बिजुक्छेको पार्टी पनि प्रस्तावको विपक्षमा

७ फाल्गुन २०६९, सोमबार १५:४९ मा प्रकाशित

भक्तपुर, ७ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव सुनिल प्रजापतिले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चार दलबीचको सहमति गलत भएको बताएका छन् । आफ्नो पार्टी सो निर्णको विरोधमा रहेको स्पट पार्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु देशको अन्तरिम संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएकोले निरंकुशता जन्मने खतरा पैदा भएको बताए ।
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघद्वारा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव प्रजापतिले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव भारतीय विस्तारवादको योजना र स्वार्थ अनुकूल आएको दाबी गर्दै देशको सार्वभौमसत्ता कमजोर बनाउँदै भुटानीकरण र सिक्किमीकरण गर्न खोेजिएकोमा सचेत हुनुपर्ने चेतावनी दिए । भारत, युरोपियन युनियन, अमेरिकालगायतले एमाले र कांग्रेसलाई प्रधानन्यायाधीशमा सहमति गर्न दबाब दिइरहेको समाचार आएको चर्चा गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो देशको निर्वाचन कसले र कसको स्वार्थका लागि गरिंदैछ ?’
नारायणमान बिजुक्छेका विश्वासपात्रका रुपमा समेत चिनिने प्रजापतिले निर्वाचन आयोग आयुक्तविहीन रहेको, नागरिकता र १८ वर्ष नपुगेकाले मतदान गर्न नपाइने विषयमा विवाद कायमै रहेको र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा अझै पनि समस्या आउन सक्ने हुँदा आगामी जेठमा चुनाव हुनेमा शंका रहेको उल्लेख गरे ।  ‘यस्तो बेला एमाओवादीले पुनः सत्तामा जाने दाऊ खोज्न सक्छ र फेरि पनि विदेशीको दलाल बनेर देश र जनताको हितविपरीत काम गर्ने षड्यन्त्र गरेको हुन सक्छ’– उनले आशंका जनाए । कार्यक्रममा पार्टीका भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठले १२ बुँदे सम्झौतापछि नेपालको हरेक क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप बढिरहेको चर्चा गर्दै शासक दलहरुले विदेशी शक्तिको दलाली गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए । कानुन अध्ययन समाज, नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापतिले बहालवाला प्रधानन्यायधीश प्रधानमन्त्री भएमा नेपालमा स्वतन्त्र न्यायप्रणालीकै अवसान हुने उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४औं महाधिवेशन भदौ १६ बाट गर्ने भएको छ । यो निर्धारित मितिभन्दा ९ दिन ढिलो

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ३८४ जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौँ। पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन, महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याएको बताएका छन् । उनीहरूले शनिवार

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५)