लोकतन्त्रको मर्म र भावना जोगाइराखौँ :: इन्द्रबहादुर बराल

१४ फाल्गुन २०६९, सोमबार १२:२७ मा प्रकाशित

विगत लामो समयदेखि नेपाली जनता संविधानसभाको निर्वाचनबाहेक अन्य कुनै पनि चुनावमा सरिक हुन पाएका छैनन् । उक्त संविधानसभाको चुनाव पनि दलहरूको असमझदारी र वैमनश्यताका कारण आफ्नो कार्यभार पूरा नगरी अवसान हुन पुग्यो । तथापि प्रमुख भनाउँदा दलहरू अझै पनि जवाफदेहिता देखाउन चुकिरहेका छन् । यस्तो जिम्मेवारीविहीन अवस्था नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सायद कहिल्यै पैदा भएको थिएन होला । वर्तमान राजनीतिक गतिरोधले लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता अर्थात् मर्म र भावनामा चोट मात्र पुगेको नभई नेपाली राष्ट्रियतामाथि नै सङ्कट उत्पन्न गराएको छ भन्दा अत्युक्ति ठहरिँदैन ।
राजनीति भनेको निश्चिय पनि सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताले निर्देशित गरिनुपर्ने विषय हो । तर, यहाँ त विचार, सिद्धान्तलाई पन्छाएर जातिवादी सोच हावी हुन पुगेको छ र राजनीतिक दलहरू दिशाहीन बन्न पुगेका छन् । त्यही कारणले देश शून्यतातर्फ उन्मुख हुँदै छ । यस्तो गम्भीर तथा संवेदनशील अवस्थामा मुलुक गुज्रिराख्दा पनि जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू अझै गम्भीर र जवाफदेही नहुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । छिटोभन्दा छिटो दलहरूबीचको असमझदारी र मनोमालिन्यलाई हटाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्म र भावनालाई निर्वाचनको माध्यमबाट जोगाइराख्नु आजको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका लागि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूमा घनीभूत बहस र संवादको आवश्यकता देखिन्छ । यसर्थ दलहरू अक्षम र अकर्मण्य भएको अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका अग्रणी देखिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
बूढापाकाहरूको एउटा भनाइ यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक होला । जुन गाउँ/समाज र राष्ट्रमा भलाद्मी हुँदैनन् त्यसमा समाज र राष्ट्रले बेलाबखत उत्पन्न हुने विवादको न्यायिक छिनोफानो हुन सक्दैन र जनता जसका लाठा उसका भैंसी जस्तै हुन्छ अनि बलियाले थिचेको थिच्यै हुने र निर्धाहरू थिचिने क्रम बढ्दै जानुले ‘मत्स्य नियम’ स्थापित हुन गई न्यायको ढोका बन्द हुने प्रायः निश्चित छ ।
नेपाली जनताले ६२ वर्षदेखि आजपर्यन्त गर्दै आएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि संरक्षण नहुने हो कि भन्ने चिन्ता आज बढेको छ । ०५४ सालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छेन । गाउा विकास समिति÷नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरूमा जनप्रतिनिध नहुँदा विकासका सारा प्रक्रिया अवरुद्ध छन् । कर्मचारीको भरमा मुलुक कति समयसम्म चल्ने हो, यसप्रति कहीँकतै चिन्ता र चासो पाइएको छैन । ०६९ को चैत मसान्तसम्म करिब तीन अवधिका लागि चुनाव सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा अहिले त चुनावको नाममा ‘चुँ’सम्म पनि उच्चारण हुन छाड्यो । आवधिक तीन निर्वाचनले स्थानीय निकायमा लाखौँ सामाजिक कार्यकर्ता अर्थात् जनप्रतिनिधि उत्पादन गर्दथ्यो तर सबै जनप्रतिनिधिको भु्रणहत्या गरिएको छ । यसबाट भएको र हुनसक्ने क्षतिको कुनै आँकलन गर्न कठिन छ ।
राष्ट्रले गति समात्ने एक मात्र बाटो भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । यस्तो आवधिक निर्वाचन पद्धतिलाई अवरुद्ध गरेर कस्तो अग्रगामी छलाङ मार्न खोजिएको हो, त्यसको पनि जवाफ खोजिनु स्वाभाविक ठहर्छ । अब पनि यो वा त्यो वहानाबाजीमा मुलुकलाई निकास नदिई बन्दी बनाइराख्ने प्रयास भए पानीको बा“ध फुटेजस्तै भएर जनता जुर्मुराएर निस्के भने आत्मकेन्द्रीय दल र नेताहरू कहाँ पुग्नेछन्, भन्न कठिन छ । तसर्थ जनताको धैर्य र संयमतालाई कमजोरीका रूपमा नलिँदा नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
२१औँ शताब्दीका जनता नेताभन्दा पनि सचेत र जागरुक छन् । जनतालाई सधैं अन्तिम लडाइँमा सरिक गराउने तर ‘अन्तिम लडाइँ’ कहिल्यै अन्तिम नहुनुले जनताको मनमा विश्वास जाग्न सकिरहेको छैन । हाल सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षबीच सडक–आन्दोलनको जुहारी चलिरहेकोले कुन सत्तापक्ष र कुन विपक्षी भन्ने छुट्याउनै गाह्रो भएको छ । यसबाट सत्तापक्षले आफ्नो हैसियत नै बिर्सेको सङ्केत गर्दछ । योभन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद अरू के नै हुन सक्छ ?
यसर्थ पनि व्यापक जनदबाबले मात्र दलहरूलाई दिशानिर्देश गराउनु अपरिहार्य भएको छ । अन्यथा सत्ताकेन्द्रित दलहरूबाट देशको निकास सम्भव छैन । निकासका लागि पनि प्रभावकारी जनदबाबको आँधीबेहरी नै सिर्जना गर्न जरुरी छ । सडक–आन्दोलनमा उत्रिएका प्रतिपक्षले पनि आन्दोलनको औचित्य अझै सावित गर्न सकिरहेका छैनन् कि जस्तो देखिएको छ । आलोपालो सत्तारोहणको विगतको बहसले नै सबैको मनमा सत्ताकेन्द्रित आन्दोलन हो कि भन्ने शङ्का निवारण हुन सकेजस्तो देखिँदैन । वर्तमान भट्टराई सरकार सर्वसत्तावादको बाटोमा जान खोजेको निरङ्कुशता र अधिनायकवादी बन्न उद्यत् त भएकै हो तर त्यसलाई पर्दाफास गर्दै सत्ता राजनीतिको छनकबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
सात सालको क्रान्तिदेखि ०६२÷६३ सम्मको आन्दोलनले पनि लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन नसक्नु नेपालीका लागि विडम्बना नै हो । भोलिको पुस्तालाई सग्लो नेपाल हस्तान्तरण गर्न सक्ने हुन्–होइनन् भन्न कठिन हुन थाल्यो । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमाओवादीका अध्यक्षको जिब्रोबाट फुत्किएको शब्द ‘सीमा व्यवस्थापन वा निर्धारणका लागि जनमतसङ्ग्रह हुनुपर्ने’ र भारतलाई अब विस्तारवाद र अमेरिकालाई साम्राज्यवादीको आरोप आफ्नो दस्तावेजबाट झिकेर आफू सत्तामा हुँदा सबै ठीक र बाहिरिँदा सबै बेठीक भन्नुले पनि धेरै शङ्का उब्जाएको छ । जनमतसङ्ग्रहले सिमाना निर्धारण गर्दा लेन्डुप दोर्जे जन्माउने फर्जी जनमत खडा गरिएमा के होला ? नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘तेल नहेर्नु तेल धारो हेर्नु’ अब त दल एवम् नेताहरूको नीति होइन नियतलाई हेक्का राख्नुपर्ने हो कि ?
अब दल र तिनका नेताहरूले जनतालाई अपमान र अवहेलना गर्ने क्रम बढ्दै जाने र लोकतन्त्रको आत्मलाई मार्दै सर्वसत्तावादी बाटोबाट राज्यसत्ता कब्जाको सपना देखेकै हुन् भने नागरिक समाज कुनै पार्टीको खल्तीबाट होइन स्वतन्त्र नागरिकको पहिचान लिएर लोकतन्त्रको मर्म र भावना जोगाउने कार्यमा लाग्न अब एकताबद्ध हुन आवश्यक छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार सम्झने नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलगायत अन्य दलहरूको मात्रै मुख ताकेर बस्ने बेला यो होइन । कुनै औपचारिक पदबिना नै महान् बनेका दुनियाँमा केही दृष्टान्त छन् । त्यसको सिको गर्दै वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि कुनै पद प्राप्ति होइन लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा उभिनु नै स्वतन्त्र नागरिक समाजको कर्तव्य हो । कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्दै नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरूले राजनीतिक स्थायित्व र क्रान्तिले हासिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गरी आर्थिक फड्को मारेर समृद्ध राष्ट्र बन्न सफल भए । तर, आज त्यही हाराहारीमा स्वतन्त्रतासङ्ग्राममा होमिएर २००७ सालको सफल क्रान्ति गरेका नेपालीमा फेरि पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि लडिरहनुपर्ने बाध्यता कसका कारण खडा भइरहेको छ ? नेपालीको नियति नै होला यो । यस्तै नियतिका दिन कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो, केही ट्ङ्गो छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गर्न सक्ने तर आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धि संस्थागत गरी शान्ति र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न नजान्ने सावित हुन थालेका छन् । ‘पाहुना आउला र दाल–भात खाउँला’ भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा पूरा गर्न क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गरी त्यसका जगमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट जनतालाई शान्ति र समृद्धिको अनुभूति गराउन नसक्दा व्यापक निराशा र आक्रोश पैदा गराएको छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् नगरी दलहरू उदासीन नै हुन्छन् भने परिस्थिति अरू भयावह हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत रहन जरुरी छ ।
अग्रगामी राजनीतिक फड्को मार्ने प्रयत्नमा रहेका दलहरूले विसर्जन गराएका मुद्दाहरू पुनरुत्थानवादी र प्रतिगामी शक्तिहरूले बोकेर हिँडेका छन् । त्यो प्रतिगामी शक्ति कहिले विपक्षको साथमा त कहिले सत्तापक्षको पृष्ठपोषण गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत हुनबाट रोक्न प्रयत्नरत देखिन्छ । हालै मात्र बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको प्रस्ताव एमाओवादी महाधिवेशनबाट पारित गरेलगत्तै उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेर प्रतिगमनको मार्ग भेट्टाउन असफल कोसिसमा लागेको पाइन्छ । जनताको अदम्य साहस र सहादतबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा लोकतन्त्रको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरे मात्र हुन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । बहुपदीय प्रणालीमा सहमति भएसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मा पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष भएका हुन् कुल आचार्य। एनआरएनएको इतिहासमै पहिलोपटक बनेको यो

मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई

आगामी सङ्‍घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्‍न हुनेगरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखको