एउटा तानाशाह हटाएर अर्को तानाशाह भित्र्याउने निर्णय हामी मान्दैनौँ : : डा. शेखर कोइराला

९ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०६:३६ मा प्रकाशित

० काङ्ग्रेसभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय सर्वसम्मत भएको हो ?
– त्यस्तो कुनै पनि निर्णय भएको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसका सबै केन्द्रीय सदस्यले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र बहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भनेर स्पष्ट धारणा राखेका छन् । यो अवस्थामा पार्टीका नेतृत्वलाई पार्टी निर्णयविपरीत गएर कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री मान्न हामी कुनै पनि हालतमा तयार छैनौँ ।
० मुलुकलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बाध्यता त आयो नि ?
– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अधिनायकवादतिर लम्किरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा तानाशाह एउटा अधिनायकवादलाई निकालेर कार्यकारिणी व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सबै अधिकार दियो भने जतिसुकै व्यक्ति राम्रो भए पनि त्यो व्यक्ति तानाशाह र अधिनायकवादी हुन्छ, यो दुनियाँले देखाएको घटना हो । यस्तो बेलामा काङ्ग्रेसले एउटा तानाशाहलाई हटाएर अर्को तानाशाहलाई ल्याउन हुँदैन । निकासको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मुलुकमा दलीय व्यवस्थालाई असफल बनाउन काङ्ग्रेस तयार हुनुहुँदैन ।
० त्यसो भए प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व तपाईंहरू मान्नुहुन्न ?
– एउटा अधिनायकवाद र तानाशाहलाई हटाएर अर्को तानाशाह जन्माउन हामीले खोजेको होइन । तर, शीर्ष नेताहरूले अर्को तानाशाही र अधिनायकवादी जन्माउन खोज्दै हुनुहुन्छ, मलाई डर त्यो छ । हामीले नेतृत्वलाई त्यस्तो अधिकार दिएकै छैनौँ । त्यस्तो काम गरेर आउनुभयो भने हामी उहाँहरूलाई छोड्दैनौँ ।
० प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्दैमा कसरी तानाशाही हुन्छ ?
– अहिले प्रधानन्यायाधीशको मात्रै कुरा होइन उहाँ त कार्यकारिणी भएर जाँदै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूले कन्फ्युजन गरिरहनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश र खिलराज रेग्मी दुईवटा बेग्लाबेग्लै कुरा हो । म खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छु । प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारिणी अधिकार लिएर आउनुभएन । एउटै व्यक्तिलाई दुई निकायको अधिकार दिनुहुँदैन । त्यो दिनु भनेको तानाशाह जन्माउनु हो भन्नेमा म द्विविधामा छैन ।
० प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बनेपछि अदालतको उहाँसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन भनेर दलहरूले सहमति नै गरिसके नि ?
– निर्णय जे गरे पनि संवैधानिक रूपमा उहाँ प्रधानमन्त्री भए पनि अदालतसँग उहाँको सम्बन्ध रहिनै रहन्छ । उहाँ प्रधानन्यायाधीश नै कायम रहनुहुन्छ । एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश कसरी रहन सक्छ । दलहरूले मलाई यस्तो व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ देखाइदिऊन् । जेसुकै निर्णय गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
० बंगलादेशमा त प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचन गराएको उदाहरण छ नि ?
– धेरै अधिनायकवादहरूले धेरै चुनाव गराएका छन् । बाबुराम भट्टराईजीको नेतृत्वले चुनाव गराउनेभन्दा हामीले नमानेको हो । किनभने उहाँ अधिनायकवादी र तानाशाही हुनुभयो । कानुनी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यकारिणी सबै एकै व्यक्तिमा राखिदिएपछि जसले बनायो उसको हैकम चलेर जान्छ । यो हाम्रो चिन्ता हो । जेसुकै व्याख्या र उदाहरण दिए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको तानाशाह जन्माउनु नै हो ।
० नेतृत्व तयार भइसके, तपाईंहरू विरोध गर्नुहुन्छ त्यसको अर्थ पार्टीमा व्यापक ध्रुवीकरण सुरु भएको हो ?
– होइन, म यसलाई ध्रुवीकरण भन्दिनँ । नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू जो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रका निम्ति वर्षौंसम्म जेलनेल भोगेका छन् । उनीहरू त्यसमा प्रतिबद्ध छन् । शेरबहादुर, सुशील र रामचन्द्रलगायत अन्य नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेससलाई समाप्त पार्नतिर गइराखेका छन् । हामी त केवल लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा अडिग भएर उभिएका मात्रै हौँ । त्यसैले शीर्ष नेताहरूले लोकतन्त्रलाई बचाउने कि समाप्त पार्ने आफैँ सोचे हुन्छ ।
० त्यसो भए मुलुकको निकासका लागि के गर्नुपर्छ त ?
– चुनाव चाहिएको छ । यो देशलाई निकास दिने एउटै मात्र माध्यम चुनाव हो । तर, चुनाव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । प्रजातन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन पनि निर्वाचन पहिलो सर्त हो । तर, अहिले चुनाव हुने अवस्था छैन । नागरिकतामा आमाबुबा नागरिक छन् तर छोराछोरी नागरिक छैनन् । छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुप¥यो त्यो प्रावधान कसले ल्याउने ? त्यसमा विवाद हुन्छ । देशमा दुईवटा भोटरलिस्ट छ । एउटा ६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गरेको र अर्को नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधी यादवहरूको नेतृत्वमा बनेको मतदाता नामावली छ । कुनअनुसार निर्वाचन गराउँछन् । अनागरिकलाई भोट दिने अधिकार कुनै देशमा हुँदैन, यहाँ मतदाता परिचयपत्र नभएकालाई मतदाता बनाउने षड्यन्त्र हुन्छ । अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ ?
० दलहरूले त जेठ २२ गते निर्वाचन गर्ने सहमति गरिसके नि, कसरी निर्वाचन हुँदैन ?
– जस्तोसुकै सहमति गरे पनि जेठ २२ गते निर्वाचन हुँदैन । निर्वाचनका लागि धेरै जटिलता छन् । पहिला पनि यस्ता धेरै सहमति भए, अहिलेसम्म कुनचाहिँ कार्यान्वयन भएको छ र यो सहमति पनि कार्यान्वयन हुन्छ ? यो सहमति कार्यान्वयन हुँदैन । यो सहमति गरेर दलहरूले मुलुकलाई अधिनायकवादी शासनतिर उन्मुख गरेका छन् । त्यसैले पनि यो सहमति कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
० नेताहरूलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ ?
– कसलाई दोष दिने ? यो विषयमा हामीले सबै कुरा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राखिसकेका छौँ । ९९ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हुँदैन भनेर भनेकै छन् । बसेर छलफल गरोस् जब बहालवाला हुँदैन भने माओवादीले नै नाम ल्याओस् । त्यसपछि निकास दिन्छ । निर्णय गर्ने नेताहरूले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

आगामी सङ्‍घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्‍न हुनेगरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखको

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का धनराज आचार्य निर्वाचित हुनुभयो ।

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले मुलुकमा विकास निर्माण लक्षित कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी