पार्टीमा बिरोध बढेपछि झलनाथद्वारा ‘बिरामी’को बहाना

१० फाल्गुन २०६९, बिहीबार ०७:२५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० फागुन । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय लिएपछि एमाले पार्टीभित्र उच्च तहका नेताहरुबाटै तीव्र बिरोध भएको छ । सो विषयमा असन्तुष्टि चुलिएपछि दलीय वार्ता समीक्षाका लागि छलफल गर्न डाकिएको एमाले स्थायी समिति बैठक अध्यक्ष झलनाथ खनालले परामर्शविनै स्थगित गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउन नहुने अडान नछाडेपछि बुधबार बैठक बोलाइए पनि अध्यक्ष खनालले अचानक स्थगित गरेपछि एमालेभित्र पन्पिएको रडाको छताछुल्ल हुन पुगेको छ ।
एमाले सुत्रका अनुसार गत सोमबार युरोप यात्राबाट स्वदेश फर्किएलगत्तै व।िरष्ठ नेता नेपालले महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव शंकर पोखरेललगायतका नेताहरूसँग केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पार्टीले पछिल्लो पटक लिएको निर्णयबारे छुट्टै परामर्श गरेका थिए । त्यसलगत्तै अहिलेसम्म भएको वार्ताको समीक्षाका विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर, अध्यक्ष खनालले वरिष्ठ नेता नेपाल, महासचिव इश्वर पोखरेललगायतका नेताहरूसँग परामर्श नै नगरी कार्यालय सचिव पर्शुमेघी गुरुङलाई निर्देशन दिएर पार्टी कार्यालय बल्खुबाट बैठक स्थगित भएको सूचना सम्प्रेषण गर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि गुरुङले नेपाललगायतका नेताहरूलाई टेलिफोनमार्फत बैठक स्थगित गरिएको जानकारी गराएका थिए । अध्यक्षलाई सञ्चो नभएकोले बैठक स्थगित गर्नुपरेको तर्क दिईएको थियो ।
अहिलेसम्मकाम वार्ताको समीक्षाका लागि डाकिएको बैठक अचानक स्थगित गरिएको भन्दै कतिपय नेताले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । उता वरिष्ठ नेता नेपालले पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिन गत मंगलबार आफ्नै निवासमा असन्तुष्ट नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा नेपालले पनि पार्टी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिईकनै गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत हो, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मा विश्वास गर्ने एमालेले त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो,’ असन्तुष्ट नेतासँग नेपालको भनाइ रहेृको स्रोतले जनायो । पार्टी निर्णयअघि पनि नेपालले विदेशबाटै पत्र पठाई बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिने निर्णय भए आफूले नमान्ने बताएका थिए । स्मरण रहोस्, एमालेको ११ सदस्यीय स्थायी समितिमा नेपालसहित महासचिव पोखरेल, सचिवत्रय शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, युवराज ज्ञवाली, सदस्यहरू भरमोहन अधिकारी र अमृतकुमार बोहरा प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने कुराको विपक्षमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।निर्वाचन घोषणाको सवालमा सत्तारूढ गठबन्धन संविधान र कानूनको परिपालना भन्दा पनि बढी नाफा र घाटाको जोडघटाउमा लागेको छ । कानून

दाङ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि दाङमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिन थालिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सपाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई

सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भएको करिब चार महिनापछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

दाङ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा गम्भीर लापर्वाही देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले कोरोना संक्रमणबाट