कुशासनवाट मुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सहमति : डा. महत

९ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०८:५८ मा प्रकाशित

स्यांग्जा, ९ फागुन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं पुर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले अब बन्ने नयाँ सरकारले जेष्ठमा निर्वाचन गर्न नसके सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा चलिरहेका बेला नेता महतले निर्वाचनकै लागि प्रधानन्याधिसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस सहमति भएको बताए । नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं २ स्याङजाको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता महतले अहिले राजनीतिक निकासको माध्यम भनेको संविधानसभाको चुनाव मात्र भएकोले यसमा कुनै शर्त राख्न नहुने बताए ।
एमाओवादीले सेना समायोजन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत सहमती हुनुपर्ने कुरा अगाडी सारेको प्रशङ्ग उल्लेख गर्दै महतले भने,  ‘सहमतीको वातावरण बनेको वेला यस्तो कुराले चुनाव विथोल्ने काम गर्छ, त्यसैले अहिले निशर्त नै सहमती जानुपर्छ ।’ उनले अझै पनि एमाओवादी चुनावको लागि तयार नभएको आरोप डा. महतले लगाए । ‘सहमती हुन जति लम्वियो त्यती वावुराम सरकारको आयु लम्विन्छ’ महतले भने,  ‘त्यही भएर एमाओवादीले यस्तो शर्त अगाडी सारेको छ ।’ उनले  एमाओवादीले ल्याएको प्रस्ताव असंवैधानिक भएको दावि गरे । बाबुराम सरकारको कुशासनवाट मुक्ति पाउनको लागि प्रधानन्यायाधीशलाई सहमत गर्ने वाहेक अरु कुनै विकल्प नभएको महतको भनाई थियो । उनले भने,  ‘राजनितीक निकासको नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्व स्विकार गरेको हो । यसमा नै जति छिटो चुनावमा जानुपर्छ ।’आगामी जेठ भित्र चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने  विषयमा समेत छलफल गरेर मात्र निर्वाचनको मिती तय गर्नुपर्ने नेता महतको कथन थियो ।
= चन्द्रकान्त खनाल

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन । वर्षेनी वर्षात्को समयमा मानवबस्ती पस्ने नारायणी नदीमा रु चार अर्ब ७२ करोड बराबरको तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको छ

काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले सत्ता गठबन्धनले मनाउने अन्तिम ‘उत्सव’ खुम्चिएको बताएका छन् । बुधबार १९

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बुधबार भएको १९ पदको निर्वाचनमा १ सिट बाहेक सबैमा सत्ता गठबन्धन विजयी भएको छ

काठमाडाैँ । सरकारले प्राथमिकताका साथ कोभिडविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाएपछि दक्षिण एसियामै धेरै प्रतिशत जनसङ्ख्याले खोप लगाउने मुलुकमा नेपाल पनि परेको