कांग्रेसको तराई केन्द्रित नीति – रामनारायण देव

१७ चैत्र २०६८, शुक्रबार २०:१५ मा प्रकाशित

कुनै बेला काँग्रेस र तराई मधेसको सम्बन्ध नङ र मासु जत्तिकै प्रगाढ थियो। तराई नै काँग्रेसको उर्वरभूमि थियो। तराईको उर्वरभूमिले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएको मात्र थिएन। काँग्रेसलाई जीवन्तसमेत बनाएको थियो। सीमावर्ती मुलुक भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनले त तराईको राजनीतिक चेतनामा अभिवृद्धि गरेको थियो। त्यस लगत्तै नेपाली काँग्रेसको स्थापनाले तराईलाई आन्दोलित गरायो।
२००७ सालको जनक्रान्तिले तराईमा राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लहर ल्यायो। त्यतिबेला तराईवासीले पहिलोपल्ट नेपाली राष्ट्रियताप्रति समर्पित भई प्रजातन्त्रका लागि एकतन्त्रीय निरङ्कुश राणाशासकका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे। सुगौली सन्धिपछि नेपाल भन्ने देशको भौगोलिक निर्माण मात्र भएको थियो। वास्तविक रुपमा त्यो राष्ट्र बन्न सकेको थिएन। उक्त जनक्रान्तिले नै राष्ट्रनिर्माणको जग तयार र्गयो। त्यसैले काँग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले जहिले पनि तराईप्रति गौरव गर्दै त्यसलाई काँग्रेसको गैरीखेतको संज्ञा दिने गर्नुहुन्थ्यो। तराईवासीमा रहेको नेपाली राष्ट्रियताको प्रबल भावनालाई उद्धोष गर्दै बीपीले २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको प्रचारमा जाँदा तराईवासीमा रहेको राष्ट्रियता बारे सगर्व बताउनुहुन्थ्यो।
नेपालगञ्जको आमसभामा मञ्चबाटै अबको भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा तत्कालीन काँग्रेसका महामन्त्री परशुनारायण चौधरीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसरी तराईमूलका नेतालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्दा आमसभामा उपस्थित हजारौं मानिसले ताली बजाएका थिए तर दुर्भाग्य उहाँ जनमत सङ्ग्रहपछि पञ्चायतमा प्रवेश गर्नुभयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उहाँ काँग्रेस र्फकनुभयो। तर केही समयपछि उहाँ राप्रपातिर जानुभयो।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि धेरै पञ्च काँग्रेसमा प्रवेश गरे र तिनीहरूलाई नेतृत्वले सम्मान पनि गरे तर काँग्रेस पृष्ठभूमिका परशुनारायण चौधरीलाई अपमान गरी भाग्न बाध्य तुल्याइयो। २०५१ सालतिर आउँदा काँग्रेसभित्रको अन्तर्घातले सरकार ढल्ने अवस्थामा पुग्न लाग्दा काँग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पार्टीभित्रबाट उठ्यो तर उहाँलाई प्र।म। बनाइएन। त्यस ऐतिहासिक घडीलाई काँग्रेसले गुमायो। निधि जस्तो इमानदार गान्धीवादी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए एउटा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो र मुलुकले मध्यावधि चुनाव बेहोर्नुपर्ने थिएन। त्यही बेलादेखि नै काँग्रेसमा ग्रहण लाग्न सुरु भएको हो।
२०१५ सालको आमचुनावमा सप्तरीमा गजेन्द्रनारायण सिंहलाई टिकट नदिई डा। नागेश्वरप्रसाद सिंहलाई टिकट दिइयो। गजेन्द्रनारायण सिंह २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि नै काँग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो भने डा। नागेश्वरप्रसाद सिंह २०१५ सालभन्दा केही वर्षअघि मात्र काँग्रेसमा आउनुभएको थियो। उहाँ डा। तुलसी गिरीको मेडिकल पढ्दा साथी भएको हुनाले टिकट दिइयो। त्यतिबेला तुलसी गिरी काँग्रेसका महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पछि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गर्दा डा। नागेश्वरप्रसाद सिंह मन्त्री बन्न पुग्नुभयो भने गजेन्द्रनारायण सिंह प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको लडाइँ लड्न भारत प्रवासमा जानुभयो।
विगतका यस्ता कैयौं उदाहरण छन् जसले काँग्रेसलाई तराईबाट टाढा राख्यो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् काँग्रेसले तराईका पुराना सङ्धर्षशील नेता र कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन नगरी विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका र नेतृत्वको चाकडी गरेका केहीलाई काखी च्यापी सत्तामा र्पुयाइयो। जो जसले पछि काँग्रेसलाई नै धोका दिने काम गरे। तिनीहरू नै अहिले काँग्रेसबाटै व्यक्तित्व विकास गरी मधेसीको मसिहा बन्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन्। गत संविधानसभाको निर्वाचनपछि मधेसवादी दलहरू निणार्यक शक्तिका रुपमा संसदि्भत्र प्रवेश गरेका छन्। काँग्रेसकै असन्तुष्ट भोट तान्न सफल मधेसवादी दलहरूको आफ्नो कुनै वैचारिक र सैद्धान्तिक आधार छैन। खालि मधेसको संवेदनशीलतालाई उछालेर भोट बटुलेका छन्। पटक–पटक सत्ताका स्वाद चाख्न पल्केका यी मधेसवादी दलहरुले अहिलेसम्म मधेसका चारबुँदे मागलगायत विगतमा सहमति गरेका कुनै पनि माग पूरा गराउन सकेका छैनन्।
मधेस र मधेसी जनतासँग विगतदेखि हुँदै आएका विभेद, शोषण र अन्यायका कुरासित कुनै पनि चेतनशील मानिस असहमत हुनसक्दैन तर यस मधेसकेन्द्रित समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर मधेसवादी दलका नेताहरूमा न गम्भीरता देखिन्छ न इमानदारी। प्रायः ढुलमुल र अवसरवादी प्रवृत्तिले मधेसवादी नेताहरू आक्रान्त देखिन्छन्।
कहिले मधेसवादीको एजेन्डा माओवादीसित मिल्छ भन्दै गठबन्धन गर्न पुग्छ भने कहिले काँग्रेस र एमालेसित लोकतान्त्रिक विचार मिल्छ भन्दै साँठगाँठ गर्न पुग्छ। फेरि मधेसवादी दलहरू कोही भारतको नजिक भएर राजनीति गरिरहेका छन् भने कोही स्वतन्त्ररूपमा तराई–मधेसको समस्यासित केन्द्रीय भएर राजनीति गररहेका छन्।
मधेसवादी दलको ठूलठूला आकर्षक नारा र भ्रष्ट आचरणबाट मधेसका जनता आजित भइसकेका छन्। अल्प राजनीति जीवनमा नै अकुत सम्पत्ति कमाउन सफल कतिपय मधेसवादी नेताहरू चाँडै बदनाम भइराखेका छन्। यस्तो स्थितिमा काँग्रेसले मधेस जागरण अभियान सुरु गरेको छ। पूर्वाञ्चलको सुनसरी इटहरीबाट सुरु भएको अभियान मध्यमाञ्चलको वीरगञ्जमा भर्खर सम्पन्न भएको छ। त्यहाँ भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेताहरूले मधेसप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वीरगञ्ज त्यसै पनि काँग्रेसका लागि ऐतिहासिक स्थान हो।
२००७ सालको जनक्रान्ति वीरगञ्जबाट सुरु भएको थियो जसमा मुक्तिसेनाका जवान थिरबम मल्ल सहिद हुनुभएको थियो। २०१२ सालमा भएको वीरगञ्ज महाधिवेशनमा काँग्रेसले आफ्नो समाजवादी नीति घोषणा गरेको थियो। त्यहाँबाट नै काँग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रका साथै समाजवादको मूलभूत सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्न पुग्यो।
बीपी कोइरालाको बौद्धिक नेतृत्वबाट सञ्चालित काँग्रेको दूरदर्शी राष्ट्रिय, प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तले पार्टीलाई र्डोयाएर यहाँसम्म ल्याइर्पुयाएको छ। तीन दशकअघि नै यस्तो क्रान्तिकारी वैचारिक आधार प्रदान गर्ने काँग्रेसले आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टी कहलाउने माओवादी, एमाले वा मधेसवादी दललाई समेत पछि पारिदिएको छ। २०१६/१७ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको काँग्रेसको सरकारले बनाएको क्रान्तिकारी भूमिसुधार, बिर्ताउन्मूलन, जमिन्दारीउन्मूलन, वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण, सहकारी अभियान ऐन जस्ता परिवर्तनकामी र जनमुखी कार्यक्रमकै देखासिकी गर्दै नयाँ जन्मिने दलले आ–आफ्नो दलको घोषणापत्र तयार गरेका छन्।
नेपालीमा अहिले जुन राष्ट्रियको सस्तो नारा दिई जनतालाई भुलाउने काम गरिरहेका छन् यस्तो अन्ध राष्ट्रिय भन्दा वास्तविक धरातलमा अडिएको राष्ट्रियतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर काँग्रेसले छ दशकअघि नै आफ्नो सैद्धान्तिक आधार नै बनाएको छ। बीपी कोइरालाले जहिले पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई एक अर्काको पर्यायवाची ठान्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रियताको मूलतत्व प्रजातन्त्र नै हो। प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास नभई राष्ट्रिताको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले बीपी प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा जोड दिनुहुन्थ्यो। प्रजातन्त्रमा नै सबै जाति, समुदाय, वर्ग, लिङ्गको अधिकार रक्षा हुन सक्छ। प्रजातन्त्रको अभावमा कुनै पनि जाति, वर्ग र क्षेत्रको समान विकास हुनसक्दैन। प्रजातन्त्रले नै समानता र समाजवाद ल्याई मुलुकलाई सुख र समृद्धि प्रदान गर्न सक्छ। दुर्भाग्यवश २००७ सालदेखि नेपालमा निरन्तर प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन पाएन।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र उग्रवामपन्थी नै प्रजातन्त्रको बाधक तत्वका रूपमा देखिँदै आएको छ। यता काँग्रेसभित्र पनि आपसी कलह र मतान्तरले पनि प्रजातन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको छ। २०४६ सालमा तीन दशकको अनवरत र कठिन सङ्धर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई काँग्रेसले संरक्षण गर्न सकेन। २०४८ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा पछि एक कार्यकालसम्म पनि सरकारले शासन गर्न पाएन। आपसी कलहले गर्दा २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो। तीन नेताको सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालित हुनुपर्ने नेतृत्वबीच नै मतान्तर र अहंपनाले गर्दा पार्टी कमजोर र छिन्नभिन्न भयो।
काँग्रेसका समर्पित इमानदार जुझारु कार्यकर्तालाई पाखा पारियो। शताब्दिऔँदेखि उपेक्षित तराई(मधेसका जनतालाई पार्टीभित्र विशेष सहुलियत दिनुपर्नेमा सो नगरी केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र पोसियो। काँग्रेसले तराईका कार्यकर्ता र जनताप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदा नै तराईमा काँग्रेस ओरालो लागेको हो। काँग्रेसका कतिपय पुराना नेता र कार्यकर्ताहरू मधेस आन्दोलनपछि मधेसवादी दलतिर गएका हुन्।
काँग्रेसको साखलाई पुनःस्थापना गर्न नेताहरूले वीरगञ्जबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वीरगञ्जको प्रशिक्षण कार्यक्रमबाटै काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले मधेसमा रहेका पुरानो भोट बैंक फर्काउन मधेसकेन्द्रित नीति ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो। दुई दिनसम्म चलेको प्रशिक्षणमा सहभागीहरूले मधेसको नाममा स्थापित पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तत्काल सङ्धीयता, समावेशिता र नागरिकतासम्बन्धी विषय र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
विगतमा काँग्रेसका नेतृत्वले तराई–मधेसका समस्यालाई कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन्। ढिलो भए पनि काँग्रेसले मधेसकेन्द्रित नीति ल्याउन लागेकोमा कार्यकर्तामा उत्साह जागेको छ। यसलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी व्यावहारिक धरातलमा उतार्नुपर्दछ। यसका लागि पार्टीले आफ्नो विधानमा व्यापक संशोधन गर्नुपर्दछ। पार्टीको हरेक निकायदेखि केन्द्रीय समितिसम्म निश्चित कोटाको आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्दछ। केन्द्रीय नेतृत्वतहमा जानसक्ने वातावरण निर्माण गरी उदारता देखाउनुपर्दछ। पुराना कार्यकर्ताहरूको लगत तयार गरी उचित मूल्याङ्कन र सम्मान दिनुपर्दछ। संसदीय चुनावमा हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समानता र सहभागितामा जोड दिए मात्र पुरानो साख फर्किन सक्छ।

नेपाल विकास नीतिः आ–आफ्नै डम्फु
दातागत प्राथमिकताले नेपालको विकास प्रक्रियालाई हाँकिरहेका कारण मुलुक नयाँ–नयाँ विकास नीति अभ्यास गर्ने प्रयोगशाला बन्दै गएको छ। ‘सफल भए श्रेय लिउँला, विफल भए नेपालजस्ता विकासशील मुलुकको खर्च गर्ने क्षमता र आन्तरिक परिस्थितिलाई दोष दिउँला’ भन्ने नीतिले दाताहरू निर्देशित छन्।
केही समयअघि सुनसरीका दुई युवाले नेपालीहरूको थाप्लोमा प्रतिव्यक्ति वैदेशिक ऋण ९ हजार १ सय १७ रुपैयाँ रहेकाले हामी आफ्नो भागको ऋण तिर्छौं भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् तिर्नेभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुझ्न नमानेको बताएका थिए। हरेक नेपालको टाउकोमा पर्ने ऋण तिर्न कुनै अमुक व्यक्तिले चासो देखाउनु लहडवाजी होला, तर यसले मुलुममा विभिन्न नाममा भित्रने सहयोगको औचित्यमाथि भने प्रश्नचिन्ह उब्जाएको छ। दातृ निकायहरूको परिभाषाअनुसार अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी), विकासशील मुलुक र तल्लो आय भएको मुलुकको सूचीमा पर्ने नेपाललाई सहायता प्रदान गर्न हालैका दशकहरूमा दातृ संस्था र दातृ मुलुकहरूबीच होड नै चलिरहेको छ। नेपाललाई अहिले ११० मुलुक र संस्थाले सहयोग प्रदान गरिरहेका छन्। दाताहरूले नेपाललाई हरेक वर्ष ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोगका रूपमा प्रदान गर्ने सहायता राशि के मुलुकको प्राथमिकताअनुसार छ त? वा आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल सहायता थोपार्ने गरिएको छ भन्ने विषयमा अब बहस गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने नेपालले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार होइन, दाताको प्राथमिकताअनुसार सहायता स्वीकार्नु परिरहेको छ। एक अध्ययनअनुसार पछिल्लो दशकमा नेपाललाई प्राप्त वैदेशिक सहयोगमा सडक तथा यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि तथा सहकारी, सिँचाइ, सञ्चार, वन तथा संरक्षणसहितका आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा बढी त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्थानीय विकास, वातावरणसहित सामाजिक सेवा तथा सुशासन र कानुनको शासन, राजस्व र वित्तीय प्रशासनसहितका सामान्य प्रशासनमा विदेशी सहयोग आएको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार आर्थिक सेवामा औसत ७० प्रतिशत, सामाजिक सेवामा २४ प्रतिशत र सामान्य प्रशासनमा ५ प्रतिशत सहयोग प्राप्त भएको देखिन्छ। अझ संविधानसभाको निर्वाचनदेखि संविधान निर्माण प्रकृयासम्म र दीगो शान्ति बहाल गर्नका लागि अहिले ठूलो अनुपातमा वैदेशिक सहयोग भित्रिएको छ र भित्रदै छ। नेपालको विकासका नाममा आएका यी सहायता परिचालनको मूल खाका तिनै दातृ मुलुक वा दातृ निकायका मुख्यालयमा तर्जुमा हुन्छन्, विकास सहायता दिने नाममा अतिकम विकासित र विकासशील मुलुकहरूलाई विभिन्न किसिमका सर्तहरू थोपार्ने गरिन्छ। आवधिक योजना वा वार्षिक बजेटमार्फत राष्ट्रले तोकेको प्राथमिकता एउटा हुन्छ, दाताको सहयोग परिचालन अर्काे भइरहेको छ। सोही कारणले नेपालले दाताहरूको प्राथमिकताअनुसार आफ्ना विकास नीतिलाई ढाल्नु परिरहेको छ।
नेपालको वैदेशिक सहयोगको इतिहास हेर्ने हो भने छन् १९५१ मा अमेरिकासँग प्राविधिक सहायताको सम्झौता गरेपछि र छन् १९५२ मा कोलम्बो प्लानमा हस्ताक्षर गरेपछि सुरु भएको विदेशी सहयोगको प्रवाहले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको पाइन्छ। १९५० को दशकमा चीन, अमेरिका, भारत, जापान, सोभियत संघ, ब्रिटेन, स्वीजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र जापानबाट प्राप्त ठूलो अनुपातको अनुदान सहयोगले नेपालको कृषि विकास, यातायात पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्‍यायो भने ६० को मध्यसम्मको अवस्था हेर्दा भारतीय सहयोगबाट काठमाडौं विमानस्थल, कोसी बाँध तथा विभिन्न सिंचाइ परियोजना, सोभियत संघको सहयोगबाट चुरोट र चिनी कारखाना, जलविद्युत् योजना तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केही भाग निर्माण, चीनको सहयोगबाट केही सडक निर्माण, काठमाडौंमा ट्रलीबस, छाला तथा जुत्ता, इँटा तथा टायल उद्योग स्थापना भएको देखिन्छ। यस्तै अमेरिकाको सहयोग ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा लगानी भएको थियो भने अमेरिकाकै सहयोगमा स्थापित नेपाल औद्योगिक विकास निगमले देशको औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो।
सन् १९६३/६४ देखि भने नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगमा वैदेशिक ऋण समावेश हुन थालेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। यो अवधिमा कुल वैदेशिक सहयोगको ९.७ प्रतिशत रहेको वैदेशिक ऋण १९८५–८८ मा आइपुग्दा २५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। छन् १९९०/९१ देखि त यो अनुपात झनै बढेर गएको छ। छन् ७० को दशकदेखि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृसंस्थाहरूको सहयोग बढ्दै गएको छ। यी बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने कम ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण ऋण (सफ्ट लोन)ले नेपालको विकास योजनाका कुल लगानीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको देखिन्छ। छन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि विदेशी सहयोग झनै बढेर गएको देखिन्छ, जो २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अझ विस्तारित भएको छ। तर अधिकांश सहायताले नेपालको विकासको मुहार फर्नेभन्दा यहाँ परनिर्भरता बढाएको छ। आव २०६८/६९ को पहिलो छ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सो अवधिसम्म नेपालको कुल ऋण दायित्व ४ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड ६२ लाख ३४ रुपैयाँ रहेको छ, जसलाई नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६६ लाखले भाग गर्दा हरेक नेपालीको थाप्लोमा १७ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ ऋणभार पर्न आउँछ, जुन गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यस्तो ऋणभार १६ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ थियो। यसरी नेपालमा बढ्दो वैदेशिक ऋणभारले मुलुकलाई पनि अति ऋणग्रस्त गरिब मुलुक (हिपिक)मा सामेल गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। हालसम्मको वैदेशिक सहायताको अनुपात अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बहनयोग्य सीमाभित्रै रहेकाले हिपिकमा समावेश हुनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि गर्ने गरिएको छ। बढ्दो ऋणभारले अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्छ भन्ने ग्रिसको उदाहरणलाई हामीले यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ। हरेक वर्ष नेपालले वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ठूलो हिस्सामा बजेट छुट्ट््याउनु परिरहेको छ। अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमयमा हुने उतारचढावले यसको हिस्सा अझ बढाइरहेको छ। भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनियमदर कायम गरिएकाले डलरसँग भारुको अधिमूल्यनको असर सोझै नेपालको वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा परिरहेको छ।
दातागत प्राथमिकताले नेपालको विकास प्रक्रियालाई हाँकिरहेका कारण मुलुक नयाँ–नयाँ विकास नीति अभ्यास गर्ने प्रयोगशाला बन्दै गएको छ। ‘सफल भए श्रेय लिउँला, विफल भए नेपालजस्ता विकासशील मुलुकको खर्च गर्ने क्षमता र आन्तरिक परिस्थितिलाई दोष दिउँला’ भन्ने नीतिले दाताहरू निर्देशित छन्। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण विश्व बैंकले नेपालमा सहायता उपलब्ध गराउन थालेको ४० वर्षमा सञ्चालन गरिएका शिक्षा सुधार कार्यक्रमहरू तथा २००० को दशकमा अपनाइएको गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी) र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। छन् १९९५ मा अरुण–३ उच्च बाँध परियोजना फिर्ता लिनु परेयता बैंकले नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी नै गरेन। नेपालमा सुधार कार्यक्रम सफल नहुनुमा तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरतालाई बैंकले दोष दियो (स्रोतः नेपाल राष्ट्रिय सहायता कार्यान्वयन प्रतिवेदन)। छन् १९९९ को सेप्टेम्बरमा गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी)को अवधारणा अघि सारियो। मूलतः दक्षिण अफ्रिाका लागि तर्जुमा गरिएको पीआरएसपीको अवधारण विश्वका करिब ७० मुलुकमा लागू गरियो, जसमध्ये नेपालसहित दक्षिण एसियाका ६ वटा मुलुकमा पनि यो रणनीति लागू गरिएको थियो। सुरुमा युगान्डा र बोलिभियामा लागू गरिएको पीआरएसपी ती दुई मुलुकबाहेक भियतानाम, घाना, मोजाम्बिक र अर्जेन्टिनामा मात्र सफल भयो भने अरु मुलुकमा या त मिश्रित परिणाम आयो या त विफल नै भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। विश्व बैंकमात्र होइन, अरु दाताका नेपाल सहायता रणनीतिहरू पनि जहिल्यै प्रयोगवादीमात्र रह्यो। प्रमुख दाताहरूबीच नै नेपालमा कस्तो किसिमको विकास नीति आवश्यक छ भन्ने कुरामा स्पष्टता कायम रहेको देखिँदैन। विशेष गरी नेपालमा विकास अभ्यासको नेतृत्व गर्ने सवालमा दातृ निकायहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्वकको असर विकास सहायतका परिचालनमा परिरहेको छ। पछिल्लो दशकमा संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूको नेतृत्वमा विकास सहायता समूहको परिचालन हुन थालेपछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), डीएफआईडी, डानिडालगायतका विकास साझेदारहरूले आफूलाई अलग–थलग राख्न थालेका छन्। दातृ निकायहरूबीचको शीतयुद्धको झलक २०६३ पछि स्थापना गरिएको ‘शान्ति कोष’को परिचालनमै देखिएको हो। सरकारले ‘शान्ति कोष’ स्थापना गरेलगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूमातहतमा अर्काे ‘शान्ति कोष’ बनाइएको थियो। अहिले दुवै कोषमा दाताहरूले भिन्दाभिन्दै गरेका सहयोगहरूको स्वायत्त लेखापरीक्षण हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। अहिले द्वन्द्वसंवेदी विकास सहायता परिचालनका नाममा प्रत्येक दाताका आ–आफ्नै प्राथमिकता किटानसहित सहायता रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा छन्। नेपालले यसरी दाताको प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार्ने होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसारका क्षेत्रमा मात्र सहयोग स्वीकार्ने रणनीति अख्तियार गर्नैपर्छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

भाषा मानव जातिले मौखिक, लिखित वा सांकेतिक माध्यममा प्रयोग गर्ने संचार माध्यम हो। संसारका कतिवटा भाषाहरू छन् भनेर एकिन का

बाबा राजेश्वरी थापा, भिएना, अस्ट्रिया: थोरै घाम लाग्ने युरोपमा घाम लागेको दिन मन फुरुंग हुन्छ।  केहि दिन अघि घाम लागेको

भक्त वाग्ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण हुंदाका दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये व्यवस्थित,अनुशासित र विधिमा

काभ्रेपलाञ्चोक । पुरातत्व विभागले पाँचखाल नगरपालिकास्थित पुरातत्वस्थलमा ‘जियोफिजिकल सर्वे’ (भू–भौतिकी सर्वेक्षण) गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको सरोकारवाला निकायसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।