विकारको शिकार बन्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालय

१३ फाल्गुन २०६९, आईतवार ०९:४० मा प्रकाशित

मुक्तिनाथ भुसाल/ अर्घाखाँची, १३ फागुन । शिक्षा नियमावलीअनुसार एउटा कार्य योजना पुरा नगरी अर्को योजनाका निम्ति बजेट दिन नमिल्ने नियमलाई अर्घाखाँची जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ठाडै चुनौती दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । 
गतबर्ष ०६८र०६९ मा अर्घाखाची जिल्लामा दुईकोठे ४० भवन निर्माणका लागि प्रत्येक भवनलाई ६ लाख ५० हजार, ४ कोठे २ वटा भवन निर्माणका लागी २४–२४ लाख, पाँच–पाँच लाख मर्मतमा ६ वटा बिद्यालय, विद्यालयका ५९ सौचालय र वाहिरी वातावरणका लागी २–२ लाख जसमध्ये ३० वटा घेरा बार, छात्रा सौचालय ४३ वटाका लागी दुई–दुई लाख निर्माण तथा मर्मतका लागी बजेट विनियोजन र सम्पन्न भईसकेको जानकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सन्धिर्खकबाट जानकारी मिलेको छ । उक्त रकम विधालय र व्यवस्थापन समितिको एकाउन्टमा जम्मा गरिएको शिक्षा कार्यालयको दाबी रहेको छ ।
जिल्लाको क्षेत्र नम्वर १ मा पर्ने विश्व उच्च मावि ढाकावाङका लागी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सन्धिर्खकले २०६५र६६ मा सौचालय निर्माणका लागी रु १,१०,००० दिएको थियो । उक्र काम समपन्न भएको आधारमा ४ कोठे भवन निर्माणका लागी ६६र६७ मा रु ८,२५,००० दिएको भए पनी भवन हालसम्म सम्पन्न भएको छैन । काम सम्पन्न नहुनुमा त्यो क्षेत्रका राजनैतिक दलहरु र व्यवस्थापन समितिको कमजोरी मूख्य कारकतत्व रहेको बुझ्न सकिन्छ । यहाँनेर कुरा के छ भने उक्त ४ कोठे भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नहुदै ०६७र६८ मा सौचालय निर्माण र मर्मतका लागी भन्दै ३ लाख रुपैया बजेट जिल्ला शिक्षाले दिएको थियो । तर उक्त रकमवरावरको काम हालसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन । ०६६र६७ मा ४ कोठे भवन निर्माणका लागि रु ८,२५,००० प्राप्त बिद्यालयमा हालै मात्र काम शुरु गरेजस्तो देखिएको छ । यस बिषयमा विश्व उमाविका नयाँ प्रधानाध्यापक जुमलाल खनालसँग भवन निर्माण हालसम्म पुरा नगरिनुको कारण बारेमा बुझ्दा दलिय विवादका कारण काम रोकिएको जवाफ पाइयो । जव अघिल्लो कार्य योजना सम्पन्न नगरेको विद्यालयलाई, किन ०६७र६८ मा सौचालय निर्माण र मर्मतका लागी ३ लाख रुपैयाँ बजेट शिक्षा कार्यालय सन्धिखर्कले विश्व उमाविलाई हस्तान्तरण ग¥यो त भन्ने प्रश्न सोझै उब्जिन्छ ।
यति मात्र नभई जिल्लाका कतिपय बिद्यालयमा अझै पनि शिक्षकहरुले मादक पदार्थ सेवन गरी उपस्थित हुने र आफ्नो ड्युटी निर्वाहमा नियमित रुपले हाजिर नहुने समस्या कायम रहेको छ । त्यस्ता खराव स्वभावका शिक्षकहरुको अनुगमन एवम् प्रभावकारी ढंगले उचित कारवाही गर्न शिक्षा कार्यालय पनि अक्षम देखिँदै आएको छ । अर्काेतर्फ केही शिक्षकहरु पठनपाठनमा भन्दा व्यक्तिगत काममा र राजनैतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएको समस्या नौलो नभए पनि सरोकारवालाहरु नदेखेजस्तो गरेका छन् । शिक्षक भएर राजनीति गर्नु अनि व्यक्तिगत कामतर्फ आफ्नो डयुटी समयमा अग्रसर बन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न शिक्षा कार्यालयले सकेको छैन । उता शिक्षक नियुक्तिको बिषयमा ग्रामिण भेकमा स्थानिय नेताहरुको बढी मात्रामा हस्तक्षेप हुने र उनीहरुका ‘आफ्ना’हरुलाई नियुक्ति गराउने कारण बिद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका छैनन्, जसप्रति शिक्षा कार्यालयले प्रभावकारी भुमिका निभाउन नसकेको कुरा लुकाउन मिल्दैन । यसप्रति सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वास प्रस्तावबाट आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने

काठमाडौ । न्यायाधीशकी श्रीमती ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेकी छिन् । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मदन पोखरेलको श्रीमती तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ निवासी

चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका सोमबारदेखि पुनःसञ्चालन हुने भएको छ । चीनमा वसन्त उत्सव समाप्त भएसँगै ल्होसारदेखि बन्द रहेको केरुङ नाका

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।