प्रचण्डले ‘फुल कर्णेल’ मागेपछि लडाकु व्यवस्थापन पुनः विवादमा

१६ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०७:५५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १६ फागुन । माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समाहित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको करिब एक वर्षपछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई लेफ्टिनेन्ट कर्णेलसहित फुल कर्णेल दिन माग गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको बुझिएको छ । उनले माओवादी युद्धमा होमिएका लडाकुबाट दुईजनालाई लेफ्टिनेन्टसहित एकलाई फुल कर्णेल दिने ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ भएको र सोहीअनुसार सहमति गरिनुपर्ने भन्दै पुरानै अडान राखेपछि विवाद देखिएको स्रोतको कथन छ ।
प्रचण्डले सेना समायोजनका विषयमा विषयमा भद्र सहमति भएको कुरा दल तथा विशेष समितिको बैठकमा राख्ने गरे पनि सो सहमति कहिले, कोसँग भएको भन्नेबारेमा केही बताएका छैनन् । विशेष समितिका एक सदस्यले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘सेना समायोजनका विषयमा हाम्रो ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ निकै अघि भएकाले त्यसैअनुसार हुनुपर्छ ।’ तर, अन्य नेताहरूले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र त्यस्तो कुनै सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले प्रचण्डसँग सो सहमति कहिले र कोसँग भएको भनेर बारम्बार प्रश्न गर्दा पनि उनले त्यसबारे खुलाएर केही बताएका छैनन् । समितिका ती सदस्यले भने, ‘यी सबै कुरा गिरिजाबाबुसँग भएको थियो मात्र भन्ने गरेका छन् ।’
लडाकु समायोजन विशेष समितिको होस् या तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लडाकुलाई सेना समायोजन र दर्जाका कुरा आउनेबित्तिकै प्रचण्डले समायोजन गर्दा लडाकुलाई फुल कर्णेलसम्मको जिम्मेवारी दिने भन्ने भद्र सहमति भएकाले त्यसैअनुसारको हुनुपर्ने अडान राख्ने गरेका छन् । ‘एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राख्दै आएको सहमतिविपरीत अडानले लडाकुलाई दिने दर्जाका विषयमा कुरा मिल्न सकिरहेको छैन,’ समितिका ती सदस्यले थपे, ‘सहमतिविपरीत गएर कसरी माओवादी लडाकुलाई फुल कर्णेलको दर्जा दिन सकिन्छ ।’ एमाओवादीकै अडानका कारण पटकपटक बसेको विशेष समितिको बैठकमा कुरा मिल्न सकिरहेको छैन ।
लडाकुको सेनामा समायोजनका लागि दर्जामा कुरा नमिले पनि नेपाली सेनाले लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्नका लागि भन्दै अधिकृतस्तरसम्मको परीक्षा लिइसकेको छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएका लडाकुलाई सेनाले तालिममा समेत पठाइसकेको छ । त्यसभन्दा माथिका दर्जाका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा मिलिसकेको छैन ।
काङ्ग्रेस–एमालेले सातबुँदे सहमतिअनुसार लडाकु समायोजन गर्नुपर्ने र सेनाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेकालाई समायोजन गरी सोहीअनुसारको दर्जामा मिलान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, माओवादीले राजनीतिक नियुक्ति गरेर भए पनि कर्णेलसम्मको पद दिनुपर्ने अडानका कारण कुरा मिल्न सकेको छैन । दर्जाका विषयमा कुरा नमिले पनि लडाकु समायोजनका अन्य प्रक्रियामा सहमति भई कार्यान्वयनका प्रक्रियामा रहेको छ । एमाले नेता भीम रावलले भने, ‘लडाकुको दर्जा मिलानका विषयमा पनि कुरा मिलाउने प्रयास भइरहेको छ, केही दिनमा सबै कुरा मिल्छ ।’
काङ्ग्रेस नेता डा. रामशरण महतले एमाओवादीले कर्णेलको दाबी गरिरहेकाले कुरा मिल्न नसकेको बताए । ‘सेनामा राजनीतिक भर्ती गरेर कसैलाई कर्णेल बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘लडाकुको दर्जा मिलान राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा होइन, लडाकुहरूको योग्यता तथा क्षमताका आधारमा मात्र हुनुपर्छ ।’
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले लडाकुको दर्जामा एमाओवादीको पुरानै अडान कायम रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘लडाकु समायोजन सम्मानजनक ढङ्गले होस् भन्ने एमाओवादीले चाहेको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘जनताको अधिकार र गण्ँतन्त्र ल्याउन लडेका लडाकुलाई सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
विशेष समितिका संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार समितिले दलहरूबीच भएको १२बुँदे सहमति तथा समितिका विभिन्न बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपाली सेनाको मापदण्डअनुसार माओवादी लडाकुलाई मेजरसम्मको पद पनि दिन सकिँदैन । मेजर हुनका लागि कम्तीमा पनि १७ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । तर, मेजरसम्म दिन सकिने निश्चित भइसकेको छ । मेजरभन्दा माथिको पद माओवादी लडाकुले दाबी गर्नका लागि कम्तीमा पनि ०४७÷०४८ सालमा सेनामा प्रवेश गरेको हुनुपर्छ । किनकि लेफ्टिनेन्ट कर्णेल हुनका लागि नेपाली सेनामा २१ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै फुल कर्णेलका लागि कम्तीमा २७ वर्ष नेपाली सेनामा सेवा गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि सोहीअनुसारको शिक्षा र अनुभवको खाँचो पर्छ । ‘एमाओवादीको एकोहोरो अडानका कारण सबै कुरा अड्किएको छ,’ संयोजक शर्माका अनुसार, ‘नेपाली सेनाको नियमानुसार जाने हो भने, माओवादी लडाकुका लागि मेजरभन्दा माथिको कुनै पनि पद दिन सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

जाजरकोट । भिरबाट लडेर घाइते हुनुभएकी भेरी नगरपालिका–२ का वडासदस्य सुशीला नेपालीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा गए राति निधन

नयाँ दिल्ली । भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । भारतको

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ । सरकारले केही राम्रो काम गर्न

आजको प्रमुख समाचार