कहिले बन्यो प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार जिम्मा दिने योजना ?

४ फाल्गुन २०६९, शुक्रबार ०८:४३ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी/ काठमाडौं, ४ फागुन । एमालेको अहिले केहीबेरमा बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकले साहसका साथ अस्वीकार गर्न नसके बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने करिब एक महिना पुरानो गुप्त योजना कार्यान्वयनमा आउने स्थिति बनेको छ । कतिपय नेताहरुको बिरोधका बवजुद नेपाली कांग्रेस उक्त निर्णयमा करिब–करिब सहमत भइसकेको अवस्था छ भने एमालेका वलीपक्षीय केही नेताहरुले सो प्रस्तावको विरोधमा केन्द्रिय समितिमा आवाज उठाउने सम्भावना रहेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई बनाउनुभन्दा बरु प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नु उचित हुनेसम्मका धारणा एमाले सचिव शंकर पोखरेललगायतले सार्वजनिक गरेका छन् । तथापि, एमाले पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व अन्ततः स्वीकार गर्न बाध्य हुने विश्लेषकहरुको ठहर छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने योजना गत माघको पहिलो सातामै बनेको थियो र एमाओवादीको सातौँ महाधिवेशनपश्चात् मात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति पनि सम्बद्ध पक्षबीच त्यसैबेला भएको थियो । प्रधानसेनापति तथा प्रहरीप्रमुखहरूसमेत बहालवाला प्रधानन्याधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने विषयमा सकारात्मक रहेपछि खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारप्रमुख बनाउने निर्णय ‘योजनाकार’हरूले गरेका थिए । तर, उक्त विकल्प तत्काल खुला गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने ठहर गरी गोप्य राख्ने निर्णय गरिएको थियो । गत पुसको अन्तिम सातापश्चात् राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले दलहरूलाई सहमतिका लागि समयसीमा दिँदै औपचारिक आह्वानको सिलसिला बन्द गरेपछि उपल्लो तहमा विभिन्न विकल्पबारे भित्रभित्रै छलफल सुरु भएको थियो । आगामी जेठभित्र कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउनै पर्ने अवस्था महसुस गरी ‘योजनाकार’हरू छलफलमा जुट्दा प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने उपाय फेला परेको र त्यसपछि काङ्गे्रस–एमालेलगायत विपक्षी दलहरूसँग औपचारिक संवादको क्रम पनि टुटेको थियो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने कुराको काङ्गे्रस–एमालेले विरोध गर्न नसक्ने र विरोध गरे पनि कार्यान्वयनमा कुनै असर नपर्ने सम्बद्ध पक्षले ठानेको थियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी दिने कुरा सार्वजनिक भएपछि काङ्गे्रस–एमालेका कतिपय नेताले तत्काल विरोध जनाए । विपक्षीले विरोध जनाए पनि राष्ट्रपतिले साथ दिने अवस्था भएमा विपक्षी विरोधको कुनै अर्थ नहुने भएकोले राष्ट्रपतिलाई ‘लाइनमा ल्याउन’ भने निकै कसरत गर्नुपरेको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिको सहमति र सहयोगबिना सत्ता हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न हुनै नसक्ने भएकोले ‘उनीहरू’ राष्ट्रपतिलाई उक्त विकल्पबारे महिना दिनअघि नै ‘सेयर’ गर्न बाध्य भएका थिए । गत माघमै राजधानीबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक अखबार ‘घटना र विचार’ले उक्त योजनाबारे खुलासा गरेपछि मात्र प्रचण्डले माघ २५ गते हेटौंडामा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिइने आफ्नो योजनाबारे महाधिवेशनका सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । होइन भने प्रचण्डले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश मात्र बसेर सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्ने र दुनियाँलाई ‘चमत्कार देखाउने’ सोच बनाएका थिए ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै सत्ता सुम्पिँदा त्यसको कतैबाट विरोध नहुने, विरोध भए पनि त्यसले कुनै परिणाममुखी प्रभाव पार्न नसक्ने विश्वास प्रचण्डमा थियो । त्यसमाथि देशको राष्ट्रिय सेना, प्रहरी, निजामती सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत उक्त विकल्पप्रति सकारात्मक रहेको सङ्केत पाएपछि प्रचण्ड थप उत्साहित भएका थिए । जो–जसले विरोध या विमति जनाए पनि ‘यो’ विकल्प कार्यान्वयन हुनेमा प्रचण्ड विश्वस्त रहँदै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनाव सम्पन्न गराउने राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न मानसिक रूपले तयार भएको हुनाले उनी मौन बसेका थिए । यदि विपक्षी या राष्ट्रपतिका कारण सो विकल्प कार्यान्वयन नहुने भयो भने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले विपक्ष र राष्ट्रपतिकाप्रति बेग्लै धारणा बनाउने अवस्था बनिसकेको थियो र छ । यो चौथो विकल्प ९पहिलो बाबुराम सरकारमै अन्य दलहरू सामेल हुने, दोस्रो सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने र तेस्रो स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्ने० पनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै अनिश्चितकालसम्म निरन्तरता पाउने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा न्यायापालिकासमेत सरकारप्रति कुनै न कुनै रूपले सहानुभूतिशील रह्यो भने राष्ट्रपति र विपक्षी दलहरूका निम्ति थप कष्टकारक स्थिति उत्पन्न हुनसक्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

जाजरकोट । भिरबाट लडेर घाइते हुनुभएकी भेरी नगरपालिका–२ का वडासदस्य सुशीला नेपालीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा गए राति निधन

नयाँ दिल्ली । भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । भारतको

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ । सरकारले केही राम्रो काम गर्न

आजको प्रमुख समाचार