एउटा ढोकाबाट बाघ निकालेर अर्कोबाट ब्वाँसो छिराउने निर्णय अमान्य छ :: पम्फा भुसाल (प्रवक्ता, नेकपा–माओवादी)

१२ फाल्गुन २०६९, शनिबार ०८:२१ मा प्रकाशित

० प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्तावको तपाईंको पार्टीले किन बिरोध गरेको ?

– नेपालको संविधानको मर्मविपरित भएकोले विरोध गरेका हौँ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा न्यायाधीशको काम, कर्तव्य र अधिकारमा न्यायालय या न्यायसम्बन्धी मात्रै काम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । राज्य चलाउने राजनीतिक दलहरुले हो । यसको उपेक्षा गर्दै न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको समेत जिम्मेवारी दिएर निरङ्कुशता निम्त्याउन लागेकोले विरोध गर्नुपरेको हो । जसको जे जिम्मेवारी हो त्यही काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी यो प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छौँ । चारवटा दलहरु विदेशी शक्तिकेन्द्रका गोटी बनेका कारणले देशले अग्रगामी निकास पाइरहेको छैन । देश र जनताप्रति जिम्मेवार अरु थुप्रै दलहरु यो देशमा छन्, आफूलाई प्रमुख दाबी गर्ने दलहरुले सक्दैनन् भने छोडिदिँदा भइहाल्छ । राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ ।

० प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जसरी भए पनि हटाउन भनेर लागिपरेका तपाईंहरु त यसरी भट्टराई हट्न लाग्दा खुशी हुनुपर्ने होइन र ?
– बाबुरामजी हट्दै हुनुहुन्छ भने राष्ट्र र जनताका निम्ति यो खुशीको विषय हो । तर, एउटा ढोकाबाट बाघ निकालेर अर्को ढोकाबाट ब्वाँसो छिराउने कुराचाहिँ झन् बढी खतरापूर्ण विषय हो ।
० बाबुराम भट्टराईको ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी हुनु कसरी खतराको कुरा हुन्छ, प्रस्ट्याइदिन सक्नुहुन्छ ?
– संसदीय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्ना क्षेत्र र मान्यता छन् । यीमध्येका कुनै पनि एकभन्दा बढी क्षेत्रमा एउटै व्यक्तिलाई थोपर्नु भनेको निरंकुशता वा तानाशाहीतिर मुलुकलाई डो¥याउन खोजेको भन्ने कुरा नै सावित हुन जान्छ । जेठ १४ पछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार एकलौटी रुपमा बाबुरामले उपभोग गर्दै आउनुले यी आठ–नौ महिना अवधिमा प्रशस्तै राष्ट्रघाती र जनविरोध काम भए । अब न्यायपालिकासमेत एकै व्यक्तिमा जोडिदिने अभ्यासले त झन् मुलुकलाई कस्तो निरङ्कुशता र सर्वसत्तावादमा पु¥याउने हो, कल्पना गर्न पनि कठिन हुन्छ ।
० मुलुकमा हुर्किएको राजनीतिक समस्या निकासका लागि न्यायपालिकालाई अघिसारिँदा यस्तरी टाउको दुख्नुपर्ने कुरा कसरी पाच्य हुन्छ र ?
– यो न्यापालिकाको क्षेत्र नै होइन भनेको ! राज्य चलाउने काम राजनीतिक दलले हो, न्यायपालिकाले न्यायक्षेत्रकै जिम्मेवारी सम्हाल्नु सुहाउँदो हुन्छ । हामीकहाँ यतिबेला यो अस्वाभाविक प्रस्ताव विदेशीको ग्य्राण्ड डिजाइनअन्तर्गत आएको छ, नेपालीको योजना होइन यो । विदेशीले तयार गरिदिएको फर्मूलामा चार राजनीतिक दलका नेताहरु त गोटी बनेकै थिए, अब सबैले सम्मान र विश्वास गरेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसमेत त्यसको गोटी बन्न खोज्नु बिडम्वनाको विषय हो ।
० होइन, तपाईंहरु अलिकता नयाँ कुरा आयो कि ‘यो त विदेशीको फर्मूला’ भनेर ब्लेम लगाइहाल्नुहुन्छ, किन ?
– मान्नुस्–नमान्नुस् यो विल्कुल फ्याक्ट कुरा हो । अहिले देशमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक ठाउँमा हुँदा त जनता छटपटाउनुपरेको अवस्था छ भने न्यायपालिका समेत त्यसमा खप्ट्याइदिएपछि के हुन्छ भन्ने गहिरिएर कसैले विचार गरेकै छैनन् । यस्तो एजेण्डाका बारेमा कुनै नेपालीले सोचिरहेको रत्तिभर सङ्केतसम्म पनि आएको थिएन अहिलेसम्म । एक–डेढ महिना अगाडि मात्र यो फर्मूला दक्षिणतिरबाट नेपाल भित्रिएको थियो, प्रचण्डजीले त माध्यम बनेर बोलिदिएको मात्र हो । हामीले त्यतिबेलै यो ‘ग्य्राण्डडिजाइन’ले नेपाल प्रवेश गरेको बुझेका थियौँ । कसको मुखबाट बोलाइन्छ भन्ने मात्र प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ हामी । अन्ततः प्रचण्डजीको मुखबाट सार्वजनिक गरियो, यसमा हामीलाई कुनै अनौठो लागेको पनि छैन । हेटौँडाबाट अस्तिताक प्रचण्ड र बाबुरामजीहरु काङ्ग्रेस र एमालेहरुलाई नाकमा नत्थी लगाइने योजना कुर्ली–कुर्लीकन सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, साँच्चै नत्थी लगाइदिए यो आयातित ‘फर्मूला’मार्फत् । यसकारण हामीले त यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दाका रुपमा पनि जोडेर हेरेका छौँ । यो संविधानको मर्मविपरितको विषय पनि हो, लोकतान्त्रिक शक्तिसन्तुलनको मान्यताविपरितको विषय पनि हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ ।
० हाम्रो देशको समस्या हामी आफैंले मिलेर सुल्झाउन सक्दैनौँ ? विदेशीको फर्मूला समातिरहनुपर्छ र ?
– यही त हामीले पनि भनिरहेको या चाहिरहेको कुरा हो । त्यसैले त हामी गोलमेच सम्मेलनको आवश्यकताबारे आवाज उठाइरहेका छौँ । राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा बसेर सबै मुद्दाहरुमा छलफल गरौँ भन्दा किन टाउको दुखाइन्छ, किन उपेक्षा गरिन्छ ? किनकि, चार दलका नेताहरु अर्काको दलाली गरिरहेका छन् । यिनीहरुले देशको जल्दाबल्दो समस्याका निकास किमार्थ दिन सक्दैनन् । सहमति कायम गर्न–गराउन पनि यिनले सक्दैनन्, किनकि यी अर्काकै गोटी मात्र हुनाले आफ्नो विवेकले चल्ने हिम्मत राख्दैनन् । यत्रो दलीय प्रतिष्पर्धाको बेलामा निर्दलीय अभ्यासतिर यी उन्मुख हुनुले यही सिद्ध गरेको छ ।
० तपाईंहरुले यसरी विरोध गर्दागर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सरिकार प्रमुख नियुक्त गरियो भने के गर्नुहुन्छ त तपाईंहरु ?
– हामी सङ्घर्ष गर्छौं, सङ्घर्षमा उत्रिसकेका छौँ । नेपाली जनताले राणाशाहीको विरुद्ध आन्दोलन गरे– जिते, पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध आन्दोलन गरे– जिते, अडाइसय वर्षको राजतन्त्रविरुद्ध जनता उत्रिए– जिते, अहिले निर्दलीय तानाशाहीतिर देशलाई फर्काउने पश्चगामी षड्यन्त्र या कुचेष्टा जो गरिँदैछ यसका विरुद्ध पनि जनताले जित हासिल गरेरै छोड्ने छन् ।
० भनेपछि, आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि तपाईंहरु भाग लिनुहुन्न ?
– पहिलो कुरा त यहाँ चुनावै हुन्न, दोस्रो कुरा चुनाव नै सबथोक हो भन्ने हाम्रो पार्टीले मान्दैन । चुनाव नै समस्याको निकास थियो भने ०१७ सालदेखि यता कतिथरी चुनाव भए खै त देशले निकास पाएको ? उल्टै समस्या बल्झिरहेको छ । यस्तो चुनाव त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएकै थिए । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, राष्ट्रलाई स्वाधीन तुल्याउने र जनताको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रको संविधान आउने निश्चितता नभएको चुनावको कुनै अर्थ छैन । यहाँ त वाह्य शक्तिको भरपर्दो दलाल को बन्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा चलेको छ । यस्तो प्रतिष्पर्धाले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ, अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको