न्यायाधीशको निर्णयबाट पत्रकारहरू मर्माहत

२२ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २२:४२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २२ फागुन । देशभरिका सञ्चारमाध्यमहरूको हितसँग जोडिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले प्रतिकूल आदेश जारी गर्नुभएको छ । सरकारी विज्ञापनमा देशभरिका सञ्चारमाध्यमहरूको पहुँच स्थापना हुनुपर्ने माग दशकौँदेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल, एफएम रेडियोहरूको सङ्गठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाललगायतले गर्दै आएका थिए । सरकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक, न्यायोचित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग ती संस्थाहरूले वर्षौंदेखि राख्दै आएका भए पनि वर्तमान सरकारले उक्त माग सम्बोधन गर्दै गत माघ १९ गते सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने निर्णयसहित निर्देशिका जारी गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले देशभरिका हजारौं पत्रकारहरूमा खुसियाली छाएको थियो र सम्बद्ध सबै सङ्घसंस्थाले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका थिए । उक्त निर्णयका विरुद्ध विज्ञापन सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा न्यायाधीश लालको एकल इजलासले फागुन ३० गतेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायालयको यस निर्णयबाट देशभरिका पत्रकारहरू स्तब्ध र दुःखी भएका छन् । न्यायाधीशले न्यायिक निर्णय प्रतिकूल निर्णय गर्नुलाई अस्वाभाविक एवम् रहस्यमयी मानिएको छ ।
स्मरणीय छ, सरकारले प्रतिवर्ष करिब पचहत्तर करोडबराबरको रकम विज्ञापनमा खर्च गर्ने गर्दछ । उक्त रकममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एक दैनिक पत्रिकाको मात्र हालिमुहाली रहने गरेकोले त्यसलाई समानुपातिक एवम् न्यायोचित र व्यापक बनाइनुपर्ने आवाज पत्रकारिता क्षेत्रबाट उठ्दै आएको छ । कुल चार अर्बभन्दा बढी रकमको विज्ञापन बजार रहेकोमा विज्ञापन एजेन्सीहरूले कार्टेलिङ गरी एकाध सञ्चारमाध्यमहरूलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराउने गरेको, कतिपय एजेन्सीहरूले सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरूलाई कमिसनका रूपमा मोटो रकम दिई विज्ञापन हात पार्ने र आफूअनुकूलको सञ्चारमाध्यममा मात्र उक्त विज्ञापन उपलब्ध गराउने गरेको तथा खासगरी पत्रकारद्वारा सञ्चालित सञ्चार संस्थाहरूमा विज्ञापन जान रोक लगाउने गरेको हुनाले पत्रकारहरूले यसको विरोध जनाउँदै आएका थिए । निजी क्षेत्रको विज्ञापन आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्राप्त गर्ने विद्यमान स्थितिलाई यथावत् राख्दै सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई मात्र समानुपातिक एवम् न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, सरकारी विज्ञापन बजारमा एकप्रकारले डकैती गर्दै आएका केही एजेन्सीहरू आफ्नो लुटतन्त्रमा अवरोध पैदा हुने भएपछि आक्रोशित हुँदै अदालत पुगेका थिए । उनीहरू अदालत गए पनि सम्मानित अदालतले न्यायको पक्षमा फैसला गर्ने अपेक्षा पत्रकारहरूले राखेका थिए । तर, गत आइतबार न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले पत्रकारिता क्षेत्रको हितविपरीत निर्णय सुनाएपछि आमपत्रकारहरू मर्माहत भएका छन् । यद्यपि यस विषयमा अदालतको अन्तिम निर्णय आइसकेको छैन । पत्रकारहरूले न्यायालयबाट न्याय पाउने आशा भने अझै गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाम विवादमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा

‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइदै छ

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जबर्जस्ती पेश गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले बैठक कक्षमा नाराबाजी गरेको छ

काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा पार्टी विवादबारे सर्वोच्चबाट आएको फैसला अपेक्षा गरेभन्दा फरक