बहालवाला र पूर्वप्रधानन्यायाधीश उस्तै हो : आचार्य

१९ फाल्गुन २०६९, शनिबार ०७:३१ मा प्रकाशित

CA Chairman Nilambar Acharya (File Photo)

काठमाडौं, १९ फागुन । संविधानसभाका पूर्वसंवैधानिक समितिका सभापति निलाम्वर आचार्यले प्रधानन्यायधीशलाई राजिनामा गराएर नेतृत्व दिनु र पूर्वप्रधानन्यायधीशलाई नेतृत्व दिनुमा कुनै भिन्नता नभएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा दलहरुबीच सहमति नबनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा गराउनुको औचित्य नभएको तर्क उनले गरे । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै आचार्यले भने – ‘राज्यले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भनि पत्याएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा गराएर चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनुको औचित्य छैन, राजिनामा दिए राज्यले विश्वास गरेको ठहरिदैन ।’ 
उनले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाने कुरा अप्ठ्यारो विषय भएकोले विवाद हुनु स्वाभाविक भन्दै यो तीतो भए पनि मुलुकको निकासको लागि औषधी सम्झेर खानु पर्ने बाध्यता रहेको जनाए । नयाँ निर्वाचनमा जाने र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानमा नभएकोले अहिलेको निकासको सबै विकल्पहरु कठिन हुने उल्लेख गर्दै आचार्यले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गई संविधानलाई लिकमा ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । ब्यवस्थापिका नभएको, कार्यपालिका पनि कामचलाउ भएको अवस्थामा मुलुकमा शक्ति पृथकीकरण खल्बलिएको उल्लेख गर्दै उनले शक्तिपृथकीकरणलाई ट्रयाकमा ल्याउन तत्काल सहमति गरेर निर्वाचनमा जानु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
आचार्यले भने– ‘शक्तिपृथकीकरण खल्बलिएको बेलामा शक्तिपृथकिकरणको कुरा उठाउनुको अर्थ छैन ।’ प्रधानन्यायधिस प्रधानमन्त्री भए पनि उनको कार्यकालमा गरेको कामको विषयमा उनले सुनुवाई गर्न नसक्ने भएकोले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खासै प्रभाव नपर्ने आचार्यको कथन थियो । दलहरुको इच्छाशक्ति भए, राजनीतिक ब्यवस्थापन गर्न सके जेठमा निर्वाचन हुन सक्ने ठोकुवा उनले गरे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच बिहीबार भएको सहमतिमा आज

काठमाडौं । वीरगन्जकी छपकैयाकी मुस्कान खातुनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय दिने अवार्ड पाएकी छन्। गत वर्ष विद्यालय जाँदै गर्दा तेजाब आक्रमणमा

झुट्टा विवरण पेश गरेर नाबालक परिचयपत्र बनाउन खोज्नेलाई सघाएको आरोप लागेका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका वडाध्यक्ष पुर्म पुन र सचिव

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा संविधान, लोकतन्त्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिने भएको छ । कांग्रेसका सभापति