सर्वोच्च अदालतले निकासको बाटोलाई बन्द गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० त्यसो भए, सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिन्छ ?
– अवश्य पनि सर्वोच्चले निकास दिन्छ ।
० बारले त विरोध गरिरहेको छ नि ?
– विरोध स्वाभाविक हो, विरोध कुन अर्थमा भने निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक भएकोले सकभर न्यायपालिका राजनीतिमा नमुछियोस् भन्ने चाहना त सर्वमान्य हो नि । मुलुक विशेष सङ्कटको अवस्थामा भएको बेला निकासको निम्ति अपवादको रूपमा आएको प्रक्रिया मात्रै हो, तर सामान्यतः त्यो गर्न त पाइँदैन । विशेष परिस्थिति र असामान्य अवस्थामा त संसारका अन्य ठाउँमा पनि यो नियम लागू भएका छन् । बारले स्वीकार्ने–स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा होइन, बारको यस विषयमा विचार आएको हो । बारको दृष्टिकोण आफ्नो ठाउँमा ठीकै छ । तर, मुलुकलाई निकास दिने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम त बारको होइन नि । बारले विचार राख्यो ठीक छ, तर मुलुकलाई निकास दिने र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । राजनीतिक दलहरूले निकास निकालेको बेला पछि बारसँग पनि यसलाई सहयोग गर्नुको विकल्प रहँदैन ।
० बारसँग प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ?
– बारको धारणा एउटै व्यक्तिले दुई निकायमा नेतृत्व गर्न मिल्दैन भन्ने हो । त्यो जायज कुरा हो । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कि प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका छाड्नुपर्छ कि बिदा लिएर आउनुपर्छ । भविष्यमा उहाँले त्यो पनि गर्नुहोला । मुलुकलाई यत्रो निकास दिने दायित्व बहन गरिसकेको बेला यो उहाँ आफैँले पनि सोच्नुहोला । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
० तपाईं पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ नि ?
– हरेक नागरिक राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न तत्पर भएर बसेको हुन्छ । कुनै व्यक्तिले निर्णय गरेर आफू हुने होइन । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा कसलाई बनाउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवि राम्रो हुन्छ । निष्पक्ष मान्छे भएको, राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न सक्ने राम्रो छवि भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यो राजनीतिक दलहरूको जिम्माको कुरा हो ।
० बाधा अड्काउचाहिँ कसरी फुकाउने ?
– अहिलेको गतिरोधको गाँठो राजनीतिक दलहरूले फुकाउने हो । राजनीतिक दलहरूको सहमतिबिना निकास सम्भव छैन । अहिले संविधानको धारा खोजेर निकास निस्कँदैन । नेपालका पानी नआउने धाराजस्तै संविधानका धाराहरू भएका छन् अहिले ।
० पहिला बाधा अड्काउ फुकाउने कि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने ?
– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै बाधा अड्काउ फुकाउ गरेपछि उहाँकै सरकारले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी परिषद् गठन गर्ने विषय प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसपछि न्यायपरिषद्को सिफारिस र स्वीकृति चाहिन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्छ । त्यसपछि मात्रै संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अडकाउ फुकाएर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी परिषद्को अध्यक्षको रूपमा शपथ गराउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीशमा सहमति भएको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यो घोषणा पनि संविधानको एक अङ्ग हुन्छ । अहिलेको संविधान पनि राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा बनेको संविधान हो, कुनै संविधानवादअनुसारको संविधान होइन । राष्ट्रलाई निकास दिने महान् जिम्मेवारी पूरा गर्ने बेलामा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न संविधान बाधक हुँदैन । निर्वाचनमा जान संविधान बाधक हुनै सक्दैन । हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतामा जाँदै छौँ, यस्तो अवस्थामा कसैले पनि रोक्न सक्दैन । असल कामका लागि गइरहेको हुनाले सङ्क्रमणकालीन संविधानले रोक्न सक्दैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको