नेपालमा क्यानेडियन सहयोग बन्द, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी लापर्वाही कारक

२३ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०८:२३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २३ फागुन । सरकारले एउटा पत्र लेख्न कञ्जुस्याइँ गरेका कारण नेपालले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको सहयोगबाट हात धुनुपरेको छ । त्यति मात्र होइन, एउटा समृद्ध मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धसमेत खुम्चिने स्थिति बनेको छ । नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि सन् १९८७ मा स्थापना भएको क्यानेडियन कोअपरेसन अफिस (सीसीओ) ले यही फेब्रुअरीदेखि नेपाल छोडेको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको र आफ्नो सहयोगको कुनै मूल्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै क्यानडाले नेपालस्थित कार्यालय बन्द गरेको हो । क्यानेडियन इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी (सिडा) को सहयोग नेपाललगायत विश्वका धेरै मुलुकमा हुँदै आएकोमा नेपालले अब उक्त सहयोग नपाउने भएको छ । लामो समयदेखि नेपालमा रहेको सीसीओको कार्यालय बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने करिब तीन दर्जन कर्मचारीको रोजगारीका साथै विभिन्न जिल्लामा रहँदै आएको सहयोग, यसबीचमा विकास गरिएका परियोजनालगायत सबै कुरा गुमेका छन् । क्यानेडियन सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग बन्द गर्ने र कार्यालय नै हटाउने निर्णय गर्नुअघि सीसीओमा कार्यरत उच्च तहका अधिकारीले विभिन्न समयमा परराष्ट्रमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमक्ष सीसीओलाई कायमै राख्नका लागि ‘सरकारले पत्र लेख्दा राम्रो हुने’ सल्लाह–सुझाब दिएका थिए । केही महिनाअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी क्यानेडियन सहयोग कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूले नेपाल सरकारले क्यानडा सरकारलाई कार्यालय बन्द नगर्नका लागि अनुरोध गरे नेपाललाई भइरहेको सहयोग एक्कासि नरोकिने बताउँदै पत्र लेख्न अनुरोध गरेका थिए, तर अर्थमन्त्री पुनले त्यसप्रति कुनै चासो राखेनन्, अन्ततः नेपालमा रहेको कार्यालय नै बन्द हुन पुगेको छ । 
प्राप्त जानकारीअनुसार, गत फेब्रुअरी १७ तारिखका दिन नेपालमा भएका सबै क्यानेडियन नागरिकसँग सीसीओका अधिकारीहरूले बैठक गरी अब नेपालमा केही परे क्यानेडियनहरूले कोसँग सहायता लिने भन्नेबारेमा जानकारी दिएका थिए । सीसीओले नेपालमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्नुका साथै नेपालमा रहेका क्यानेडियन नागरिकको दर्ता, भिसा थपका लागि पहलदेखि भैपरि आउने सबै प्रकारको सहयोग गर्दै आएको थियो । सीसीओ नेपालबाट हट्ने जानकारीले नेपाली मात्र होइन क्यानेडियन नागरिकसमेत दुःखी भएका छन् । अब नेपालमा रहेका क्यानेडियनले आफूलाई केही परेमा अस्ट्रेलियन राजदूतावासमार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने संरचना तयार गरिएको छ । सीसीओमार्फत नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष सहयोग एवम् नेपालमा गरिबी निवारण, जवाफदेहिता, प्रजातन्त्रको विकासलगायतका परियोजनाहरू सञ्चालनमा थिए । क्यानडाजस्तो मुलुकले आफ्नो कार्यालय नै हटाउनुको कारण भने नेपालमा राजनीतिक नैराश्यता नै प्रमुख मानिएको छ । यदि सरकारले अलिकति पहल गरेको भए क्यानडाजस्तो मुलुकसँगको कूटनीतिक दूरी यसरी बढ्ने थिएन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुभएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बिहान पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मपत्नी

काठमाडौं । अमेरिकी सिनेटले १९ खर्ब डलरको राहत प्याकेजसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेकाहरुका लागि

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिमा रुपन्देहीका गोविन्द खनाल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । शान्ति समाजको यही फागुन

काठमाडौं । आजदेखि देशभर ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिन शुरु गरिँदै छ । कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको