संविधान संसोधन नगरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन :: अनुपराज शर्मा (पूर्वप्रधानन्यायाधीश)

३ फाल्गुन २०६९, बिहीबार १०:०६ मा प्रकाशित

० बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको चर्चा–परिचर्चा चलेको छ, यो सम्भव छ कि छैन, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाको पनि प्रमुख रहन सक्ने कल्पना वर्तमान संविधानले गरेको छैन, तसर्थ यो सम्भव देखिँदैन ।
० मुलुक सङ्क्रमणकालमा छ, सङ्कटमा छ, यस्तो अवस्थामा निकासका लागि यसो गर्नु उपयुक्त होला नि, होइन र ?
– उपयुक्त त राजनीतिक दलका नेता वा नेतृत्वबाटै हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा सहमति नै भएन र अन्यमा सहमति हुन्छ भने त जे निर्णय पनि हुन सक्छ ।
० बंगलादेशमा पनि चुनाव गराउनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाइएको उदाहरण रहेको आधारमा यो प्रस्ताव गरिएको बुझिन्छ, तर संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको अवस्थामा अब के गर्न सकिएला त ?
– राजनीतिक सहमति यही बिन्दुमै हुने हो भने पहिले त संविधान संशोधन हुनुप¥यो । फेरि व्यवस्थापिका संसद् नै नभएकाले संविधान संशोधन हुन पनि अहिले त अप्ठ्यारो छ । मेरो विचारमा यसरी चर्चाको केन्द्रबिन्दु नै प्रधानन्यायाधीशलाई बनाउनुको साटो सर्वदलीय सरकार निर्माण गरेर जेठमा चुनाव गर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाइनुपथ्र्यो । यो सहमति भएपछि मात्र कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपथ्र्यो । यहाँ त उल्टो चरणमा प्रवेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयले मात्र प्रमुखता पायो, जो निकासका लागि सहायक हुन सक्दैन । न त जेठमा निर्वाचन गर्ने भन्नेमा सहमति भएको छ न सर्वदलीय सरकार या अन्य कुन विधि भन्नेमा । हुनुपर्ने विषयमा भन्दा अन्य–अन्य विषयमा चर्चा चलाएर दलहरू निकासमा पुग्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० तपाईंको मतलब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन भन्ने नै हो, होइन त ?
– अहिलेको जुन अन्तरिम संविधानबाट हामी डोहोरिइरहेका ठान्छौँ, यसका आधारमा त सक्दैन भन्नेमा के शङ्का छ र ? यसका लागि संविधान संशोधन हुनैपर्छ । संविधान संशोधनका लागि दलहरूको बीचमा सहमति हुनैपर्छ ।
० तर, प्रधानमन्त्रीले त प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दिशामा आफूलाई अगाडि बढाउनुभएको बुझिन्छ ?
– उहाँ त्यसरी अगाडि बढ्नुभएको छ भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने पनि उहाँले उजागर गर्नुहोला नि त † राजनीतिक दलहरूले भन्नुप¥यो कि कसरी संविधान संशोधन गरिँदै छ त †
० संविधान संशोधन कसरी गर्न सकिएला त यतिखेरको परिवेशमा ?
– त्यत्तिकै त सकिँदैन । मेरो विचारमा यसका लागि त छोटो समयका लागि भए पनि व्यवस्थापिका संसद् या संविधानसभा पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । तर यो–यो काम गर्नका लागि यति समयका लागि मात्र पुनस्र्थापना गरिने र काम सकिनेबित्तिकै स्वतः विघटन हुने भनी राजनीतिक दलहरूबीच पहिले सहमति हुनुपर्छ ।
० तर, राजनीतिक सहमति हुने छाँटकाँट त देखिएको छैन ?
– छैन–छैन । आरोप–प्रत्यारोप र अविश्वास नै बढेको देखिँदै छ । आ–आफ्ना एक–एकवटा बुँदा अघि सार्ने, त्यसमा डिस्कसन गर्ने, राजनीतिलाई तरल तुल्याएर अन्योल तन्काइरहने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वहरूमा देखिएको छ । यस्तोमा एकाएक कुनै चमत्कार भएछ भने बेग्लै कुरा हो ।
० अहिलेको अवस्थामा दलहरूका लागि सहमतिका सूत्र के–के हुनसक्छन्, तपाईंसँग केही आइडिया होला ?
– संवैधानिक रूपमा संविधानमा संशोधन गर्नु एउटा महत्वपूर्ण बुँदा हुन सक्छ । राजनीतिक रूपमा जेठमा निर्वाचन गर्ने भनी आधिकारिक तवरमा निचोडमा दलहरू पुग्न सक्छन् भने त कसको नेतृत्वमा जाने भन्नेमा पनि सहमति बनिहाल्छ । तर, जेठमा चुनाव गर्ने मात्र भनेका छन्, यसमा सहमति त कहाँ भएको छ र ? त्यसकारण राजनीतिक सहमतिबिना एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्दैन मुलुक । दलहरूका आ–आफ्ना तर्क आइरहेका छन्, यी तर्कहरूले काम भने गरिरहेका छैनन् । तसर्थ ठोस बिन्दुमै सहमति हुनु अपरिहार्य छ ।
० काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता विपक्षी दलहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लचकता देखाउने सङ्केत दिएका छन्, यसो हुनचाहिँ सक्ला कि नसक्ला नि ?
– पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्न पनि त उही त हो, संविधान संशोधन त गर्नैपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षमा मात्रै नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ अन्तरिम संविधामनमा । अरू सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने हुनाले त्यो बाधा हटाउन संविधानमा संशोधन अपरिहार्य छ ।
० दलहरू सहमत हुनसक्ने लक्षण त छैन, के गर्ने त ?
– छैन भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पनि सक्दैन, यही अवस्था लम्बिरहन्छ । यस्तोमा हामीले के गर्ने ? बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउँछ सहमति नबनेसम्म ।
० दलहरूले त आन्दोलन गरेर प्रधानमन्त्री हटाउने कसरत पनि गरेका छन्, यस्तोमा भट्टराई सरकार टिकिरहला र ?
– भट्टराई सरकार हट्छ या कति समयसम्म टिक्न सक्छ भन्ने त आन्दोलनकारी दलहरूले जनतालाई कति प्रभावित गर्न सक्छन् त्यसमा निर्भर रहन्छ । सडकमा जनता कति उतार्न सक्छन् या सक्दैनन्, त्यो त भविष्यले नै बताउला । अहिले ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था निर्माण भएको छैन । मानिसको विचारमा कुनै खास घटना वा क्षणले बदलाव ल्याउन सक्ने भएकाले जतिबेला जे पनि हुन सक्छ, अहिले नै जनता कुन मनस्थितिबाट प्रेरित हुन सक्छन् भनी आँकलन गर्ने समय आएको छैन ।
० नेपालमा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व गर्न लगाउँदा हुने लाभ या हानि के हुन सक्छ बताइदिनुहोस् न ?
– न्यायपालिकाको प्रमुख नै कार्यपालिकाको प्रमुख बन्दा न्यायपालिका प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशङ्का उठ्नु अस्वाभाविक छैन । कार्यपालिकाको प्रमुख भएर उसले गर्ने कार्यसम्पादनप्रति अदालतमा चुनौती उठ्यो भने न्यायोचित निर्णय दिन अदालत हच्किन्छ भन्ने आशङ्का जो उठेको छ, यो ठीक पनि हुन सक्छ र गलत पनि । अहिलेसम्म हामीले त्यो मोडेल प्रयोग नगरेकोले यस्तै होला भन्न पनि सकिएन । जहाँसम्म बंगलादेशको मोडल हो, त्यो अहिले त्यहाँ त्यति रुचाइएको पनि छैन भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख बन्दा फाइदा या बेफाइदा के हुन्छ भनी भन्नुभन्दा सैद्धान्तिक अवधारणा नै मिलेन कि भन्न चाहन्छु म । भरसक राजनीतिक नेतृत्वमै सरकार बन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
० तपाईंलाई दलहरूले सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरेमा के गर्नुहुन्छ ?
– म त्यो कल्पनाको परिवेशमा प्रवेश गर्न चाहन्न । किनकि, मेरो अघिल्तिर त वर्तमान अवस्थाको संविधान छ र यो संविधानले म या मजस्ता अन्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा विकल्प भनेको प्रधानन्यायाधीश होइन, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा राजनीतिक नेतृत्व हुनु नै उपयुक्त हो ।
० राजनीतिक दलहरूको बीचमा पन्पिएको अविश्वास तोड्ने उपाय केही देखिएको छ ?
– यो अविश्वास तोड्ने कुनै औषधि कमसेकम मैलेचाहिँ झट्ट देखिरहेको छैन । यसको सूत्र छ भने राजनीतिक दलहरूसँग नै छ । हामीले कुनै सूत्र दिने हो भने पनि त्यसमा सहमति जुटाउनुपर्ने त दलहरूले नै हो, उनीहरूबीचमा सहमति नभए जुनसुकै फर्मुला पनि बेकम्मा हुन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद छिट्टै निरुपण गर्ने भएको छ । यसका लागि सम्बन्धीत

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ । फागुन १०

‘प्रथम छहरे (लिखु) महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा हेलिकोप्टर मार्फत पुष्पगुञ्जा अर्पण गरिंदै । महोत्सव आगामी २२ गतेसम्म चल्ने आयोजक लिखु गाउँपालिकाले

नेपाल फ्रान्स कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा प्रकाशित स्मारिका “कर्म” को नेपालस्थित फ्रान्सेली राजदूत फ्रन्स्वा जाभिए लेजेर पेरिसस्थित नेपाली