बहालवाला र पूर्वप्रधानन्यायाधीश उस्तै हो : आचार्य

१९ फाल्गुन २०६९, शनिबार ०७:३१ मा प्रकाशित

CA Chairman Nilambar Acharya (File Photo)

काठमाडौं, १९ फागुन । संविधानसभाका पूर्वसंवैधानिक समितिका सभापति निलाम्वर आचार्यले प्रधानन्यायधीशलाई राजिनामा गराएर नेतृत्व दिनु र पूर्वप्रधानन्यायधीशलाई नेतृत्व दिनुमा कुनै भिन्नता नभएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा दलहरुबीच सहमति नबनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा गराउनुको औचित्य नभएको तर्क उनले गरे । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै आचार्यले भने – ‘राज्यले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भनि पत्याएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा गराएर चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनुको औचित्य छैन, राजिनामा दिए राज्यले विश्वास गरेको ठहरिदैन ।’ 
उनले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाने कुरा अप्ठ्यारो विषय भएकोले विवाद हुनु स्वाभाविक भन्दै यो तीतो भए पनि मुलुकको निकासको लागि औषधी सम्झेर खानु पर्ने बाध्यता रहेको जनाए । नयाँ निर्वाचनमा जाने र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानमा नभएकोले अहिलेको निकासको सबै विकल्पहरु कठिन हुने उल्लेख गर्दै आचार्यले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गई संविधानलाई लिकमा ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । ब्यवस्थापिका नभएको, कार्यपालिका पनि कामचलाउ भएको अवस्थामा मुलुकमा शक्ति पृथकीकरण खल्बलिएको उल्लेख गर्दै उनले शक्तिपृथकीकरणलाई ट्रयाकमा ल्याउन तत्काल सहमति गरेर निर्वाचनमा जानु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
आचार्यले भने– ‘शक्तिपृथकीकरण खल्बलिएको बेलामा शक्तिपृथकिकरणको कुरा उठाउनुको अर्थ छैन ।’ प्रधानन्यायधिस प्रधानमन्त्री भए पनि उनको कार्यकालमा गरेको कामको विषयमा उनले सुनुवाई गर्न नसक्ने भएकोले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खासै प्रभाव नपर्ने आचार्यको कथन थियो । दलहरुको इच्छाशक्ति भए, राजनीतिक ब्यवस्थापन गर्न सके जेठमा निर्वाचन हुन सक्ने ठोकुवा उनले गरे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि फेरि खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । केही दिनअघि खोप अभाव भएको भन्दै स्थगित

नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा पत्रकार ध्रुवराज अर्याल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित

काठमाडौं । निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गत वैशाख १६

वाशिङ्गटन डिसी । नेपालले अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति भई मध्यमस्तरको विकासशील देशका रूपमा सूचीकृत हुने मापदण्ड पूरा गरेको छ ।