अवैध हतियार बुझाउन जिल्ला प्रशासनको उर्दी

२१ फाल्गुन २०६९, सोमबार १०:०७ मा प्रकाशित

छविलाल बगाले/ लमजुङ, २१ फागुन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले अवैध रुपमा राखिएका हतियार एक महिनाभित्र बुझाउन सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गरेको छ । गृह मन्त्रालयलको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रुपमा राखिएका हतियार एक महिनाभित्र बुझाउन अनुरोध गरेको हो । नविकरण नभएका र अबैध रुपमा राखिएका हतियार तोकिएको अवधिभित्र नबुझाए ५ बर्ष कैद र १ लाखसम्म जरिवाना हुने चेतावनी पनि प्रशासनले दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम भण्डारीले गृहमन्त्रालयको निर्णयलाई पूर्ण कार्यान्वयनगर्दै जिल्लालाई अवैध हतियारमुक्त जिल्ला बनाउन यस्तो अभियान थालिएको बताए । आफूसँग रहेका अवैध हतियार एक महिनाभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सकिने बताइएको छ ।
सरकारी तथ्याङअनुसार लमजुङमा विभिन्न ब्यक्तिले विगतमा १ हजार ३ सय वटा हतियार सुरक्षाको लागि लिएको तथ्याङ्क रहेको छ । विगतमा सामाजिक प्रतिष्ठा र सुरक्षाको आवश्यकतालाई आधार बनाएर हतियार राख्ने अनुमति दिने गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा ७ सय ५२ वटा भरुवा बन्दुक सहित कारतोस, पेस्तोल लगायतका हतियार गरी करिब १ हजार ३ सयको रेर्कड रहेको छ । विगतमा गृह मन्त्रालय र राजदरबारको समेत अनुमतिमा सुरक्षाको लागि जथाभावी लिइएका विभिन्न हतियार अहिले कहाँ र कुन अबस्थामा छन भन्ने सम्मको जानकारी सुरक्षा निकायसँग छैन । यस्ता हतियार घरपरिवार र छिमेकीसंगको झगडामा मात्र होइन बन्यजन्तुको चोरी शिकारीमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ । विभिन्न ब्यक्तिले यतिका संख्यामा हतियारको अनुमति लिएर खरिद गरेपनि अहिले अधिकांश हतियारको नवीकरण नभएको र पाँच बर्षसम्म नवीकरण नभएका हतियारको अनुमतिपत्र खारेज हुने कानूनी प्रावधान रहको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आव्हान गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले फागुन

विसं २०७८ मा तीन दशैँ परेको छ । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ

डोटी । जिल्लामा एघार प्रतिशत किशोरी उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तत्थ्याङ्कअनुसार जिल्लाभरका स्वास्थ्य

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री