प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने सहमतिविरुद्ध बार आन्दोलनमा उत्रने

१२ फाल्गुन २०६९, शनिबार ०५:५६ मा प्रकाशित

रासस/ काठमाडौं, १२ फागनु । प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न लगाउने राजनीतिक दलहरुको सहमति कार्यान्वयन भए लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, अन्तरिम संविधानको मर्म र संविधानवाद विपरीत हुने धारणा नेपाल बार एसोसियसनले दोहोर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु र प्रधानमन्त्री सहभागी छलफलमा नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारीहरुले उक्त धारणा राखेका हुन्। 
संविधानवादको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेर मात्र राजनीतिक सहमति निकालिनुपर्नेमा जोड दिँदै बार एसोसियसनका पदाधिकारीहरुले अन्यथा त्यसलाई कानुन व्यवसायीले स्वीकार्न नसक्ने धारणा राखेका हुन्।
नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई सहज बनाउने ढङ्गले नेताहरुबाट सुझाव मागिएको बताउँदै राजनीतिक दलबाट जुन सहमति भएको भनिएको छ यो सहमति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बोकेर बनेको संविधानको विरुद्धमा भएको बताए।
ूकार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापिका हो तर व्यवस्थापिका नभएको अवस्थामा न्यायपालिकाको प्रमुखलाई नै कार्यपालिकाको प्रमुख बनाइँदा निरङ्कुशता बढ्छ र अहिलेको संविधानको विशेषता समाप्त हुन्छू, अध्यक्ष कार्कीले भने। उनले लोकतान्त्रिक संविधान संविधानवादमा आधारित हुनुपर्ने र संविधानवादमा आधारित भन्नेबित्तिकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरिएको हुनुपर्छ भने।
ूशक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमुताबिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति हुनै सक्दैन, त्यसो भए संविधानको सम्पूर्ण मर्म नै समाप्त हुन्छू, बारका अध्यक्ष कार्कीले भने।
प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुले बिहीबार पनि कानुनविद् तथा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा कानुनविद्हरुले अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकास चुनाव भएकाले त्यसका लागि देखापर्ने संवैधानिक समस्याहरु बाधा अड्काउ फुकाएर अघि बढ्न सकिने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा आँच नआउने गरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर जान सकिने धारणा राखेका थिए।
तर बारका अध्यक्ष कार्कीले भने व्यक्तिगत विचार कसैले राख्न सक्ने भएपनि संस्थागत धारणा बारले अघि सारेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको परिस्थिति आउनासाथ बारले आफ्नो संस्थागत निर्णय गरेर धारणा राखेको र यसरी धारणा राख्दाराख्दै पनि संविधानवादको सिद्धान्तको विपरीतमा हुने गरी यदि सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ गइयो भने ८६ वटा बार एकाईलाई सम्पर्क गरेर सशक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम अगाडि सारिने बताए।
संविधानवादको उल्लङ्घन गर्नुहुँदैन भन्ने बारका पदाधिकारीहरुको धारणा आएको बताउँदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानलाई नै टेकेर आफूहरु सहमति कार्यान्वयनतर्फ जुटिरहेको बताए।
उनले अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नसोचिएको बताउँदै यसमा सहमति होस् भन्ने नै आफूहरुको धारणा रहेको बताए। नेकपा (एमाले)का नेता रघुजी पन्तले काँग्रेस, एमाले यसको प्रस्तावक नभएको सन्दर्भमा सहमति हुन्छ र छिटो निर्वाचन हुन्छ भने यो विकल्प मान्न सकिन्छ भनेका हौं भने।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई नेपालको

काठमाडौं । ईस्लाम धर्मावलम्वीहरूको महान पर्व रमजान आज धुमधामसँग मनाउने तयारीमा जुटेका छन् । यो पर्वलाई ‘इद उल फित्तर’ भनिन्छ

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोनाविरुद्वको खोप र स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका लागि अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । कोभिड–१९ सङ्कट

काठमाडौं । गत २४ घण्टामा ८९६० जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । २०२४५ जनाको पीसीआर र एन्टीजेन परीक्षणमा ८९६०