किन भड्किए प्रधानन्यायाधीश ?

९ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०६:२६ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी/ काठमाडौं, ९ फागुन । चुनावी सरकारप्रमुखलाई ‘पिँजडाको सुगा’ बनाउने प्रयास भएपछि सरकारप्रमुखमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । सुरुमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुखका रूपमा स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका दलहरू अन्ततः उहाँलाई स्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी सुम्पेपछि सरकारप्रमुखका रूपमा गर्नुपर्ने काम तथा त्यस अवधिमा दलहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न आठ सदस्यीय एक कार्यदल बनाई दलहरूले बाबुराम भट्टराईबाट खिलराज रेग्मीमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न खोजेका थिए । यसक्रममा गत सोमबार चार दलले तयार पारेको तीन पृष्ठमा लेखिएको १२बुँदे प्रस्ताव अध्ययन गर्नका लागि सोमबारै रेग्मीलाई उपलब्ध गराइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले उक्त प्रस्ताव पढिसकेपछि सम्बन्धित पक्षलाई नै फिर्ता पठाइदिनुभयो, तर कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । मंगलबार (फागुन ८ गते) बिहान नौ बजे चार दलका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त रूपमा भेटी प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बन्न औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने कार्यक्रम बनेको थियो र यस कार्यको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी डा. बाबुराम भट्टराईले पाउनुभएको थियो । डा. भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसँग मंगलबार बिहान सम्पर्क गर्दा रेग्मी आफू ‘त्यसप्रकारको’ सर्त–बन्देजमा रही सरकारको नेतृत्व लिन असमर्थ रहेको जनाउँदै दलका नेताहरूसँग भेटिरहन आवश्यक नभएको जवाफ दिनुभयो । चार दलसम्बद्ध आठजना व्यक्तिले तयार पारेको र शीर्ष चार नेताहरूले अन्तिम रूप दिएको ‘सर्तनामा’लाई स्वीकार गरेर आफूले कुनै हालतमा पनि सरकारको जिम्मेवारी नलिने कुराको जानकारी रेग्मीले प्रधानमन्त्री भट्टराईमार्फत सबैलाई गराउनुभएको छ । अब दलहरू पछि नहटेमा रेग्मीले चुनावी सरकारप्रमुखको पद स्वीकार नगर्ने निश्चित भएको छ ।
रेग्मीले ‘प्रधानमन्त्री’ बन्न अस्वीकार गरेसम्म प्रधानमन्त्री पदमा डा. बाबुराम भट्टराई निरन्तर रहनुहुने भएकोले दलहरूमा सरकार बदल्ने र निर्वाचनमा जाने इच्छा त देखिएको छ, तर आफूहरूमध्येबाट कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सामथ्र्य उनीहरूमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारप्रमुख बनाउन भइरहेको प्रयास पनि असफल भयो भने राजनीतिक सङ्कट थप गहिरिने र बाबुराम नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाइरहने निश्चित छ । अब यदि प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बन्न राजी गराउने हो भने दलहरूले भावी ‘प्रधानमन्त्री’लाई कुनै प्रकारको अङ्कुश नलगाइने बरु सहयोग पु¥याइने वचनबद्धता प्रकट गर्नुपर्नेछ । एक सूत्रले जनाएअनुसार प्रधानन्यायाधीश रेग्मी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता ठान्नुहुन्न, तर संयन्त्रको परिकल्पनामा नै उहाँको मुख्य असहमति रहेकोचाहिँ होइन । जेठमा निर्वाचन हुन मुस्किल रहेको स्पष्ट देखिँदा पनि दलहरू आफैँले निर्वाचनको मिति तय गर्नु र सो मितिमा निर्वाचन नभए नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनुलाई प्रधानन्यायाधीशले दलका नेताहरूको खोटो नियतका रूपमा बुझ्नुभएको छ । कमै मात्र बोल्नुहुने रेग्मीले प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग दलहरूको नियतबारे प्रश्न उठाउँदै अनावश्यक सर्त–बन्देजको चङ्गुलमा आफू नपर्ने स्पष्ट गर्नुभएको बताइन्छ ।
दलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई नाम मात्रको सरकारप्रमुख बनाउन खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मी भड्किनु भएकोले सत्ता हस्तान्तरणको मिति अझै लम्बिने सम्भावना देखापरेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र सत्ता सुम्पन्न तयार हुनुभएको छ, तर दलहरूले त्यसमा घुमाउरो पाराले अवरोध पैदा गरेकोले सरकार बदलिन थप समय लाग्ने स्थिति बनेको हो । सरकार परिवर्तनमा हुने ढिलाइसँगै आगामी जेठमा निर्वाचनको सम्भावना पनि टर्दै गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न एमाओवादीका तर्फबाट आएको प्रस्तावमा गम्भीर असहमति जनाउने राजनीतिक दलहरू अन्ततः उक्त प्रस्तावमा सहमत भएपछि गहिरिँदो राजनीतिका सङ्कटबाट मुलुकले निकास पाउने आशा गरिएको थियो र अझै छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हेटौँडामा सम्पन्न आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेपछि काङ्गे्रस–एमालेसहित अधिकांश दल तथा बौद्धिक समुदायले घोर विमति जनाउँदै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । तर ‘कुराको चुरो’ बुझ्दै गएपछि विमति जनाउने दलहरू प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन तयार मात्र भएनन्, उनीहरू प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने हुन् कि भनी चिन्तित बने । रेग्मीलाई मनाउन रेग्मीका कतिपय सर्तहरूलाई स्वीकार गर्न दलहरू बाध्य पनि भए । गत शनिबार (फागुन ५ गते) सम्म आफ्ना कठोर सर्तहरूको अधीनमा राखेर मात्र प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाइने सोच बनाउँदै आएका दलहरू त्यसको भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले अस्वीकार गर्ने हुन् कि भनी चिन्तित भए र उल्टै रेग्मीलाई फकाउने अवस्थामा पुगे । तर, प्राप्त जानकारीअनुसार आफूलाई नाम मात्रको सरकारप्रमुख बनाइने तयारी भइरहेको सुइँको पाएपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले गत शनिबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई सम्पर्क गरी आफ्नो जानकारीबिना आफूलाई सडकमा बहस र विवादको विषय बनाइएकोमा असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । रेग्मीले राष्ट्रपतिलाई ‘यसरी’ चुनावी सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पक्षमा नरहेको सङ्केत दिएपछि उच्च राजनीतिक तहमा गम्भीर तरङ्ग पैदा भएको थियो । रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाइनुहुन्न या बनाए पनि कठोर सर्त बन्देजहरूको पालना गरिनुपर्छ भनी त्यसको गृहकार्यमा जुटेका दलहरू शनिबार साँझदेखि नै विभिन्न अनौपचारिक संयन्त्रहरूको प्रयोग गरी प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई फकाउने भूमिकामा देखापरेका थिए । मंगलबारपछि दलका नेताहरू यस क्रममा थप गम्भीर बनेका छन् । एमाओवादी, काङ्गे्रस, एमाले र मधेसी मोर्चाले ‘भावी सरकारप्रमुख’लाई दिइने र नदिइने अधिकारहरू निश्चित गर्न बनाएको आठ सदस्यीय कार्यदलले कठोर सर्त–बन्देजहरूको तर्जुमा गर्दागर्दै परिस्थितिले अर्को मोड लियो र उनीहरूले आफ्ना सर्तहरू केही खुकुलो पारे, तर रेग्मीले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नुभएन । अब सर्तहरू लाद्न होइन प्रधानन्यायाधीशको सर्त मान्न बँध्य भएको अवस्थामा मात्र तत्काल नयाँ सरकार गठनको सम्भावना देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश रेग्मी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पक्षमा भए पनि आफूले देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएमा अधिकारसमेत सोहीबमोजिम हुनुपर्ने अडानमा सुरुदेखि नै थिए । अधिकारविहीन कार्यकारी प्रमुख बन्न आफू तयार नभएको सङ्केत राष्ट्रपतिमार्फत दिएर रेग्मीले नाम मात्रको सरकारप्रमुख नबन्ने धारणा स्पष्ट रूपमा जाहेर गरेका छन् । त्यसका बाबजुद प्रधानन्यायाधीशमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियासँगै नयाँ सरकारको कार्यक्षेत्र सङ्कुचित तुल्याउने अभ्यास राजनीतिक दलहरूले गरेका थिए । सरकारलाई चुनावमा मात्र केन्द्रित गराउने र सरकारले गर्नुपर्ने दैनिक कामहरूसमेत सीमित गरिने अभिप्राय दलहरूको थियो । त्यसर्थ सत्ता हस्तान्तरणसँगै निर्वाचनको तिथिसमेत तय गर्ने प्रयास दलहरूले गरेका थिए । जसलाई प्रधानन्यायाधीशले ठाडै अस्वीकार गरिदिनुभएको छ । अब दलहरूका अघिल्तिर केवल तीन विकल्प देखिएका छन्– पहिलो प्रधानन्यायाधीशलाई निःसर्त सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिने, दोस्रो दलहरू भित्रैबाट सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउने र तेस्रो बाबुराम सरकारलाई निरन्तरता दिँदै सङ्घर्ष या निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने । उल्लिखितमध्ये उनीहरूले कुन विकल्प रोज्ने हुन् अब लामो प्रतीक्षा गरिरहनुपर्ने छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

जाजरकोट । भिरबाट लडेर घाइते हुनुभएकी भेरी नगरपालिका–२ का वडासदस्य सुशीला नेपालीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा गए राति निधन

नयाँ दिल्ली । भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । भारतको

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ । सरकारले केही राम्रो काम गर्न

आजको प्रमुख समाचार