सरकार बनाउन दलहरुले सर्वोच्चको फैसला नकुर्ने

१८ फाल्गुन २०६९, शुक्रबार १३:२५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ फागुन । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच मतदाता नामावली, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बुबाआमाका वालिग छोराछोरीको नागरिकता तथा मतदाता नामावलीबारे सहमति बन्न बाँकी नै छ । यी विषयमा सहमति नभएसम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने सन्देश पनि दलका नेताहरु स्वयम् प्रवाहित गरिरहेका छन् । तर, दलहरुले आज राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको भेटमा २४ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि नै नयाँ सरकार बनाउन आफूहरु सहमतिमा पुगेको जानकारी गराएका छन् । उनीहरुले विवादित विषयमा छिट्टै सहमति हुने दाबी पनि राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका छन् ।
दलका शीर्ष नेतृत्वबी शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बैठक भएको थियो भने बैठकपछि उनीहरु सोझै शितल निवास लागेका थिए ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले चुनावी सरकारको नेतृत्वका बारेमा दलहरुबीच सहमति भइसकेकाले यो बीचमा सरकारले गरेका निर्णय खारेजी हुनुपर्ने जिकिर गरे। चुनावी सरकारको गठन र बाधा अड्काउ आदेशको काम सँगसँगै हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
स्मरण रहोस्, प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन लागेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको विशेष इजलासमा आगामी २४ गते सुनुवाई हुँदैछ। सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने या नमिल्ने कस्तो फैसला दिने हो कुतुहलको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्र खटपट चरमोत्सर्गमा पुगेका बेला सरकारले ठूलो संख्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सरुवा गरेको छ । गृह

युरोपेली संघ ‘ईयू’ मा कोरोना भाइरस ‘भ्याक्सिनेसन पासपोर्ट’ अर्थात खोप राहदानीको प्रयोग गर्ने तयारी थालिएको छ । ग्रीस र अस्ट्रियाले

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिकरुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । बैठक शुक्रवार आज साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको