एउटा तानाशाह हटाएर अर्को तानाशाह भित्र्याउने निर्णय हामी मान्दैनौँ : : डा. शेखर कोइराला

९ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०६:३६ मा प्रकाशित

० काङ्ग्रेसभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय सर्वसम्मत भएको हो ?
– त्यस्तो कुनै पनि निर्णय भएको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसका सबै केन्द्रीय सदस्यले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र बहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भनेर स्पष्ट धारणा राखेका छन् । यो अवस्थामा पार्टीका नेतृत्वलाई पार्टी निर्णयविपरीत गएर कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री मान्न हामी कुनै पनि हालतमा तयार छैनौँ ।
० मुलुकलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बाध्यता त आयो नि ?
– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अधिनायकवादतिर लम्किरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा तानाशाह एउटा अधिनायकवादलाई निकालेर कार्यकारिणी व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सबै अधिकार दियो भने जतिसुकै व्यक्ति राम्रो भए पनि त्यो व्यक्ति तानाशाह र अधिनायकवादी हुन्छ, यो दुनियाँले देखाएको घटना हो । यस्तो बेलामा काङ्ग्रेसले एउटा तानाशाहलाई हटाएर अर्को तानाशाहलाई ल्याउन हुँदैन । निकासको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मुलुकमा दलीय व्यवस्थालाई असफल बनाउन काङ्ग्रेस तयार हुनुहुँदैन ।
० त्यसो भए प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व तपाईंहरू मान्नुहुन्न ?
– एउटा अधिनायकवाद र तानाशाहलाई हटाएर अर्को तानाशाह जन्माउन हामीले खोजेको होइन । तर, शीर्ष नेताहरूले अर्को तानाशाही र अधिनायकवादी जन्माउन खोज्दै हुनुहुन्छ, मलाई डर त्यो छ । हामीले नेतृत्वलाई त्यस्तो अधिकार दिएकै छैनौँ । त्यस्तो काम गरेर आउनुभयो भने हामी उहाँहरूलाई छोड्दैनौँ ।
० प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्दैमा कसरी तानाशाही हुन्छ ?
– अहिले प्रधानन्यायाधीशको मात्रै कुरा होइन उहाँ त कार्यकारिणी भएर जाँदै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूले कन्फ्युजन गरिरहनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश र खिलराज रेग्मी दुईवटा बेग्लाबेग्लै कुरा हो । म खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छु । प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारिणी अधिकार लिएर आउनुभएन । एउटै व्यक्तिलाई दुई निकायको अधिकार दिनुहुँदैन । त्यो दिनु भनेको तानाशाह जन्माउनु हो भन्नेमा म द्विविधामा छैन ।
० प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बनेपछि अदालतको उहाँसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन भनेर दलहरूले सहमति नै गरिसके नि ?
– निर्णय जे गरे पनि संवैधानिक रूपमा उहाँ प्रधानमन्त्री भए पनि अदालतसँग उहाँको सम्बन्ध रहिनै रहन्छ । उहाँ प्रधानन्यायाधीश नै कायम रहनुहुन्छ । एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश कसरी रहन सक्छ । दलहरूले मलाई यस्तो व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ देखाइदिऊन् । जेसुकै निर्णय गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
० बंगलादेशमा त प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचन गराएको उदाहरण छ नि ?
– धेरै अधिनायकवादहरूले धेरै चुनाव गराएका छन् । बाबुराम भट्टराईजीको नेतृत्वले चुनाव गराउनेभन्दा हामीले नमानेको हो । किनभने उहाँ अधिनायकवादी र तानाशाही हुनुभयो । कानुनी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यकारिणी सबै एकै व्यक्तिमा राखिदिएपछि जसले बनायो उसको हैकम चलेर जान्छ । यो हाम्रो चिन्ता हो । जेसुकै व्याख्या र उदाहरण दिए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको तानाशाह जन्माउनु नै हो ।
० नेतृत्व तयार भइसके, तपाईंहरू विरोध गर्नुहुन्छ त्यसको अर्थ पार्टीमा व्यापक ध्रुवीकरण सुरु भएको हो ?
– होइन, म यसलाई ध्रुवीकरण भन्दिनँ । नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू जो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रका निम्ति वर्षौंसम्म जेलनेल भोगेका छन् । उनीहरू त्यसमा प्रतिबद्ध छन् । शेरबहादुर, सुशील र रामचन्द्रलगायत अन्य नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेससलाई समाप्त पार्नतिर गइराखेका छन् । हामी त केवल लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा अडिग भएर उभिएका मात्रै हौँ । त्यसैले शीर्ष नेताहरूले लोकतन्त्रलाई बचाउने कि समाप्त पार्ने आफैँ सोचे हुन्छ ।
० त्यसो भए मुलुकको निकासका लागि के गर्नुपर्छ त ?
– चुनाव चाहिएको छ । यो देशलाई निकास दिने एउटै मात्र माध्यम चुनाव हो । तर, चुनाव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । प्रजातन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन पनि निर्वाचन पहिलो सर्त हो । तर, अहिले चुनाव हुने अवस्था छैन । नागरिकतामा आमाबुबा नागरिक छन् तर छोराछोरी नागरिक छैनन् । छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुप¥यो त्यो प्रावधान कसले ल्याउने ? त्यसमा विवाद हुन्छ । देशमा दुईवटा भोटरलिस्ट छ । एउटा ६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गरेको र अर्को नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधी यादवहरूको नेतृत्वमा बनेको मतदाता नामावली छ । कुनअनुसार निर्वाचन गराउँछन् । अनागरिकलाई भोट दिने अधिकार कुनै देशमा हुँदैन, यहाँ मतदाता परिचयपत्र नभएकालाई मतदाता बनाउने षड्यन्त्र हुन्छ । अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ ?
० दलहरूले त जेठ २२ गते निर्वाचन गर्ने सहमति गरिसके नि, कसरी निर्वाचन हुँदैन ?
– जस्तोसुकै सहमति गरे पनि जेठ २२ गते निर्वाचन हुँदैन । निर्वाचनका लागि धेरै जटिलता छन् । पहिला पनि यस्ता धेरै सहमति भए, अहिलेसम्म कुनचाहिँ कार्यान्वयन भएको छ र यो सहमति पनि कार्यान्वयन हुन्छ ? यो सहमति कार्यान्वयन हुँदैन । यो सहमति गरेर दलहरूले मुलुकलाई अधिनायकवादी शासनतिर उन्मुख गरेका छन् । त्यसैले पनि यो सहमति कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
० नेताहरूलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ ?
– कसलाई दोष दिने ? यो विषयमा हामीले सबै कुरा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राखिसकेका छौँ । ९९ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हुँदैन भनेर भनेकै छन् । बसेर छलफल गरोस् जब बहालवाला हुँदैन भने माओवादीले नै नाम ल्याओस् । त्यसपछि निकास दिन्छ । निर्णय गर्ने नेताहरूले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको